आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना तयार, तीन वर्षभित्र लागू गरिसक्ने

काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको कार्यायोजना तयार गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक रहेका तीन सदस्यीय समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ४ कार्यायोजना तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्तो कार्ययोजनामा निरन्तर भइरहेको, निश्चित अवधिको समय दिएर कार्यान्यन गर्नुपर्ने र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्नेसम्मको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यायोजना तयार गरेको छ ।

कार्ययोजना अनुसार १४ वटा कानून खारेज गर्ने सुझावलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्ने भएका कारण उक्त कार्यायोजना लागू गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ ।

कम्तिमा तीन महिनाको लागि पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने कार्यायोजना तीन वर्षभित्र पूरा गरिने उल्लेख छ ।

विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालयहरुसहितलाई जिम्मेवार निकाय तोकेर कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यी कानुन खारेजी र सुधार गर्नुपर्छ (पूर्णपाठ)