सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा निम्बुज थपियो, फेसबुक बन्द गर्दाको प्रभाव विश्लेषण गर्दै सरकार

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी निकाय र सम्बन्धित सेवाप्रदायकसँगको रस्साकस्सीबीच एउटा मात्रै कम्पनीले आधिकारिकता लिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार आइतबार ‘निम्बुज’ नामक सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएको छ ।

सरकारले पटक पटक समय दिँदा अन्य कम्पनीहरुले बेवास्ता गरेको भए पनि हालसम्म ४ वटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन आएका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो समय सूचीकरणमा आएको ‘निम्बुज’ च्याट, भिडियो कल, सोसल नेटवर्किङ, लाइभ स्ट्रिमिङ, सपिङ, ओटीटी मुभिज, डिजिटल वालेट, क्विज तथा गेमिङसहितको एकीकृत प्लेटफर्म हो । सन् २००६ मा नेदरल्याण्डमा खुलेको निम्बुज २ सय देशमा फैलिएको १५ करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल हो ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार सरकारले दिएको समयमा सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल अनौपचारिक रुपमा सम्पर्कमा नै छन् । तोकिएको समयमा सूचीकरण हुन नआउने फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको भएपनि अहिलेसम्म सरकारले के गर्ने भनेर निर्णय भने गरिसकेको छैन । ठाकुरका अनुसार फेसबुक, ह्वास्टएप, ट्वीटर, युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषण सञ्चार मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

पछिल्लाे समय समाजिक सञ्चालमार्फत करमा याेगदान बढिरहेकाे छ भने यसकैकाे प्रयाेगबाट डिजिटल काम हुँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट डिजिटल पत्रकारिता, उद्यमशीलताकाे विकास, विभिन्न प्रकारका उत्पादनको प्रवर्द्धनदेखि धेरैवटा क्षेत्रले गति लिएकाे छ भने बन्दको बिकल्प के भन्ने विषयमा पनि सञ्चार मन्त्रालयले विश्लेषण गरिरहेको ठाकुरले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

नेपालमा मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स लगायत प्लाटफर्मका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । नेपालमा करिब डेढ करोडले फेसबुक चलाउँछन् भने म्यासेन्जर एप प्रयोग करिब २ करोडले गर्छन भन्ने अनुमान छ । करिब २० लाख प्रयोगकर्ता लिंक्डइनका छन भने चार लाख प्रयोगकर्ता पहुँचमा युट्युब रहेकाे उल्लेख छ ।

सञ्चालन भइरहेको र कर समेत तिरिरहेका सामाजिक सञ्जालालाई भने सूचीकृत हुने नाममा बन्द गर्ने चेतावनी दिएर सरकारले नै आतंकित पारिरहेको छ । सरकारले विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डिजिटल सर्भिस कर (डीएसटी) लगाउँदै आएको पनि छ । नेपालमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे ४१ करोड रुपैयाँ डीएसटी तिरेका थिए । चालु आवमा भने यस्ताे आम्दानी दाेब्बर हुने अनुमान गरिएकाे छ ।

सरकारले २०८० मंसिर ११ मा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यो समय सकिएपछि वैशाख ७ सम्मको समय दिएको थियो । उक्त, समय पनि सकिएकपछि अन्तिम पटक भन्दै एक साताको लागि थप गरेको समय पनि घर्किएको छ । त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय भने गरेको छैन् ।

हालसम्म नेपालमा निम्बुज, टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका छन् । थप सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्ने विषयमा सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने उल्लेख छ ।