रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्च अदालतले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौं । चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा धरौटी मागविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेद्वारा दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन निर्देशन दिएको हो। जिल्ला अदालतले २०८१ माघ २४ गते सहकारीको रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित मुद्दामा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश खारेज गरियोस् भन्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । धरौटी बुझाएपछि सोही दिन उनी रिहा भएका थिए।