थ्रीजी विस्थापन गरेर फाइभजीको बाटो कुर्दै टेलिकम कम्पनी, पूर्वाधार विकासमा सरकारी अनुदानको खोजी

टेलिकम कम्पनीहरुले थ्रीजी डेटा सर्भिसलाई फेजआउट गरेर फोरजी मात्रै चलाउने तयारी गर्नु भनेको अब फाइभजीका लागि तयार छौं भन्ने सन्देश दिएका छन् । नेपालले फाइभजी सेवा दिन आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र यसका लागि सरकारले सहयोग गरेको अवस्थामा आम नेपाली जनताले विकसित प्रविधिको उक्त सेवा सहज र छिटो पाउने सेवाप्रदायकको दाबी छ ।

काठमाडौं । टेलिकम सेवाप्रदायकहरुले ब्रोडव्याण्डको रुपमा दिएको तेस्रो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट थ्रीजीलाई यही वर्ष सन् २०२५ देखि विस्थापित गर्दै जाने भएका छन् ।

एनसेलले नेपालमा मोबाइल इन्टरनेट थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने घोषणा २८ फागुनमा राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमबाटै सार्वजनिक गरिसकेको छ । । थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै एनसेलले यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने फोनको आयातमामा समेत कडाई गर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो ।

नेपालमा थ्रीजी विस्थापन गरेर सबै मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा फोरजीमा मात्रै दिने तयारीमा दुबै टेलिकम सेवाप्रदायक छन् । एनसलेले पूर्वाधार विकास गर्दै थ्रीजी बन्दको समयसीमा नै सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि थ्रीजीको विस्थापनको लागि आन्तरिक तयारी गरिसकेको भएपनि सरकारी कम्पनी भएकोले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर थ्रीजी बन्द गर्न भने समय लाग्ने बताएको छ । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीनकुमार मिश्रका अनुसार सरकारी कम्पनी भएको र खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

टेलिकमले पनि थ्रीजीलाई विस्थापित गर्दै फोरजीमा मात्रै सेवा दिने गरी अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२५ भित्रै थ्रीजीका ग्राहक शून्य बनाउने र फोरजीको मात्रै सेवा दिन सक्ने विषय भने यसले बनाउने पूर्वाधार कति छिटो बन्छ त्यसैका आधारमा तय हुने बुझाइ पनि मिश्रको छ ।

मिश्रले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘टेलिकमले सेवा र क्षमता विस्तारकै लागि ३३४ वटा बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) टावर थप्दै छ । जिल्लागत रुपमा देशैभर टेलिकम सेवा पुगेको भएपनि अझै धेरै ठाउँमा टावरको कमीले प्रभावकारी सेवा हुन पुग्न सकेको छैन् । त्यसका लागि टेलिकमले बीटीएस थप गर्दै सेवाको गुणस्तर बढाउन लागेको हो ।’

टेलिकमका अनुसार टावर थप गर्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेर टेण्डर खोलिसकिएको छ । उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मेवारी दिने काम पनि भइसकेकोले छिट्टै टावर थप गरेर सेवा प्रभावकारी बनाइने छ । यो सेवापछि हाल थ्रीजीमा मात्रै भर पर्नुपरेका सेवाग्राहीले फोरजी चलाउन पाउने छन् ।

हाल नेपाल टेलिकमको थ्रीजी ग्राहक ६ लाख ७९ हजार रहेका छन् । टेलिकमको फोरजी ग्राहक संख्या भने हालसम्म १ करोड ३५ लाखसम्म पुगेको छ ।

टेलिकमले मोबाइल इन्टरनेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन थ्रीजीबाट फोरजीमा लैजान पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेको छ भने फाइभजीको लागि बाटो खुला गरेर बस्ने भएको छ ।

टेलिकमले यस अघि नै फाइभजीको परीक्षण गरेर बसिसकेको छ । नेपालमा फाइभजीको संम्भावना र आवश्यकता देखिएको भएपनि टेलिकम कम्पनीले लामो समयसम्मका लागि गर्नुपर्ने लगानी र दीर्घकालीन रुपमा पाउने प्रतिफलका विषयमा तत्कालै लगानी गर्न तयार छैनन् ।

फाइभजीमा जान एउटा टेलिकम सेवाप्रदायकले ३ वर्षमा कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । यस्तो लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकोले सोही अनुसार लाभ गर्न वातावरण पनि बन्नुपर्ने तर्क टेलिकम कम्पनीहरुको छ ।

सरकारले टेलिकम क्षेत्रको विकास गर्न यस अघि नै चर्चाको आएको पूर्वाधार सहप्रयोगको नीति अबलम्बनसमेत गर्नुपर्ने तर्क टेलिकम क्षेत्रका अधिकारीहरुको छ । तर, यो नीतिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै अड्काएर राखेको छ ।

टेलिकम क्षेत्रले अधिक कर र रोयल्टी तथा सरकारी शुल्क घट्दो बजारका कारण फाइभजीमा गर्ने लगानीमा सरकारी अनुदान खोजिरहेका छन् । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वा यस्तै कुनै स्रोतबाट फाइभजीको पूर्वाधारको लागि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । टेलिकमले हिमाली क्षेत्रमा पनि सेवा पुर्याएको भएपनि त्यसबाट लाभको अपेक्षा नराखी काम गरिरहेको दाबी पनि गरेको छ ।

थ्रीजी सेवालाई विस्थापित गरेर फोरजी मात्रै जानुका साथै अब यो क्षेत्र जोगाउन व्यापार सब्स्क्रिप्सन मोडलको विकल्प नभएको टेलिकम कम्पनीको भनाइ छ । फोरजी विस्तारमा अपरेटरहरुले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाभइजीका लागि राज्यले स्पेक्ट्रमको बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहेपनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने तर्क पनि सेवाप्रदायकको छ ।

एनसेलसँग हाल रहेका एक लाख २६ हजार ग्राहकमात्रै थ्रीजीका छन् । बाँकी यसका १ करोड १६ लाख ग्राहक फोरजीमा अपग्रेड भइसकेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको चैत महिनासम्मको तथ्यांकले देखाएको छ ।

एनसेलले समेत सेवा विस्तार तथा थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान थप टावर थप गर्न मागेको प्रस्तावलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोग गरेको छैन् । प्राधिकरणले २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै सहजीकरण गरेको छैन् ।

सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र राज्यले पनि सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । टेलिकम क्षेत्रमा अधिक कर भएको, टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्नै गएको र सरकारी शुल्कसहितको व्यवस्थाले सेवाप्रदायक थप कमजोर बन्दै गएका, भ्वाइस सेवाका ग्राहक ओभर दि टप (ओटीटी)तर्फ गएको छ ।

टेलिकम कम्पनीले तिर्ने सरकारी सेवा शुल्क तथा नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ भएका कारण पनि यसलाई घटाउन र सेवा प्रभाव बढाउन टेलिकम कम्पनीले आग्रह गर्दै आएका छन् । टेलिकम क्षेत्रमा लाग्ने करको दर घटाउनुपर्ने माग समेत गरिरहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौडेल सेवाप्रदायकले थ्रीजीलाई विस्थापन गरेर फोरजीमा मात्रै सेवा दिनुलाई ग्राहकले पाउने गुणस्तरीय ब्रोडव्याण्डका हिसावले सकारात्मक भएको तर्क गर्छन् । उनले भने ‘सेवाप्रदायक अब फाइभजीका लागि तयारी गर्दैछन् । त्यसका लागि सहजीकरण मात्रै सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।’