काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले न्याय पाएको बताएका छन् ।
साढे तीन वर्षसम्म मुद्दा खेप्दा पनि अदालतबाट न्याप नपाएको भन्दै उनले प्राधिकरणमा पुन: नियुक्ति दिएर सरकारले न्याय दिएको बताए ।
‘धेरै काम गर्नुपर्नेछ । भर्खरै नियुक्त भएको छु । मेरो पहिलेदेखिको धेरै योजना छ । सिस्टमलाई रिलायबल बनाउन र आत्मनिर्भर हुन पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टमा पनि काम गर्छ ।’ उनले अहिलेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध रुपमा काम गर्ने बताएका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिने निर्णय गर्यो । घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।
शाक्यलाई सचिव सरहको सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय भयो । २०७७ माघमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका शाक्य सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । मन्त्रिपरिषद्ले अवैधानिक रुपमा कुलमान घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर सर्वोच्चबाट कुनै फैसला नभई उनको कार्यकाल सकियो । अदालतबाट कुनै निर्णय नभई कार्यकाल सकिएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अन्याय भएको बताउँदै आएका थिए ।
सरकारको निर्देशन अटेर गरेपछि घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्यो । हटाउने तयारी बुझेका शाक्य प्राधिकरणमा पुन: नियुक्त पाउने दौडधुपमा केहि समयदेखि लागेका थिए । शाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् ।
शाक्य प्राविधिक रुपमा समक्ष छन् तर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा भने कमजोर मानिन्छन् ।
प्रतिक्रिया