काठमाडौं । उपभोक्ता अदालत (कन्ज्युमर कोर्ट) को पहिलो दिन अर्थात आइतबार विभिन्न प्रकृतिको महत्त्वपूर्ण तीनवटा मुद्दा दर्ताको लागि प्राथमिकतामा परेको छ ।
शनिबारदेखि विधिवत् रुपमा सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालतले आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा आफ्नो न्याय सम्पादन थालेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिम्लिसिनाका अनुसार उपभोक्ता अदालतमा पहिलो दिनमा तीन प्रकृतिका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा परेका छन् । जसमध्ये दुईवटा मुद्दा आज अढाई बजेसम्म दर्ता भएका हुन्।
तिम्लिसिनाका अनुसार पहिलो मुद्दाको रुपमा काठमाडौंको चावहिलस्थित ओम अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र प्राइभेट लिमिटेडविरुद्ध परेको छ । यो अस्पतालमा उपचारको लागि पुगेका हरिहरप्रसाद गौतमको गलत औषधि प्रयोगका कारण मृत्यु भएको भन्दै मुद्दा परेको छ ।
उनले भने, ‘सामान्य दुखाईमा पच्चीस एमजीको क्षमताको औषधीले पुग्ने स्थानमा उनलाई ७० एमजीको औषधी सेवन गराइएका कारण गौतमजीको कलेजो विग्रिएर मृत्यु भएको थियो ।’
आवश्यकताभन्दा बढी क्षमताको औषधि गौतमलाई सेवन गराइएको कारण कलेजो बिग्रिएर उनको मृत्यु भएको र उनको उपचारमा अस्पतालले गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने अधिवक्तासमेत रहेका छोरा बसन्त गौतमले उक्त अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत २ जना चिकित्सकसहित ३ विपक्षीविरुद्ध ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको तिम्लिसिनाले जानकारी दिए ।
यसैगरी दोस्रोमा सुनचाँदी सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । न्युरोडको बिशालबजारस्थित स्वास्तिक सिल्भर प्यालेसविरुद्ध ३५ हजार ७ सय क्षतिपूर्ति दाबीसहित दोस्रो मुद्दा दायर भएको हो ।
एक उपभोक्ताले उक्त पसलबाट ४ हजार ६ सय रुपैयाँमा चाँदीको मूर्ति खरिद गरेका थिए । पछि खरिदकर्ता ७ दिनमा फिर्ता गर्न उक्त पसलमा मूर्तिसहित पुगेका थिए ।
‘तर बिक्रेताले उक्त चाँदीको मूर्तिको बिक्री मूल्यबाट दुई हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ काटेर दुई हजार दुई सय पच्चीस रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गरेका थिए,’ तिम्लिसिनाले भने, ‘बिक्रेताले ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।’
तिम्लिसिनाकाअनुसार गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १३ बस्ने सावित्री थापाले काठमाडौंको विशालबजारस्थित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक सुनिता श्रेष्ठविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
थापाले उक्त पसलबाट २०८१ फागुन २५ गते चाँदीको मूर्ति किनेकी थिइन् । ४ हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेर किनेको उक्त मूर्ति किनेको सातदिन पछि (२०८१ चैत १ गते) फिर्ता गर्न जाँदा पसल सञ्चालकले फिर्ता गर्न मानेका थिएनन । पछि २ हजार २ सय २५ रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरेर ठगेको भन्दै थापाले मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
तिम्लिसिनाका अनुसार थापाले उक्त पसलबाट भएको आर्थिक क्षतिबापत ४ हजार ६ सय, पसलमा ओहोरदोहोर गर्दा लागेको खर्च १ हजार ५ सय, मानसिक क्षतिबापत २५ हजार र शारीरिक क्षतिबापत ४ हजार ६ सय गरी ३५ हजार ७ सय रुपैयाँ दिलाईभराई माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी छन्।
यस्तै साँझसम्म सवारी साधनको ग्यारेन्टी–वारेन्टी सम्बन्धी मुद्दा पनि दर्ता हुने क्रममा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ग्यारेन्टी–वारेन्टीको अवधीमा रहेको उक्त सवारी साधन खरिद गरेको ६ महिनामै सामान्य समस्या आएको थियो । त्यो समस्या समाधान गर्न खरिदकर्ताले वर्कशपमा मर्मत सम्भारको लागि दिएका थिए ।
वर्कशपले ग्यारेन्टी–वारेन्टीको समयमै रहेको अवधिमै आफूखुशी उक्त सवारीको इन्जिन खोलिदिएका थिए । यि तीन प्रकारका मुद्दा उपभोक्ता अदालतको पहिलो दिनको प्राथमिकतामा रहेको तिम्लिसिनाले जानकारी दिए ।
यसवाहेक उपभोक्ता सम्बन्धी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दाहरु स्वतः उपभोक्ता अदालतमा सर्ने तिम्लिसिनाले जानकारी दिए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार उक्त विभागले पनि आवश्यक कागजातसहित परिपक्व भएको केही मुद्दा दायरका लागि उपभोक्ता अदालत लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
‘हाम्रो विभागले पछि अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरित कैफियत पाइएको केहि प्रतिष्ठानविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ,’ उनले भने,‘सबै प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छौ ।’
अहिले उपत्यकाको तीन जिल्लाको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी गठन भएको यो अदालतको प्रभावकारिता हेरेर प्रादेशिक रुपमा पनि गठन गरिने योजना सरकारको रहेको दाहालले जानकारी दिए ।
‘अहिले नमूनाको रुपमा तीन जिल्लालाई हेर्नेगरी यो अदालतको गठन गरिएको हो, यो अदालतमा तीन जिल्लाबाट मुद्दाको चाप कतिसम्म हुन्छ, त्यो हेरेर आवश्यकताको आधारमा प्रादेशिक रुपमा पनि गठन गर्ने योजना सरकारको छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने,‘प्रादेशिक रुपमा गठन हुने उपभोक्ता अदालतले उक्त प्रदेशको सम्पूर्ण जिल्लाको उपभोक्तासम्बन्धि मुद्दा हेर्न सक्षम हुनेछ ।’
उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ताहरू ठगि, गुणस्तरहिन सामग्री, क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
जिल्ला अदालतमा अन्य प्रकृतिका मुद्दाको चाप अत्यधिक हुँदा उपभोक्तासम्बन्धि मुद्दाको समयमा सुनुवाई गर्न निक्कै कठिनाई भइरहेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।
उपत्यकाको तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी ति जिल्लास्थित जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् ।
लामो समयसम्म सरकारले यो अदालत गठन गर्न चासो नदेखाएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको न्यायाधिशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै तत्कालै उपभोक्ता अदालत गठन गर्न २०७८ फागुन ८ गते परमादेश दिएको थियो ।
यो आदेशलगत्तै सरकारले आवश्यक तयारी गरी अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अदालत गठन र स्थापना पश्चात संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ असोजदेखि उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागसँगैको पुरानो सरकारी भवनमा शनिबार यो अदालत स्थापना गरेको थियो । अदालतको उदघाट्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिश प्रकाशमान सिंह राउतले सोहि दिन गरेका थिए।
माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो ऐनको परिच्छेद ९ ले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअन्र्तगत दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ४० को उपदफा (१) अनुसार हुने कसूरजन्य मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्नको लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
उपभोक्ता अदालत तीन सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार गत माघ ३० गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन जना न्यायाधीश तोकेको थियो ।
मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । यस्तै दुई सदस्यहरुमा नेपाल न्यायसेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
उपभोक्ताको कस्ता मुद्दा अदालतले हेर्छ ?
महानिर्देशक दाहालका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उपभोक्ताले उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउनको लागि खरिद गरेको सामान, वस्तु वा सेवा उपभोग गरेको बिषयमा बिक्रेता वा सेवाग्राहीबाट अनिवार्य रुपमा बिल र रसिद राख्नुपर्नेछ ।
‘यहि रसिदको आधारमा पीडित उपभोक्ताले उपभोक्ता अदालतमा न्यायको लागि आफै वा कानूनी अधिवक्तामार्फत जान पाउने व्यवस्था छ,’ दाहालले भने,‘त्यस्ता कागजातको आधारमा हामीकहाँ उजुरी आयो भने हामी पनि अनुसन्धान गरेर उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छौं ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दफा ४० को उपदफा २, ३ र ४ अनुसारका मुद्दाहरु अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार दफा ४० को उपदफा २ मा महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्रमा यो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्न पाउने छ । त्यस्तै दफा ३८ को खण्ड (च) र दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार कसूर ठहरिएको अवस्थामा दुई बर्षदेखि पाँच बर्षसम्मको कैद वा तीन लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनअनुसार उत्पादकको दायित्व, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन, वस्तुको लेबल निर्धारण, त्रुटिपूर्ण लेवल र उत्पादन, बजारमा गएको त्रुटिपूर्ण उत्पादन फिर्ता, वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई पर्ने क्षति र क्षतिपूर्ति, वस्तु वा सेवाको भ्रामक बिज्ञापन, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेका बस्तुसम्बन्धी मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्गलगायतका मुद्दाहरु पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै पैठारीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने, पैठारी गरिएको वस्तुसम्बन्धी, प्रचलित कानून अनुसार पैठारी गर्न नपाइने वस्तु पैठारी हुँदालगायतका मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतमा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
ढुवानीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत निर्धारित अवधीमै ढुवानी गर्नुपर्ने, ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने, ढुवानी गर्दा तोकिएको सुरक्षात्मक व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यववस्था छ ।
यसैगरी सञ्चयकर्ताको दायित्वअन्तर्गत वस्तु सञ्चय गर्दा विशेष सतर्कता, वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास, उत्पादनको लेवल र विवरण फेरबदलसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बिक्रेताको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई वस्तु बिक्री, सुरक्षित रुपमा वस्तुको बिक्री, वस्तुको मूल्यसूची, वस्तुको ग्यारेन्टी–वारेन्टी, वस्तुको बिल र रसिदसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवा प्रदायकको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई सेवा प्रदान, बुझिने र देखिने स्थानमा सेवाको प्रकृति र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य सूची, उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेवापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसिदसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले पाउनेछ ।
झुठा वा भ्रमपूर्ण बिज्ञापन, कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ, पुराना वस्तुलाई नयाँ वस्तु, तथ्यगत आधारबिना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट राम्रो हुने दावी, वस्तु वा सेवाको अवास्तविक मूल्य निर्धारण, तोकिएको मापदण्डभन्दा कमशल गुणस्तर भएको वस्तु प्रयोग गर्दा हुने क्षति, त्रुटिपूर्ण उत्पादन, नक्कली वस्तुको उत्पादन, पैठारी र बिक्री सम्बन्धी कसूरजन्य मुद्दा उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यसैगरी वस्तुको उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी, , उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन र बिक्री, सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान र तोकिएको संरचना, मानक र मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री बितरणसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री बितरणमा लागेको लागत र तोकिएकोभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण, व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिलेर वस्तुको उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण, वस्तुको उत्पादन घटाएर सेवाको माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभावसम्बन्धी कसूरजन्य मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
अब अदालतमार्फत क्षतिपूर्तिको दाबी पनि गर्न पाइने
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले ऐन विपरित वस्तु वा सेवा बिक्री बितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ता आफै वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
हानि, नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्रमा यस्तो उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वस्तु वा सेवा बिक्री बितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थितिअनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको लागि परेको उजुरीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति वापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानूनअनुसार हकवालाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया