मिठो सुपारीको तीतो कथा: कृषकका उत्पादन बोटैमा, तस्करले थाले चलखेल

विराटनगर । सरकारले सुपारी आयात गर्न बाटो खोलेसँगै अवैध गतिविधिका लागि चलखेल सुरु भएको छ । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएर किसानले खेती विस्तार गर्न छाडेको अवस्थामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उत्पादनमुलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका नाममा सुपारी पैठारी गर्न अनुमति दिएसँगै त्यसको अवैध व्यापारमा संलग्न व्यवसायीको चलेखल सुरु भएको हो ।

खासगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र राजस्वसँग सम्बन्धित विभागीय कार्यालयमा त्यस्ता व्यापारीको दौडधुप बढ्न सुरु भएको हो । तेस्रो मुलुकबाट डलरमा आयत भएर भारततर्फ अबैध रुपले भारुमा निकासी हुने सुपारीले यसमा संलग्न व्यापारीको साइनो बालुवाटारलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा विगतदेखि जोड्दै आएको इतिहास छ ।

नेपालमा झापा, सुनसरी, मोरङ, इलाम र उदयपुरमो ४१ सय हेक्टरमा सुपारीको व्यवसायीक खेती हुँदै आएको छ । सुपारी उत्पादक संघका उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीका अनुसार स्थानीय उत्पादन वार्षिक करिव १५ हजार टन छ । उनका अनुसार यही सुपारी यसवेला बिक्री नभएर किसानकै घरमा थन्किएको छ ।

झापामा २७६५ हेक्टर, सुनसरीमा १४० हेक्टर, मोरङमा ९०५ हेक्टर, इलाममा २०७ हेक्टर र उदयपुरमा ३५ हेक्टरमा सुपारीको व्यावसायिक खेती हुने गरेको संघको तथ्याङक छ ।

सुपारी तेस्रो मुुलुकबाट डलरमा आयात गरेर भारततर्फ भारुमा तस्करी हुँदै आएको प्रमुख तस्करीको वस्तुमा गनिन्छ । भारतले भने स्थानीय किसानको संरक्षणका नाममा सुपारी आयातमा रोक लगाएको छ ।

तर, नेपालका केही व्यापारी भने स्वदेशी उत्पादनलाई ध्यानै नदिई राज्य संयन्त्रसँग सेटिङ मिलाएर इण्डोनेशिया, थाइल्याण्ड र मलेसियाबाट डलरमा सुपारी आयात गरेर भारततर्फ भारुमा तस्करी गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुपारीको मूल्य हाल प्रतिटन १ हजार डलर छ । सरकारले यसको मूल्याङकन प्रतिटन १ हजार ५० डलर मात्र गरेको छ । यसमा सरकारले भन्सार महशुल प्रतिकिलो १ सय, अन्तशुल्क प्रति किलो १ सय र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तोकेको छ ।

कारोबारीका अनुसार इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड र मलेसियाबाट सुपारी आयात गर्दा प्रतिकिलो एक डलर पर्छ । भन्सार, अन्तशुल्क र भ्याट सहित सबै खर्च कटाएर नेपालमा ४५० रुपैयाँ प्रति किलो मूल्य पर्छ । त्यही सुपारी भारत पुग्दा प्रतिकिलो साढे ६ सयदेखि ७ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ‘एक किलो सुपारी भारत पुर्‍याउँदा डेढसय देखि दुई सय रुपैयाँसम्म नाफा हुन्छ,’ ती कारोबारीले भने, ‘त्यसैले सुपारी कारोबारी किङहरु सुपारी आयात खुला गर्न बालुवाटारसम्म धाउने परम्परा छ ।’

सरकारले फागुन १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र सुपारी पैठारी गर्न दिने उल्लेख गरेको छ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुअघी सुपारीको अवैध कारोबार गर्दै आएका पूर्वका केही व्यवसायी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका विश्वास पात्रहरु समक्ष दौडधुप बढेको थियो । त्यही दौडधुपको परिणाम उत्पादन मुलक उद्योगका नाममा सुपारी ल्याउने राजपत्रको सूचना प्रकाशित भएको सरोकारवालाको बुझाई छ ।

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याएर नेपालमा मात्र बिक्री गर्दा खपत हुने र नाफा हुने स्थिति नै छैन । कारोबारीका अनुसार सुपारी ल्याउनु भनेको भारत तस्करी नै गर्नु हो । भारतमा निकासी प्रतिबन्ध भएपनि औद्योगिक प्रयोजनका नाममा आयात हुने सुपारी प्रशोधितका नाममा अवैध मार्ग हुँदै भारत पुग्ने पक्का भएको कारोबारीको दावी छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सुपारी आयातको अनुमतिपत्र जारी गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए । यसअघि खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उनले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएका थिए ।

व्यापारिक उद्देश्यका लागि आयातको कोटा नपाउने निश्चित भएपछि कारोबारीले उद्योगकै नाममा सुपारीको आयात गर्ने र यसलाई अवैध मार्गबाट भारत नै पठाउने रणनीति अनुरुप मोरङ, झापा र वीरगञ्जमा सुपारी प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गर्ने ५० भन्दावढी उद्योग खुलिसकेको सुपारीका एक पुराना कारोबारीले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

उनका अनुसार यस्ता उद्योगहरू बढीमा ३–४ लाखको लगानीमा खुल्छन् । उद्योगमा रहेको एउटा मेसिनले सुपारीलाई टुक्रा पार्छ र अर्को मेसिनले आधा किलो, एक किलो तथा निर्धारित तौलमा प्याकिङ गर्छ । प्रशोधनका नाममा यसरी तयार गरिएको सुपारी अबैध बाटो हुँदै भारत पु¥याउने निश्चित भएको ती कारोबारीको दावी छ ।

यसरी टुक्रा पारेर प्याक गरिएको सुपारी राज्यका माथिल्ला संयन्त्रसँग सेटिङ गरेर भारततर्फ अवैध निर्यात गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहुने ती कारोबारीको तर्क छ । भारतमा पनि यसलाई टुक्रै पार्ने पारिन्छ । नेपालबाट तस्करी भएर भारत पुगेको सुपारी त्यहाँ गुट्खा र रजनीगन्धाका उद्योगमा प्रयोग हुन्छ । ती उद्योगले सुपारीलाई अझ सानो टुक्रा पार्छन् । त्यसैले यहाँ प्रशोधन गरिएको भनिएको सुपारी ती उद्योगलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न अझ सजिलो पर्छ ।

कारोबारीका अनुसार नेपालमा टुक्रा पारेर प्याकिङ गरेको सुपारीलाई उनीहरूले प्रशोधनपछि तयार भएको तयारी वस्तुको नाममा भन्सार नाकाबाट आधिकारिक निर्यातका लागि प्रयास सुरु गरेका छन । त्यसका लागि उनीहरुले बालुवाटारदेखि भारतीय भन्सार नाका सम्मको सेटिङको प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

स्थानीय उत्पादन नै बिक्री नभएर किसानको घरमै थन्किएको अवस्था छ । नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले कोशी प्रदेशमा मात्र वार्षिक १४ हजार टन सुपारीको उत्पादन हुने बताए । झापामा मात्रै १० हजार टन उत्पादन हुने तथ्यांक छ । मुलुकमा सुपारीको खपत झण्डै ८ हजार टन मात्र छ । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा विगतका वर्षदेखि सुपारी खेतीको थप विस्तार हुन नसकेको खतिवडाको गुनासो छ । किसानले गत वर्ष उत्पादन गरेको सुपारीले यसबेलासम्म राम्रो मूल्य र बजार नपाएर किसानको घर घरमा सुपारी थन्किएको छ । ‘यसपालीको नयाँ उत्पादन पनि बोटमै झुण्डिएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यस्तो बेला सरकारले सुपारीको आयात गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्नु स्थानीय किसानका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

‘स्वदेशमा वार्षिक ८ हजार टनको खपत छ । स्थानीय उत्पादन नै बिक्री नभएर थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सुपारी आयात खुला गर्नु भनेको डलरमा आयात गरेर कम मूल्याङकन गरेर भारुमा तस्करी गर्न व्यापारीलाई राज्यले लाइसेन्स दिनु हो ।’

यसअघि अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुपारीको मूल्य प्रति टन २ हजार ५ सय डलर हुँदापनि सरकारले त्यसको मूल्यांकन प्रतिटन १ हजार ५० डलर नै गरेको थियो ।

त्यसबेला नेपालमा भन्दा भारतमा सुपारीको मूल्याङकन प्रतिटनमा १ हजार ६ सय डलर बढी थियो । कर पनि भारतमै बढी थियो । ती कारोबारीले भने, ‘यही मूल्यांकन र भन्सार महसुलको फरकले सुपारीका कारोबारीले राज्यका संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेर सुपारी आयात खुलाएर भारत तर्फ तस्करी गर्दै आएका थिए ।’

विराटनगरका दिनेश राठी र प्रदिप मुरारका तथा झापाका प्रदिप मित्तल, शंकर अग्रवाल, गोबिन्द सरिया, दिपक पोखरेल तथा नरेन्द्र कुमार खड्का पूर्वका सुपारी किङ हुन् । उनीहरुले केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राज्य संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर २५ हजार टन आयात गरे । तर, भारतले पैठारीमा कडाई गरेपछि चोर बाटोबाट भारत निकासी गरे । स्रोतका अनुसार त्यसबेला २५ हजार टन सुपारी तस्करी हुँदा राज्यको ४ अर्ब राजस्व गुमेको थियो ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा सरकारलाई पनि भोला गुट्खा उद्योगका मालिक कपिल मालपानी सहित पूर्वका चार व्यापारीले प्रभावमा पारेर २५ हजार टन सुपारी आयात खुलाएको स्रोतको दाबी छ । भारतले पैठारी हुन दिँदैन । मूल्याङकनको ठूलो फरककै कारण त्यो सुपारीपनि चोरी नाकाबाटै भारत नै पुगेको स्रोतको भनाई छ ।

उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी मार्सेलीका अनुसार सरकारी संयन्त्रले व्यापारीसँग मोटो रकम लिएर सुपारी तस्करीका लागि आयात खुला गरेको हो । ‘डलरमा आयात भएको सुपारीको एक गेडापनि स्थानीय स्तरम खपत हुँदैन । सबै भारुमा तस्करी हुन्छ,’ मार्सेलीले भने, ‘अघिल्लो सरकारको संयन्त्रले पनि व्यापारीसँग रकम लिएर सुपारीको तस्करी खुलाएको र अहिलेको सरकारी संयन्त्रले पनि कमिसन लिएरै सुपारी आयात खुलाएको हो ।’

यसरी हुन्छ तस्करी

विगतमा सुपारीका चार किङ मध्ये विराटनगरका दिनेश राठीको जिम्मा विदेशमा खरिद गर्ने र झापाका प्रदिप मित्तलको बिक्री गर्ने जिम्मेवारी हो । विराटनगरका प्रदिप मुरारका र झापाका शंकर अग्रवाल, गोविन्द सरिया, दीपक पोखरेलको नाफा जम्मा गरेर भाग लगाउने जिम्मेवारी थियो । सुपारी कारोबारी स्रोतका अनुसार विगतमा मुरारकाले हिस्सेदारको झण्डै १ करोड भाग हिनामिना गरेपछि उनीहरु बीचमा पनि यसबेला फाटो छ ।

विदेशमा सुपारी खरिद गर्दा खरिद परल मूल्य प्रति किलो बढीमा सबै खर्च जोडेर बढीमा ४५० रुपैयाँ पर्छ । एक कारोबारीले भने, ‘त्यति मूल्यमा खरिद गरिएको सुुपारी ल्याएर स्थानीय व्यापारीलाई प्रति किलो ६ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।’ ती व्यापारीका अनुसार भारतमा प्रति किलो सुपारीको मूल्य ७ सय रुपैया“ सम्म छ । किलोको ५० रुपैयाँ भारतमा बढी पर्ने हु“दा साना व्यापारी पनि सुपारी तस्करीमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।

आयातकर्ताले प्रायः स्थानीय व्यापारीलाई सुपारी दिँदैनन् । उनीहरु सीधै सिमा क्षेत्रका व्यापारी र भरियाहरुको गोदाममा सुपारी पुर्‍याउँछन । क्यारिइङ व्यवसायी (भरियाहरु)लाई भारतको ठाउँ अनुसार प्रतिकिलो ४० रुपैयाँसम्म भाडा दिने सर्तमा सुपारी दिन्छन् । ती कारोबारीले भने, ‘क्यारिङवालाले तोकेको ठाउँमा सुपारी पुर्‍याएपछि उताका व्यापारीले हुण्डीमार्फत रकम पठाई दिन्छ ।’

सुपारी आयातकर्ताले भारततर्फ तस्करी पनि क्यारिङवालामार्फत् नै गर्ने कारोबारीको दाबी छ । क्यारिङवालालाई तोकेको ठाउँमा पुर्‍याउने जिम्मा दिएपछि बीचमा पक्राउ परे पनि क्यारिङवालाकै जिम्मा हुने र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी नडुब्ने ती कारोबारीको अनुभव छ ।