काठमाडौं । सरकारको निर्णयले वार्षिक ५० अर्ब राजस्व योगदान गर्ने उद्योग संकटमा पर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल जारी रहेको निर्देशिका संशोधन गर्दै सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी चुरोट लगायत सुर्तिजन्य उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले, २०७१ मा जारी भए पनि गत वर्षदेखि मात्र लागु भएको सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल , प्याकेजिङ्गमा चेतावनिमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अन्कित गर्ने निर्देशिका, २०७१ लाई खारेज गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । हाल कै ९० प्रतिशत निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नभइसकेको अवस्थामा २०८२ भदौदेखि लागु हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
लाखौंलाई रोजगारी दिएको र नेपालमा नेपालको उत्पादनमुलक उद्योगको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै देशको राजस्वमा ५ हजार करोड भन्दा बढी योगदान गरिरहेको क्षेत्रमा सरकारको यो निर्णयले नकारात्मक असर पर्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
एक वर्षअगाडी नै ९० प्रतिशत गरिएको निर्देशका एक वर्ष नपुग्दै १०० प्रतिशत गरिनुमा एनजीओहरुको प्रभावमा सरकार परेको आशंका गरिएको उनीहरुको आरोप छ।
देशको सिंगो अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेला सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत नगरी निर्देशिका परिवर्तन गर्दा उद्योगको उत्पादन प्रकृया मै असर गर्ने र यो व्यवस्थाले उद्योगीको मनोबल गिराउने मात्र नभइ विदेशी लगानीकर्तामा पनि नराम्रो सन्देश जाने उद्योगीको जिकिर छ ।
व्यवसायीहरुले स्थानीय उत्पादनलाई हतोत्साही गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरुलाई नेपालमा छिराउने षड्यन्त्र भइरहेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।
यसअघि पनि विदेशी सहयोग लिएर नेपाली चुरोट तथा सुर्ती उद्योगविरुद्ध लबी गर्ने , मुद्दा हाल्ने गरिरहेका संस्थाले विदेशबाट आयातित भेप, इसिगरेटलगायतको विरोधमा एक शब्द नबोल्नुले शंका अझ बढेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
यस पटक निर्देशिका परिवर्तन गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले लोकप्रियतालाई मात्र ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको उनीहरुको आरोप छ । सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण नियमावलीमा उद्योग विभागको माध्यामबाट लागु गरिने कानुनी प्रावधान भए पनि निर्देशिका परिवर्तन गर्दा उद्योग विभागलाई समेत परामर्श नगरिएको देखिएको छ । अहिले सरोकारवाला र उद्योगको नियामक निकायसँग छलफल नै नगरि जारी गरिएको निर्देशिका कसरी कार्यन्वयन होला ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसअघि बजेटको समयमा पनि बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा बजेट बढाउन केही एनजीओले क्याम्पेननै गरेर लबिङ गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया