काठमाडौं । सरकारले अवैधानिका रुपमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको भन्दै परेको रिट पुन: हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा परेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
२०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।
शाक्यलाई सचिव सरहको सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेर सरुवा गर्ने निर्णय भयो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले शाक्यलाई हटाउँदा अन्याय हुने भन्दै सचिवस्तरीय सुविधासहित सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनैको प्रस्तावमा सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ माघमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका शाक्य सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती गर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । मन्त्रिपरिषद्ले अवैधानिक रुपमा कुलमान घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गर्न दिन शाक्यले अन्तरिम आदेश मागेका छन् ।
उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । उनको मुद्दा साढे तीन वर्ष हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । पहिलो पेसी २०७८ भदौ २ गतेका लागि तोकिएको थियो । ३० पटक पेसी चढ्दा समेत मुद्दा किनारा लाग्न सकेन ।
सर्वोच्चले मुद्दा नटुग्याइदिएका कारण शाक्य साढे ३ वर्षदेखि अदालतको चक्कर काटिरहेका छन् । यो मुद्दालाई लम्ब्याएर न्याय पाउने नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको उनले गुनाँसो गर्दै आइरहेका छन् । उनले अदालतलाई छिट्टै यो मुद्दा किनारा लगाइदिन समेत माग गरेका छन् ।
शाक्यले जस्तो सुकै फैसला भए पनि मुद्दा किनारा लगाइदिन माग गर्दै आएको बताएका छन् । उनको कार्यकाल यहि माघमा सकिदैछ ।
सर्वोच्च अदालतले १५ दिनमा लिखित जवाफ मगाउन र ३ दिनभित्र पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो रिटमा एकपछि अर्को पेसी चढ्ने सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलिरहेको उनले गुनाँसो गर्दै आएका छन् ।
कुलमान घिसिङको कार्यकाल करिब ६ महिना बाँकी छ । २०८२ साउनमा दोस्रो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर रिटार्यड हुँदैछन् ।
प्रतिक्रिया