काठमाडौं । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विपन्न परिवारका नाममा कार्यकर्तालाई १० हजार नगद बाँडन ल्याएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ ।
माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोडिभ–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ लाई खारेज गरेको हो । उक्त समयमा सरकारले १० हजार रुपैयाँ दरले बाँडनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।
उक्त रकम स्थानीय तहले कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार वितरण गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने भनिएको थियो ।
बजेटमा ‘कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एकपटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको उल्लेख छ ।
तत्कालि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असङगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न परिवारलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न भन्दै उक्त रकम बाँडन लागेको दाबी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया