काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले धमाधम सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउन थालेको छ । सरकारले प्रसारणलाइनमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि कम्पनीले वैकल्पिक उपायबाट धमाधम प्रसारणलाइनमा लगानी जुटाउन थालेको हो ।
दुईवटा प्रसारणलाइन पीपीपी मोडलमा निर्माण अघि बढाएको कम्पनीले हाइटार-सितलपाटी ४०० केभी (अरुण करिडोर) प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागेको छ । कम्पनी सार्वजनिक सूचना निकालेर परसारणलाइन निर्माणका लागि स्वँपुजी लगानीसहित साझेदारीमा संलग्न हुन इच्छुक भएमा १५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
ग्रीड कम्पनीले तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन पीपीपी मोडलमा निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग एमओयु गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
पुस २ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्धक कम्पनीबीच एमओयु भएको थियो । यो प्रसारणलाइनले करिब ७०० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेका छन् । यो आयोजनाहरु आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने तयारी छ ।
क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ६ प्रवर्द्धक कम्पनीसँग एमओयु भएको छ । यी निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरु यहि प्रसारणलाइन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आउनेछ ।
लामाबगर-बाह्रबिसे २२० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन पीपीपी मोडलमा निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि कम्पनीले आशयपत्र मागिसकेको छ ।
अरुण करिडोर निर्माणका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रसारणलाइन संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका-४ मा ४००/१३२ केभी हाइटार सबस्टेसनदेखि चिचिला गाउँपालिका हुँदै खाँदबारी नगरपालिका-१० मा बनाउन लागिएको ४००/२२० केभी सितलपाटी सबस्टेसनसम्म निर्माण गरिनेछ । यो आयोजना अन्तर्गत ३०० एमभीएको हाइटार र ६३० एमभीएको सीतलपाटी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारणलाइन करिब ३५ किलीमिटर लामो हुनेछ। ९८ वटा टावरसहितको प्रसारणलाइन २ वर्षमा बनाउने लक्ष्य छ।
यो प्रसारणलाइनले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४९० मेगावाटको अरुण-४ लगायत योजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउँछ। बरुण खोलाका आयोजनाको विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ। यो प्रसारणलाइनले २२६० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्छ। प्रसारणलाइन निर्माणमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
किमाथांका अरुण विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको छ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको छ । अरुण-४ भारतीय कम्पनी सतलजले पाएको छ ।
२०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतीपूर्ण छ । अहिले प्रसारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । प्रसारणलाइनमा लगानी ल्याउने निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो ।
राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रसारणलाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया