सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ३ अर्बको प्रसारणलाइन  बनाउन यसैसाता कम्पनी दर्ता हुने

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी र निजी कम्पनीहरुको साझेदारीमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि यहि साता कम्पनी दर्ता हुने भएको छ ।

कम्पनीको प्रबन्धपत्रदेखि तयारीको काम सकेर यहि साता दर्ता गर्न लागिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

‘तयारी लगभग सकिएको छ । भोली बिदा छ । पर्सी हामी कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने, ‘यहि साता कम्पनी दर्ताको काम सकेर बाँकी निर्माणको काम थाल्छौं ।’

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय प्रसारणलाइन कम्पनीबीच साझेदारी भइसकेको छ ।

पुस २ गते मंगलबार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्धक कम्पनीबीच एमओयु भएको हो।  पीपीपी मोडलमा तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।

यो प्रसारणलाइनले करिब ७०० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेका छन् । यो आयोजनाहरु आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने तयारी छ ।

क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो । क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ५ प्रवर्द्धक कम्पनीसँग एमओयु गर्न लागिएको हो ।  यी  निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरु यहि प्रसारणलाइन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आउनेछ ।

उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन  । नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।

२०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतीपूर्ण छ । अहिले प्रसारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । प्रसारणलाइनमा लगानी ल्याउने निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो ।

राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरुप पूर्णनिजी लगानीमा समेत निर्माण र संचालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रसारणलाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यहि मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजना मध्ये तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन लाइ सार्वजनिक निजी लगानी मार्फत बुट मोडेलमा निर्माण गर्न लागेको हो ।

३२ किमी लम्बाई र एक २२०/१३२ केभी को सबस्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३ अर्ब ८ करोड  रुपैयाँ छ । कम्पनीका अनुसार निर्माण पूर्वका सबै जसो काम पूरा भएको छ । आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

हाल ७४% सेयर उत्पादक कम्पनी र २६% सेयर ग्रीड कम्पनीलाइ प्रस्ताव कायम गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्लिलिङ चार्ज हुनेछ । यो आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा/नोक्सान सेयर होल्डरले ब्यहोर्ने छ । यस आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुने ग्रीड कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाई छ ।