५ अर्ब लागतको बाह्रबिसे-लामाबगर प्रसारणलाइन पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बनाउने
काठमाडौं । लामाबगर-बाह्रबिसे २२० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेले पीपीपी मोडलमा निर्माणका लागि आशयपत्र माग गरेको छ । निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरुसँगको सहकार्यमा यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएकिो हो ।
ल्याप्चे खोला र रोल्वालिङ खोला (तामाकोसीका सहायक नदी) करिडोर जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । इच्छुक कम्पनीहरुले १५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्न सक्नेछन् ।
हालसालै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन पीपीपी मोडलमा निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग एमओयु गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
पुस २ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्धक कम्पनीबीच एमओयु भएको थियो ।
उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन ।
नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।
२०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतीपूर्ण छ । अहिले प्रसारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एउटा मुख्य विकल्प हो । सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरुप पूर्णनिजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रसारणलाइन निर्माणमा विविधीकरण भइ प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको यहि मान्यताअनुरुप, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजना मध्ये तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण र लामाबगर बाह्रबिसे २२० केभी प्रसारणलाइन सार्वजनिक निजी लगानीमार्फत बुट मोडेलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
नासा हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको १६० मेगावाट लाप्चे खोला जलविद्युत् आयोजना ह्विलिङ चार्ज तिरेर ग्रीड कम्पनीको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुन तयार भएको छ । कम्पनीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीभन्दा माथितिर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। नासा हाइड्रोपावर एमभी दुगड समूहको हो ।
८८ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ४० मेगावाटको लाप्चे, सानिमाले जुम हाइड्रोपावर मार्फत जुम खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ग्रीड कम्पनीले गरेको एक अध्ययनले ५ वटा आयोजनाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले छुट्टा छुट्टै प्रसारणलाइन निर्माण गरेर प्रणालीमा आउँदा २१९ किमी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । तर ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रणालीमा प्रयोग गर्दा ८४ किमी प्रसारणलाइन निर्माण गरे पुग्छ । १३५ किमी प्रसारणलाइनको दूरी घट्दा निजीको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
लामाबगर-बाह्रबिसे प्रसारणलाइन २०२७ मा सक्ने लक्ष्य छ । उक्त समयसम्म २/३ वटा आयोजनाले उत्पादन थाल्नेछन् । प्रसारणलाइन तयार नभए खेर जाने अवस्था छ । आयोजनालाई स्रोतको अभाव छ ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र आकर्षित हुने मोडालिटी समेत तय हुन सकेको छैन । उत्पादन बढ्दो भएपनि प्रसारणलाइन नहुँदा प्रणालीमा आउन पाएका छैनन् भने निर्माणाधीन आयोजनाहरुका लागि समेत प्रसारण प्रणालीको अभाव छ । उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिएको सरकारले प्रसारण र वितरण प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
सरकारी र निजीको साझेदारीमा उपयुक्त हुने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्र ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर करिडोर,लामाबगर-बाह्रबिसे, किमाथांका-हाईटार जस्ता आयोजनाहरु उपयुक्त हुन्छ । त्यसै गरी विद्युत नियमन आयोगले समेत प्रसारणलाइन प्रयोगबापतको ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कम्पनीलाई ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा कसरी प्रसारणलाइन सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या भएको छ ।
बाह्रबिसे लामाबगर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सबस्टेसनसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
दिनेश खड्का
