सहकारीका नयाँ सदस्यलाई कर्जा नदिने र बिनाधितो ऋण ३ लाखमात्रै दिने गरी मापदण्ड तयार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शीता र सन्तुलन ल्याउने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेसँगै राष्ट्र बैंकले कडिकडाउ गर्ने घोषणा गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय ठूलो समस्या देखिएको सहकारी संस्थाको बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डसहितको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदामा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न पाउने, कार्यक्षेत्रअनुसार बचत सङ्कलन सीमा तोक्ने, ऋण लगानीका कडाइ गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनेलगायत विषय राखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न यो मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ । माघ मसान्तभित्रमा यो मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । मस्यौदा मापदण्डमा राखिएको सदस्य बाहेकबाट बचत सङ्कलन गर्न पूर्णतः निषेध गर्ने तथा निश्चित सीमाभित्र मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने प्रावधानले गैर–सदस्यबाट हुने जोखिमपूर्ण बचत सङ्कलनको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न सक्ने छ भने यस्तो संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत सङ्कलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कूल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको बचत सङ्कलन सीमा पनि तोकिएको छ । एउटा जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले रु १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा रु २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा रु ५० लाखसम्म मात्र बचत सङ्कलन गर्नसक्नेछ । संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने र सहकारीका सदस्यले रू १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कर्जा प्रवाहमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न सक्नेछैनन् । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन’, मापदण्डको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाख रूपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।’

यसरी बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने तथा सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर, डिबन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन ।

सहकारी संस्थालाई घरजग्गा खरिदमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । ‘विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म हुन आउने रकम बराबरको मात्रै जग्गा वा भवन कार्यालय प्रयोजनका खरिद वा निर्माण गर्न सकिनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यी शर्त विपरीत सम्पति खरिद वा निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ ।’

त्यस्तै सहकारी संस्थालाई क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा जोड दिइएको छ । ‘विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कूल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।’

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋण पुनर्रसंरचना तथा पुनर्रतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ । ‘विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिका लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न सकिनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पुनर्रसंरचना वा पुनर्रतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गरिएमा साढे १२ प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।’