कृषि मन्त्रीद्वारा झारा टार्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक, अनुदान दुरूपयोगको अध्ययनै भएन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदान सम्बन्धी झारा टार्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदान रकम दुरूपयोगको अध्ययनै नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्रालय अन्तर्गत यस अघि वितरण भएको अनुदानको विवरण सार्वजनिक हुने बताइए पनि मन्त्रालयले अनुदान सदुपयोग भएको वा दुरूपयोग भएको विषयमा भने केही उल्लेख गरेन।

मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न शिर्षकमा प्रदान गरिएको अनुदान रकमको सदुपयोग र दुरुपयोग भएको विषयमा विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले पद बहाली गरेका दिन मन्त्रालयअन्तर्गत यसअघि वितरण भएको अनुदान विवरण सार्वजानिक गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कृषि अनुदान वितरणमा जनगुनासो आएको सुनिएको हुँदा यसलाई अझ पारदर्शि बनाउनु जरुरी रहेको भन्दै मन्त्रालय अन्तर्गत यस अघि वितरण भएको अनुदानको विवरण सार्वजनिक गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।

आइतबार विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कृषि अनुदान लिने नाम सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको बताए । राज्यबाट अनुदान लिने उद्देश्य अनुरुप प्रयोग नभइ रकम दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै उनले अध्ययनका लागि समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरेको पनि जानकारी गराए ।

अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवाको रुपमा रहेको अनुदानग्राहीको विवरण तयार गरी सार्वजनिकीकरण गर्न कात्तिक २ गते मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि बहादुर के. सी. संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति
गठन गरिएको थियो ।

यस अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएको भन्दै उनले पछिल्लो ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरक अनुदान प्रवाह भएको बताए ।

यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ अर्थात् मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना लगायत उखु कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान, कृषि बिमा, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियममा लाग्ने रकम मार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्षतर्फ अर्थात् अनुदानित रासायनिक मलतर्फ ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।