३ वर्षअघि माग संकुचन पार्न ल्याइएका प्रावधान तुरुन्तै फिर्ता लिइनुपर्छ

निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो, लगानी फस्टायो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो भयो, सुदृढ भयो भने मुलुक संमृद्ध हुन्छ । त्यसैले हामी सबैको ध्यान कसरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो ‘देशको आर्थिक स्थिति’ प्रतिवेदनले वाह्य क्षेत्र राम्रो देखाएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर बचतको हिसाबले वाह्य क्षेत्र राम्रो छ । तर, आज पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै समस्यामै छ ।

बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम ७ खर्बको हाराहारीमा पुग्न लागिसक्यो । ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको छ । तर पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नीतिका कारण लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । उद्योगीहरु कर्जा लिनै गएका छैनन् । किनभने बजारमा मागको निकै कमी छ । आज पनि उद्योगहरु ३०/४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दा तीन वर्ष अगाडि लिइएको नीति सही समयमै सुधार नहुँदा अहिले अर्थतन्त्रले त्यसको असर भोगिरहेको छ । त्यसको सबैभन्दा मारमा निजी क्षेत्र परेको छ । यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा पनि परिसकेको छ । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्दो छ । लगानी विस्तार गर्न नसक्दा बैंकहरुमा पैसा बसिरहने हुँदा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

यो अवस्थाबाट हामी बाहिर आउन आवश्यक छ । पछिल्ला समयमा केही सुधारको प्रयास भए तर त्यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था देखिँदैन। जबसम्म समग्र बजार माग बढाउने नीति ल्याइदैन्, अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।

त्यसैले तीन वर्ष अगाडि मागलाई संकुचन पार्न जे जस्ता नियामकीय प्रावधानहरु, निर्देशिकाहरु आयो, त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन पूँजीगत खर्च बढाउने, वस्तुहरुको खपत बढाउने नीति अबलम्बन गर्ने, सम्भव भएसम्मका स्वदेशी वस्तुहरुको नै प्रयोग गर्ने, नियामकीय व्यवस्थाहरुमा व्यापक सुधार गर्ने । यी विषयलाई हामीले ध्यान दिनै पर्छ । हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने निर्देशिका ल्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सिफारिसमा मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ । यसले समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अपेक्षा पनि निजी क्षेत्रले लिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग २०७८ असार १० गते साँझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको छ ।

स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवं साझेदारी प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको यो बलियो साथ एवं सहयोगले स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको कुनै एउटा क्षेत्रलाई पनि असर गर्दा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने हुन्छ । त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै दीगो विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सरोकारवाला सबैलाई यस अवसरमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालको वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त गरेको मन्तव्य)