काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
साथै अदालतले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको र सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुन निर्माण र अहिले भइरहेको कानुन संशोधनको प्रयासका बारेमा समेत विवरण मागेको छ ।
अदालतले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि भए गरेका काम कारबाही र भविष्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको योजना, नीति वा कार्यक्रम सहित छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहकारी विषय हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव समेतलाई पेसीका दिन छलफलका लागि बोलाएको छ।
यी सबै विवरण माघ ४ गते भित्र अदालतमा पठाउन समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ । अदालतले संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट झिकाउन भनेको छ ।
सहकारी संस्थामा हाल देखिएका समस्या समाधानार्थ नयाँ कानून तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था भए सो सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण विपक्षीहरु भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट झिकाउन भनेको छ ।
यस्तै सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण मगाउन भनेको छ ।
सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सो को योजना के छ ? साथै सहकारीमा हाल देखिएको समस्या समाधानार्थ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिमको कर्जा सुचना केन्द्र, दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरिएका काम कारवाहीको अद्यावधिक विवरण विपक्षीहरु भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया