नेपाल राष्ट्र बैंकको आशामा औषधी उद्योग

२०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक सकिएर द्वितीय त्रैमासिकको दोस्रो महिना पनि सुरु भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमित अभ्यास अनुसार प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षा भइसकेको छ । यस अर्थमा अहिलेको खस्किएको अर्थतन्त्रको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

समग्र नेपाली उद्योगको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा अवश्य पनि वैज्ञानिक हुनुपर्दछ । भनाइको अर्थ के हो भने विगत केही वर्षदेखि खस्किँदै गइरहेको आर्थिक स्थितिमा नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण उद्योगहरूको क्रय-विक्रयको अवस्था पनि खस्किएको अवस्थामा छ। हाम्रो देश नेपालमा रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, आयात विस्थापन, र राष्ट्रिय स्वाभिमानका धेरै पक्षहरू मध्ये प्रथम १० वटामा औषधी उद्योग पनि पर्दछ ।

झन्डै ५०-६० वर्षको लामो इतिहास बोकेको यस उद्योगले नेपालभित्र ५० हजार जतिलाई रोजगारी दिएको छ, आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याएको छ, विदेश पलायनमा रोक लगाएको छ, नेपाली मुद्रा बाहिर जान केही हदसम्म रोकेको छ, नेपालभित्र प्रविधिको विस्तार गरेको छ, महामारी र बाढी-पहिरोको अवस्थामा टेवा पुर्‍याएको छ ।

यसरी सकारात्मक आर्थिक स्थितिको परिकल्पना गर्ने औषधी उद्योग विगत केही वर्षदेखि दुरावस्थामा पुगेको छ। साधारण रोगका औषधीतर्फ ८० प्रतिशत तथा क्रिटिकल केयरका औषधीतर्फ झन्डै ५० प्रतिशत बजार ओगट्न सफल भएको नेपाली उद्योग अहिले पछाडि पर्दै गइरहेको छ । यसका कारणमध्ये प्रमुखत: बैंकहरूबाट लगानी, पुनर्लगानी, छुट सुविधामा लगाइएका नानाथरिका प्रावधान र एक किसिमको असहयोग पनि हो ।

देशभित्र विद्यमान धेरै उद्योगहरूमध्ये औषधी उद्योग पृथक छ भन्ने तथ्यमा दुई मत छैन । त्यसैले समग्र नेपाली औषधी उद्योग नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छ:

तीन वर्षमा नाफामा आउनुपर्छ भन्ने आर्थिक नियमावलीमा रहेको व्यवस्था के नेपाली औषधी उद्योगमैत्री छ ?

तीन वर्षमा मुनाफा कमाउन नसकेको उद्योगलाई प्रोभिजनिङमा राखेर ५% सम्म जरिवाना लिनु उचित हो र?

८०-९०% काम सकिसकेको परियोजनाहरूमा पुनर्कर्जा आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन?

त्यस्तो कर्जामा ब्याजदर न्यून गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

वर्किङ क्यापिटलको सम्बन्धमा औषधी उद्योगको निमित्त केही थप व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

परियोजना पूर्णरूपमा बजारीकरणको अवस्थामा नपुगुन्जेल केही इन्सेन्टिभहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

प्रविधिको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने औषधी उद्योगलाई निर्याततर्फ लैजानको निमित्त अन्य मन्त्रालयहरूसित समन्वय गरी आवश्यक वस्तुहरूमा भन्सार छुट तथा थप कर्जाको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?

कुनै पनि औषधी उद्योगले नयाँ औषधीको उत्पादन गर्दा अनुसन्धान र विकासको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्दछ । अनुसन्धान र विकासको क्रममा नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म कुनै पनि औषधीलाई उद्योगभित्र नै अध्ययनको क्रममा राख्नुपर्दछ । एक वर्षपछि उक्त औषधीलाई नियमक निकाय औषधी व्यवस्था विभागमा सम्पूर्ण अनुसन्धानका कागजात सहित पेश गर्नुपर्दछ । उत्पादनको लाइसेन्स र त्यसपछि बजारीकरणको लाइसेन्स प्राप्त गर्न अर्को छ महिनादेखि वर्षदिनसम्म लाग्ने गर्दछ ।

कुनै पनि औषधी उद्योग एउटा मात्र औषधी निकालेर बाँच्न सक्दैन, अर्थात् औषधी उद्योगको ५० देखि २००-३०० सम्म औषधीहरू उत्पादनका रूपमा हुने गर्दछन् । यसरी दुई वर्षपछि बजारमा आउने एउटा उत्पादनले ७० देखि १०० करोडसम्म लगानी गरेर आएको औषधी उद्योगले कसरी तीन वर्षभित्र नाफा निकाल्न सक्छ? त्यसकारण सबैजसो नयाँ उद्योगहरू बैंकहरूको प्रोभिजनमा अवश्य पनि परिहाल्छन् ।

यसकारण दोस्रो त्रैमासिकको नियमावली कोरिँदा तीन वर्षको प्रावधानलाई बढाएर पाँच वर्षमा पुर्‍याइदिएको खण्डमा अप्ठ्यारोमा परेको औषधी उद्योगहरू माथि उठ्ने थिए र ब्याज तथा सावाभुक्तानीमा बैंकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने थिए।

दोस्रो तथ्यको रूपमा, अप्ठ्यारोमा परेको उद्योगहरूबाट पुरानो ब्याजमाथि अर्को ५ प्रतिशत प्रोभिजनको नाममा थप ब्याज लिनु अहिलेको अवस्थामा कतिको न्यायसंगत छ? बरु यसलाई एक प्रतिशतसम्ममा राख्न पाए उचित हुने थियो ।

तेस्रो प्रश्नको उत्तर खोज्दा औषधी उद्योगको परियोजनाको साधारण ज्ञान हुन आवश्यक देखिन्छ । भनाइको अर्थ, कुनै पनि औषधी उद्योगको चारवटा देखि पाँचवटा सम्म उत्पादनका खण्डहरू हुने गर्दछन् । उदाहरणका रूपमा, १) ट्याब्लेट सेक्सन, २) क्याप्सुल सेक्सन, ३) मलमको सेक्सन, ४) अनुसन्धान र विकासको सेक्सन, ५) इन्जेक्सन अथवा अन्य सेक्सन । नेपाल सरकारको नियमक निकायको प्रावधान अनुसार सबै सेक्सनहरू एकैपटक उत्पादनमा आउन सक्दैनन् ।

मानिलिनुहोस्, कुनै एउटा सेक्सनको केही उत्पादनहरू मात्र बजारमा जान सके भने त्यसलाई पूर्ण उत्पादन भनेर औषधीको हकमा भन्न मिल्दैन । जबसम्म सम्पूर्ण सेक्सनका उत्पादनहरू बजारमा जाँदैनन्, तबसम्म बजारबाट पूर्ण भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।

पछिल्लो एक दशकमा आएका नेपाली औषधी उद्योगहरू तथा पुराना औषधी उद्योग जसले नयाँ उत्पादनका सेक्सनहरू सुरु गर्दैछन्, तिनीहरूमध्ये प्रायःजसो कोभिडको मारमा तथा पछिल्लो दुई-चार वर्षयताको आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका छन् । एकातर्फ परियोजनाको ८०-९० प्रतिशत मात्र काम सकिनु, अर्कोतर्फ बाँकी रहेको कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूले नानाथरिका झमेला र तगारोहरू लगाइदिँदा परियोजनाले पूर्णता नपाउनु विडम्बना रहेको छ ।

त्यसकारण यसतर्फ पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको ध्यान जान आवश्यक छ । यस्ता प्रकारका उद्योगहरूलाई तथ्यगत आधारमा छानबिन गरी न्यून ब्याज दरमा बाँकीको कर्जा दिन पाए उद्योगहरू फस्टाएर राष्ट्रिय अर्थनीतिलाई टेवा पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउने थिए ।

नेपालभित्र बेलाबेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा अन्य महामारीहरू दोहोरिने गर्दछन् । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट हामीले औषधी उद्योगको निमित्त चाहिने कच्चा पदार्थ, प्याकिङ मेटेरियल, मेसिन औजार, GMP मोडलका ढोका र झ्यालहरू, प्यानलहरू, बिजुलीका सामानहरू, प्रयोगशालाका इक्विपमेन्टहरू, माइक्रोबायोलोजी युनिटका सामानहरू आयात गर्ने गर्दछौं ।

यीमध्ये धेरैजसो सामानमा नेपाल सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था दिएको छैन अथवा बढी नै भन्सार लिने गरेको छ । GMP मोडलका ढोका र झ्यालहरू महँगा पर्ने हुनाले तिनमाथि लाग्ने अत्यधिक भन्सारले यसलाई अझै महँगो बनाइदिन्छ । त्यसैले यी झ्याल, ढोका, प्यानल इत्यादिमा पनि सरकारले भन्सार छुट दिनुपर्दछ ।

एकातर्फ भारतबाट कच्चा पदार्थको आयात गरेर ठूलो मात्रामा भण्डारण गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ भारतबाट नै आउने औषधीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हाम्रो नेपाली उद्योगको निमित्त विडम्बना रहेको छ । कतिपय साधारण रोगका औषधीहरू नेपालभित्र नै ४०-५० वटा उद्योगले बनाइसके पनि अझै पनि हामी आयात गरिरहेका छौं । के यो न्यायसंगत छ? प्रश्नको उत्तर हामी सबै नेपालीले एकपटक खोज्नुपर्छ ।

नेपाली औषधी उद्योगको एक सबल पक्ष यसको गुणस्तरलाई लिन सकिन्छ । गुणस्तरको निर्धारण औषधी उत्पादनको बेलामा अपनाइने परीक्षणका विधिहरू, उच्च गुणस्तरका कच्चा पदार्थ, फार्माकोपियल पुस्तकहरूले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थापनहरूको अवलम्बन, नियमक निकायको नियमित निरीक्षण र परामर्श, दक्ष प्राविधिक, तथा उद्योगीहरूको गुणस्तरप्रतिको प्रतिबद्धताले गर्ने गर्दछ ।

आज नेपाली औषधी उद्योगको गुणस्तर विश्वस्तरको रहेको छ भन्नुमा दुई मत छैन । पचास वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली औषधी उद्योगको अबको बाटो भनेको निर्यात हो । भारतबाट १००-१५० वटा औषधी उद्योगहरूले हाम्रो देशमा औषधी निर्यात गर्न पाउँदा यताबाट एउटा पनि उद्योगले औषधी पठाउन नपाउनु विडम्बना हो ।

तर, यत्रो वर्षको इतिहास बोकेको हाम्रो औषधी उद्योगले हार मान्नु हुँदैन । जसको फलस्वरूप, हाम्रा औषधी उत्पादनहरू अन्य मित्र राष्ट्रहरू फिलिपिन्स, युगान्डा, लगायतका केही मुलुकमा निर्यात हुन सुरु भएका छन् । यो हाम्रो निम्ति गौरवको कुरा हो ।

राज्य भनेको सर्वोपरि हो । नेपाली औषधीलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न राज्यस्तरबाट दुई देशीय मित्रताको सहज पक्षलाई अझै बढी उद्योगमैत्री बनाउँदै अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

निर्याततर्फ लागेका उद्योगहरूलाई बैंकहरू, राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, र स्वास्थ्य सेवा विभागको पूर्ण सहयोग हुनु आवश्यक छ । विदेशमा औषधी जानु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान हो । यसले हाम्रो पहिचान र विदेशी मुद्रा आर्जनलाई बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपालभित्र पनि करिब एक अर्बको बजार रहेको यस क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी नेपाली उत्पादनहरूले स्थान पाउन सकून् भनी आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि तथा अन्य शून्य भन्सार व्यवस्था गरेर केही हदसम्म उद्योगमैत्री वातावरण बनाइदिनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु ।