खर्च नबढाई ऋण उठाउँदा सरकारलाई १ अर्बबढी घाटा, वित्त व्यवस्थापनमा अर्थको असक्षमता

सरकारी खर्च नबढाई ऋण निष्कासन तालिका हेर्दै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उच्च दरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा राज्यलाई १ अर्बभन्दा बढी घाटा मात्रै भएको छैन, यो घटनाले वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कति कमजोर छ भन्ने समेत उदाङ्गो भएको छ ।

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर २० गतेसम्म सरकारले ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मंसिर २० गतेसम्म सरकारले चालुतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सोही अवधिमा संघीय सरकारले राजस्व र अन्य प्राप्तिबाट ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर २० गतेसम्मको खर्च धान्न सरकारले १४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिए पुग्थ्यो । तर, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मंसिर २० गतेसम्म नेपाल सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक गरी १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रायलले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको भन्दै सरकारी खर्च विश्लेषण नगरी उच्च दरमा ऋण लिँदा सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान भएको छ ।

सरकारले मंसिर २० गतेसम्मको खर्च धान्ने ऋण लिएको भए राज्यको ठूलो ब्याज दायित्व बच्न सक्थ्यो । पछिल्लो ४ महिनामा लिएको ऋण ४ महिना पछि मात्रै लिएको भए राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन सक्थ्यो । यदी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुस/माघसम्म थप १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण नलिएको राज्यको १ अर्ब रुपैयाँ जोगिन सक्ने थियो । सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिँदा औसतमा साढे ३ प्रतिशत माथी ब्याज भुक्तानी गर्नेछ । यदी सरकारले ४ महिनाको मात्रै ब्याज भुक्तानी गर्नु नपरेको भए १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लाभ हुन सक्ने थियो ।

सरकारले मंसिरसम्म १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण नउठाई कुल ८६ अर्ब ऋण रुपैयाँ लिँदै चुपचाप बसेको भए संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा हुने थियो ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको नगद मौज्दात घट्ने थियो । त्यसले समग्र वित्त प्रणालीमा ठूलो असर भने गर्ने थिएन ।

असार मन्सातमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । तर, त्यति घाटाले पनि सरकारको चेक भुक्तानी रोकिएको थिएन ।

किनभने संघीय सरकारको बिभिन्न कोषका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा पैसा हुँदा सरकारको खातामा पैसा बाँकी थियो ।

जसल गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले ओभरड्राफ्ट नलिए पनि चेकको भुक्तानी गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको तीनै तहका सरकारको खातामा ९१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बाँकी थियो ।

‘तीनै तहका सरकारको खातामा रहेको नगद समाप्त भएको अवस्थामा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ने अवस्था आउँछ,’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा अधिकारीहरु भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकमा नगद मौज्दात कायम भएसम्म संघीय सरकारको सञ्चित कोष नकारात्मक भएपनि फरक पर्दैन ।’

सरकारले पछिल्लो समय उच्च ऋण लिएपछि असोज मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेको नगद मौज्दात १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले नगद मौज्दातलाई असार मसान्तको अवस्थामा मात्रै कायम राख्ने गरी काम गरेको भए पनि यो गतिमा आन्तरिक ऋण बढाउन आवश्यक थिएन् ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले राज्य कोष अनावश्यक खर्च बढाउँदै आन्तरिक ऋण लिएर संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मुनी पुर्याएको छ । गत वर्ष चैत र वैशाखमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा कुनै समय २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ सम्म पुगेको थियो । त्यस अवस्थामा पनि सरकारी चेक भुक्तानीमा कुनै समस्या आएको थिएन् भने सरकारले राष्ट्र बैंकसँग राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार ओभरड्राफ्ट लिनु परेको थिएन् । संघीय सरकारसँग नगद मौज्दात समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय ऋणको उपभोग हेर्नुभन्दा पनि वार्षिक ऋण निष्कासन योजना अनुसार मात्रै काम गर्दा सरकारको अनावश्यक लागत बढेको हो । नेपालमा प्राय मंसिरपछि निर्माण क्षेत्रको काम सुरु हुने तथा पुसमा सरकारले आयकरको पहिलो किस्ताबापत ४० प्रतिशत प्राप्त गर्ने हुँदा फागुनसम्म सरकारलाई स्रोत जुटाउने तबाव हुँदैन ।

पुसमा आयकरको ४० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुने भएकाले साउनदेखि माघसम्म ५० प्रतिशत भन्दा कम आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाउनु पर्ने सरकारले साउनदेखी मंसिर २० गतेसम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने प्रयोजनाका लागी हचुवाका आधारमा वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखिएकाले लक्ष्य अनुसार वैदेशिक ऋण उठ्ने सम्भावना कहिल्यै हुँदैन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणपत्र बिक्री गर्दै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएकाले प्राय लक्ष्य अनुसार वैदेशिक ऋण उठ्ने गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको असक्षमता

अर्थ सचिवको नेतृत्वमा ऋण निष्कासन सञ्चालन तथा सञ्चालन समिति हुन्छ । जसले ऋण परिचालन रणनीति बनाउँछन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावलीमा ऋणपत्र निष्कासन तथा सञ्चालन सम्बन्धी काम गर्न अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सम्बन्धी विषय हेर्ने सचिवको संयोजक्तवमा ऋणपत्र निष्कासन तथा सञ्चालन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । राजस्व सचिवलाई राजस्व संकलनको ट्रेण्ड सहजै थाहा हुन्छ ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक क्षेत्र नीति विश्लेषण महाशाखाको सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाको सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सह महालेखा नियन्त्रक, नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग तथा बैंकिङ व्यवस्थापन विभाग प्रमुख र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आन्तरिक ऋण शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि निष्कासन गरिने ट्रेजरी बिल तथा ऋणपत्रको रकम निष्कासन समय र भुक्तानी अवधि निर्धारणका लागि वार्षिक निष्कासन तालिका तथा बोलकबोल तालिका बनाई मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने गर्छ ।त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासन सम्बन्धी कुनै नीतिगत निर्णय गर्नुपरे मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने अधिकार समेत समितिलाई छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले भने अर्थ मन्त्रालयलाई ऋणपत्र कुन समयमा निष्कासन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। अर्थ सचिव अन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा हुन्छ । जसलाई खर्चको आवश्यकताको विषयमा जानकारी हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले गत साउन बनाएको ऋण निष्कासन तालिका संशोधन भन्दा पनि राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने विषय प्राथमिकतामा राख्दा समग्र देशलाई समस्या भएको हो ।

‘देशको ढुकुटी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको अर्थ सचिवले राज्यको खर्च जोगाउन नसक्नु गैर जिम्मेवारी मात्रै होइन् , असक्षमता हो, ’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ब्याजदर सस्तो छ भन्ने तर्क गरेर सरकारी खातामा पैसा थुपार्न ऋण लिनु हुँदैन् । यसले राज्यको लागत मात्रै बढाउछ भन्ने अर्थ सचिवले बुझ्नै पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले नियमित निक्षेप संकलन गर्दा समेत हाल अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत मुनि रहेकाले आगामी २/३ महिनामा ब्याजदरमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना छैन । बजारमा व्यवसायिक वातावरणमा सुधार नभएकाले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर उच्च दरमा बढ्ने गरी ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना पनि नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकारले तालिकाअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउँदा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्ने बैंकहरु घटेका हुन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारको नगद मौज्दात छ भने ट्रेजरी पोजिसन बचतमा ल्याउन मात्रै ऋण लिनु गलत हो ।’

नेपालमा ट्रेजरी पोजिसन नेगेटिभ भएको अवस्थामा सरकारी भुक्तानी रोकिने कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सरकारले सञ्चित कोषको अवस्थालाई मात्रै विश्लेषण गर्न आवश्यक नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले सञ्चित कोष बचत बनाउन मात्रै लिएको ऋणले सरकारको लागत बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारी खर्चको आधारमाभन्दा पनि ऋण परिचालन रणनीति अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारी लागत बढाएको हो ।

निरन्तर बढ्दै ऋण

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तथा वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म २५ खर्ब १५ अर्ब ऋण पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तथा १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पुगेको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४४.१४ प्रतिशत हो ।