अर्थतन्त्रमा गम्भीर विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखियो: पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा गम्भीर विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएको बताएका छन्।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त रहेको र ब्याजदर न्यून विन्दुमा ओर्लिंदा समेत कर्जाको माग बढ्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले पछिल्लो समय नेपालको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो बनेको बताए । विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुनुका साथै बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको भए पनि यसको ठीक विपरीत बजारमा ‘समष्टिगत माग’ भने निकै कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु र आर्थिक वृद्धि नहुनुले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर न्यून छ, तरलता पर्याप्त छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि राम्रो छ, तर बजारमा माग र कर्जाको उत्साह छैन,’ उनले भने, ‘यो एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो।’

बजारमा देखिएको यो सुस्ततालाई चिर्न राष्ट्र बैंकले केही ठोस कार्यहरू अगाडि बढाएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कर्जा ट्रान्समिसन’ संयन्त्रमा सुधारका कामहरू सुरु भइसकेका छन् ।

यसैगरी, लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा कर्जा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनरपरिभाषित गरी निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ । बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘कर्जा वर्गीकरण’ सम्बन्धी नयाँ अध्ययन समेत सुरु गरिएको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ (एएमसी) स्थापनाको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा प्रवक्ता पौडेलले अहिले एएमसीका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदा बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । यसले बैंकहरूको वासलात सफा गर्न र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि ठाउँ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले मात्रै समष्टिगत माग बढाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने बहस भइरहेका बेला प्रवक्ता पौडेलले अब परम्परागत व्यवस्थाभन्दा माथि उठेर ‘आउट अफ द बक्स’ सोच्नुपर्ने बेला आएको संकेत गरे ।

विद्यमान मौद्रिक उपकरणहरूले मात्रै आर्थिक गतिविधि र वृद्धिदरलाई सोचेअनुरूप अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा नयाँ नीतिगत प्रबन्ध र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।