सहकारीमा धेरैवटा नियकायले हेर्दा राज्यलाई भार पर्छ: सहकारी मन्त्री

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा धेरै निकायको स्थापना र यसको प्रभावमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले धेरै निकायले राज्यलाई आर्थिक र व्यवस्थापकीय रुपमा भार पर्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहकारी नियमनमा सुधारको खाँचो रहेको बताए।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आयोजना गरेको ‘सहकारीको समसामयिक अड्चन र निकास’ विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सहकारी चलाउन सक्दैन भनेको छ । हामी बैंक सञ्चालनमै चुनौती झेलिरहेका छौं भने सहकारीमा त्यो सम्भावना कति छ, गम्भीर विचार गर्न जरुरी छ।’

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालयले सहकारी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सहकारी नियमन गर्ने निकायलाई मन्त्रालय मातहत राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई समयसापेक्ष समस्याहरू आउँदै जाने बताउँदै भने, ‘सहकारी राम्रा छन् भनेर प्रचार गर्न सके, समस्याको ६० प्रतिशत समाधान गर्न सकिन्छ।’ उनले सहकारीले गरेका सकारात्मक कार्यहरूको प्रचार-प्रसारमा जोड दिए ।

गोष्ठीमा मन्त्री अधिकारीले डेढदेखि दुई सय सहकारी गलत तरिकाले सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गर्दै, बाँकी सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले सहकारीलाई तीन खम्बा प्रणालीबाट हटाउन केही शक्तिहरूले प्रयास गरिरहेको पनि खुलासा गरे ।

सहकारीको सक्षमता र प्रभावकारिताको सन्दर्भमा उनले सहकारीभित्रका अड्चन फुकाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको र यसका लागि समयसापेक्ष सुधारको खाँचो रहेको बताएका छन् ।