पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर चर्का भाषण गर्नेहरु कानुन कार्यान्वयन गर्दा बिरोधमा उत्रिए: मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष राष्ट्र बैंक मातहत हुने बताएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र समेत गरिसकेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले कर्जा असुली न्यायाधीकरण बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । दोस्रो तहको नियामक बनाउने विषयमा अभियान नै अन्यौलमा रहेको भन्दै कसरी जाने भन्ने विषयमा एकिन गरेर आउन उनले सुझाव दिए ।

सरकारले सहकारी स्थिरीकरण कोष पनि टुंग्याउने चरणमा रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए । यसमा ५ करोड जति जम्मा भएको र अहिले जम्मा हुने क्रम रोकिए उनले बताए ।

काठमाडौंमा बस्ने अनि आईएनजीओले कहाँ कार्यक्रम लगेको छ त्यहाँ सहकारी खोल्न जाने क्रम बढेको उनको दाबी छ ।

स्वार्थ पूरा गर्न सहकारी खोल्ने र स्वार्थ पूरा भएपछि संस्था कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ । सहकारीमा उदेश्य एउटा काम र अर्को गर्नेको संख्या निकै रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीको संख्या ३१ हजार छ भन्दै हिँडन नसुहाउने तर्क गरे ।

नेपालमा सहकारी कति छन् भनेर कसैले पनि एकिन गर्न नसक्ने उनले बताए । आफ्नो जिल्लामा कति, कस्ता सहकारी छन् भनेर समेत पहिचान हुन नसक्नुनै समस्या भएको उनले बताए ।

महासंघलाई समेत कहाँ कति कस्ता संस्था छन् त्यसको विवरण माग्दा विवरण दिन नसकेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

अहिले विभागले तल्ला निकायमा परिपत्र गरेर विवरण मागिरहेको उनले जानकारी गराए ।

मन्त्री अधिकारीले पुरानै तरिकाको नीतिले सहकारीहरु चलेको भन्दै विदेशी शैली हेरेर नेपालका सहकारी चल्न नसक्ने बताए ।

उनले साझा सहकारीको देशभर सम्पत्ति रहेको भन्दै त्यो कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने भन्ने केही एकिन हुन नसकेको बताए ।

सहकारीमा भतिजो सञ्चालक हुने, दिदी, काका, आफन्तले ऋण लिने भएपछि समस्या पर्दा जोगाउन सकिनस् भन्ने प्रवृत्तिले सहकारी आजको अवस्थामा पुगेको अधिकारीले दाबी गरे ।

एउटै व्यक्ति एकै उदेश्य भएका धेरै संस्थामा बस्न नहुने उनले बताए ।

कर्मचारीले ऐन कानुन बनाउदा आफू बहाल रहेसम्म यस्तो शर्त लाग्ने भनेर भन्ने अनि रिटायर्ड पछिका लागि हुने गरि यति वर्ष काम गरेको भनेर शर्त राख्ने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर चर्का भाषण गर्नेहरु सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दा बिरोधमा उत्रेर समस्या समाधान नहुने बताए । फेसबुक, ट्विटर (एक्स) मा आएका कुराको पछि नलाग्न उनले आग्रह गरे ।
६ हजार सदस्य भएको सहकारीलाई २५ जनाले निवेदन दिनासाथ समस्याग्रस्त घोषणा गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।