सरकारी निकायसँगको ‘नोकझोक’पछि आईएमएफ आवासीय प्रतिनिधि टेरेसाको सरुवा, कोष भन्छ: नियमित प्रक्रिया

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान साञ्चेजको सरुवा भएको छ । स्रोतकाअनुसार टेरेसाको मंगोलिया सरुवा भएको छ ।

२०७८ साल पुसमा नेपाल सरकारले कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने गरी सम्झौता गरेपछि आईएमएफले नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्दै टेरेसालाई आवासीय प्रतिनिधि तोकेको थियो । टेरेसा २०७९ वैखाखदेखि नेपालको आवासीय प्रतिनिधि थिइन्।

विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत कोषले नेपाललाई ३८ महिनाभित्र सहुलियपूर्ण ब्याजदरमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ऋण दिने गरी २०७८ पुसमा सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार आगामी फागुनसम्ममा नेपाल सरकारले सबै रकम पाउनु पर्ने थियो । तर, हालसम्म नेपाल सरकारले २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर मात्रै प्राप्त गरेको छ । सम्झौताअनुसार नेपालमा बाँकी रहेको १४ करोड ८२ लाख डलर आगामी फागुनभित्र निकासा हुनु पर्नेछ ।

कोषको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि टेरेसाले ईसिएफ कार्यान्वयका विषयमा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त सहकार्य गर्न नसकेको आरोपपछि कोषले उनलाई मंगोलिया सरुवा गरेको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।

तर, आईएमएफका एसिया प्रशान्त विभागका डेपुटी डाइरेक्टर थोमस हेल्बिङले नेपालको आवासीय प्रतिनिधि परिवर्तन हुनु नियमित प्रक्रिया भएको बताए ।

‘हाम्रा कर्मचारीको जिम्मेवारी नियमित परिवर्तन हुने गर्छ । नेपाल मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि यस्तै हुन्छ । सोही अनुसार नेपालको आवसीय प्रतिनिधिलाई परिवर्तन गरिएको हो,’ हेल्बिङले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘नेपालमा नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।’

तर, आईएमएफका विषयमा जानकार व्यक्तिहरु अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले टेरेसालाई निरन्तरता दिन नचाहेको बताउँछन् ।

‘नेपालसँगको ईसीएफ सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न हुन ६ महिना पनि बाँकी छैन । टेरेसासँग नेपालको निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्झौताअनुसार काम नभएका विषयमा नियमित फ्लोअफ गर्ने उनको क्यारेक्टर धेरैले मन पराएका थिएनन् । नेपालका सरकारी अधिकारीहरु सम्झौता जे पनि गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्नेमा अभ्यस्त थिए । टेरेसाले नेपालको इकोलोजी नबुझी नियमित फ्लोअफ गर्दा ठूलो समूह उनीसँग चिडिएको थियो । जसले गर्दा उनको सरुवा भएको हो ।’

नेपाल सरकारले वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै कोषसँग ऋण लिएको थियो । पछिल्लो समय मौद्रिक क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले कयौं सुधार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले देखिने गरी वित्त नीतिमा सुधार गर्न सकेको छैन ।

कोषसँगको भएको सम्झौताअनुसार देखाउनका लागि वित्त जोखिम रजिष्टर, नगद प्रवाह प्रक्षेपण समिति, बजेट प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा कागजी काम भए पनि अर्थ मन्त्रालयले नतिजा दिने काम गर्न सकेको छैन ।

वित्त नीति तथा बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्न अन्तरमन्त्रालय स्वामित्व आवश्यक हुनेमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गर्ने सम्झौता गरे पनि उक्त सम्झौताअनुसार लेखापरीक्षण गर्न सकेको छैन । कोषको आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा र राष्ट्र बैंकका अधिकारीबीच राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका विषयमा समेत विवाद हुने गरेको थियो ।

‘टेरेसासँग व्यक्तिगत कुरा नमिलेको होइन ।अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने भए पनि उनीसँग कुटनीतिक ज्ञानको कमि थियो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् , ‘जसले गर्दा उनीसँग डिल गर्न कठिन हुन्थ्यो ।’