भोलिदेखि सर्वसाधरणका लागि धरहरा खुल्दै, नि:शुल्क चढ्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर धरहरा सर्वसाधरणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले भोलीदेखि सर्वसाधरणका लागि धरहरा खुल्ला गर्न तयारी पूरा गरेको छ । ‘भोलीदेखि सर्वसाधरणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी छ। हामीले परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएकाले निशुल्क गर्न लागेका छौं,’ शहरी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव विनु बज्राचार्य कुँवरले भनिन्, ‘हामीले दैनिक रुपमा निश्चित संख्या तोकेर प्रवेश दिनेछौं ।’ उनले धरहरा पूर्ण रुपमा तयार नभएकाले आंशिक रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको बताइन् । ‘पूरा नभईकन किन सञ्चालन गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहि मसँग छैन्,’ उनले भने, ‘केहि समयपछि धरहरा चढेको शुल्क तोक्ने र उठाउने पनि हुन्छ होला ।’
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ देखि अस्थायी रुपमा धरहरा खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७२ वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पले ढलाएको धरहरा आधुनिक, सुविधायुक्त र बलियो बनाइएको छ ।
अबको धरहरा अपांगता भएकाहरूले पनि चढ्न र हेर्न सजिलो छ । बाहिरीस्वरूप पुरानो धरहराजस्तै देखिने बनाइएको भए पनि भित्री संरचना भने फरक छ । यसमा प्राचीन धरहराको गजुरबाहेक अरू कुनै सामग्री प्रयोग भएको छैन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै २०७८ बैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गरे पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा अहिलेसम्म सर्वसाधारणका लागि खोलिएको थिएन ।
हरी विकास मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा अध्ययन गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लिला खतिवडाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले अस्थायी रुपमा धरहरा सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने संरचनात्मक संरचना तथा धरहरा सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागतका विषयमा सुझाव दिँदै दीर्घकालीन रुपमा धरहरा सञ्चालनमा संघीय सरकार संलग्न हुन नहुने सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयले गत भदौ २ गते शहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालनका मोडालिटीका विषयमा अध्ययन समिति गठन गरेपछि भदौ ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी धरहरा सञ्चालनको जिम्मा महानगरलाई दिन आग्रह गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग भेट गर्दै मेयर शाहले धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीलाई नभई महानगरलाई दिनु पर्ने बताएका थिए ।
धरहरा सञ्चालन गर्दा निर्माण व्यवसायीले संघीय सरकारलाई दिने बराबरको रकम महानगरपालिका दिने धारणा मेयर शाहले राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०५५ साल काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्ष धरहरा व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली बीच बिभिन्न विषयमा मतभेद भएपछि संघीय सरकारबाटै धरहरा चलाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । त्यसका लागि ओलीले २०५५ सालमा गरिएको निर्णय रद्द गर्ने गरि प्रस्ताव तयार गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीका अनुसार धरहराको काम सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति २०८१ असोज २० गतेसम्म छ ।
‘म्याद समाप्त हुन १ महिना बाँकी रहे पनि फिनिसिङको काम सम्पन्न गर्न ५/६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने सक्छ,’स्रोतले भन्यो, ‘सबै काम पूरा नगरी राजनीतिक लाभका लागि संघीय सरकारबाट धरहरा चलाउने निर्णय गर्नु राम्रो होइन । काम सम्पन्न नभई धरहरा खुला गर्दा थप क्षति पुग्न सक्छ ।’
क्लिकमान्डु
