सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यलदको बैठक बस्दै, प्राथमिकतामा संविधान संशोधन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नेकुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् ।

उनले सरकारको न्यूनतम सझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने ? न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने आज बस्ने मस्यौदा समितिले टुंगो लगाउने बताए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि अब लामो समय नलगाउने उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार निर्माणताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्ने थापाले बताए ।

संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने बताए ।
कांग्रेसले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व, प्रदेश सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनेगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने उनले बताए ।

संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नेकुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता रहेको बताए ।

जनताले देख्ने, महशुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभाष हुनेगरी सरकारले काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिने पनि उल्लेख गरे ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ । जसमा नेपाली काँग्रेसबाट महामन्त्री थापासँगै सांसद डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् । मस्यौदा समितिको बेठक आज बस्दैछ ।