माओवादी नजिकका सहसचिवलाई सरुवा गर्दै अर्थमन्त्रीले ल्याए एमाले निकट कर्मचारी, कांग्रेसमा असन्तुष्टि

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपा माओवादी निकट रहेका सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा गर्दै एमाले निकट रहेका कर्मचारीलाई भित्र्याएका छन् ।

गत साउन १५ गते उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले अर्थ सचिवबाट मधु मरासिनीलाई हटाउँदै राजस्व सचिव रहेका रामप्रसाद घिमिरेलाई अर्थ सचिव तथा वाणिज्यबाट दिनेश घिमिरेलाई ल्याउँदै राजस्व सचिव बनाएका थिए ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ५९ जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा ८ जना सहसचिव अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् भने ८ जना भित्रिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका ८ जना सहसचिवमध्ये ६ जना माओवादी निकट हुन् । यस्तै, अर्थमा भित्रिएका ८ जनामध्ये ७ जना सहसचिव एमाले निकट रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले २०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका हरिशरण पुडासैनीलाई अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याएका छन् । पुडासैनी बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका राष्ट्रिय योजना आयोग महेश भट्टराई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका दीपक लामिछाने, लोक सेवा आयोगका गोपीकृष्ण कोइराला, कोसी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका श्याम प्रसाद भण्डारी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मदन दाहाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहकी कविता रेग्मी एमालेसँग निकट रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएकी यमुना प्रधान भने कांग्रेस निकट रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारमा एमाले निकट कर्मचारीलाई मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको भन्दै कांग्रेस निकट कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा एमाले निकट कर्मचारीहरूले आफूहरूले पनि मुख्य जिम्मेवारी पाउनु पर्ने माग गरेकाले अर्थ मन्त्रालयमा पनि कांग्रेस निकटले मुख्य जिम्मेवारी पाउनु पर्ने कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनको माग छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएका माओवादी निकट रहेका सबै कर्मचारीलाई हटाएका छन् ।

हाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहेका शिवलाल तिवारीलाई कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका डुन्डीप्रसाद निरौलालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयमा रहेका नरेन्द्रकुमार रानालाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो दिन नै अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा रहेका रानालाई अर्थ मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पुर्‍याएका थिए ।

हाल बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारी एमाले निकट रहेका सहसचिव श्री कृष्ण नेपाललाई दिइएको छ ।

यस्तै, नेपालले सम्हाल्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी मन्त्री पौडेलले २०७२ सालमा निजी सचिव रहेका धनीराम शर्मालाई दिएका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएका महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका नारायण प्रसाद सापकोटालाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

माओवादी निकट हुँदै भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक राम कुमार महतोलाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ । माओवादी र कांग्रेसलाई मिलाउँदै आएका टोक राज पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा रहेका रितेश कुमार शाक्य र टंक प्रसाद पाण्डेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ ।

शाक्य माओवादी निकट भए पनि पाण्डेको राजनीतिक रुझान प्रस्ट नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा रहेका ९ महाशाखा, मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका ३ महाशाखा, आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकसहित ५ महाशाखा र २ कार्यालय, भन्सार विभागमा महानिर्देशक सहित ३ महाशाखा र ३ कार्यालय तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा १ गरी अर्थ अन्तर्गत २६ सहसचिव कार्यरत छन् ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत २६ सहसचिवको दरबन्दी भए पनि ६ ठाउँमा जान सहसचिवबिच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा र योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा गरी ९ महाशाखा भए पनि सहसचिवहरू बीच ४ महाशाखाको नेतृत्व लिन हानथाप हुने गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र अर्थ मन्त्रालय बाहिरको आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक सहसचिवहरूको रोजाइमा पर्ने गर्छन् ।

अर्थमन्त्री फेरिए लगत्तै प्राय यी ६ जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुने गर्छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत चैत १४ गते शिवलाल तिवारीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए । चैत १४ गते नै पुनले डुन्डी निरौलालाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका श्री कृष्ण नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा धनीराम शर्मालाई लगिसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्री पौडेलले अब दुवै विभाग मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा पार्टी लाइन अनुसारको सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने निश्चित छ ।

निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक दलको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा ट्रेड युनियन रहेकाले कुन कर्मचारी कुन दल निकट छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुँदैन।

अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी खुलेरै राजनीतिमा लाग्ने तथा सोभन्दा माथि उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव तहका कर्मचारीहरू राजनीतिक सम्बन्धमा बस्ने गर्छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभागमा दीर्घ मैनाली वा मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलले भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी श्यामप्रसाद भण्डारीलाई दिने तयारी गरेका छन् ।
केही दिनभित्र अर्थ मन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठुला करदाता कार्यालय प्रमुखबाट जनकराम शर्मालाई हटाउँदै नयाँ सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक नभए मदन दाहाल ठुला करदाता कार्यालय वा मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालय जाने लबिङमा छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयमा जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा रहेका महेश बरालले समेत लबिङ गरिरहेका छन् ।
बराल दाहाल भन्दा सिनियर भएकाले बराल र दाहाललाई ठुला करदाता कार्यालय वा मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालय मिलाएर जिम्मेवारी दिने सम्भावना छन् ।

त्यसो भएमा फेरी दीर्घ मैनाली नै आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बन्ने छन् । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा रहेका शोभाकान्त पौडेलले जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ ।

गत वर्ष सहसचिवमा बढुवा गोपी कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय वा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छन् ।

वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका ईश्वरी अर्याल सेवा निवृत्त भइसकेकाले आन्तरिक राजस्व विभागबाट मन्त्रालय आउन खोजेका जुनियर कर्मचारीलाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ ।

लेखाका कर्मचारीको सरुवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी एमाले निकट कर्मचारीले पाउने सम्भावना छ ।