निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणको बाटो खुल्यो, तमोर सबस्टेसनका लागि आशयपत्र माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण संलग्न बनाउन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले आशयपत्र जारी गरेर तमोर-ढुंगेसाँघु २२० किलोभोल्ट विद्युत प्रसारणलाइन अन्तर्गत निर्माण हुने २२०/१३२ केभी तमोर सबस्टेसनमा लगानी गर्न आशयपत्र माग गरेको छ ।

कम्पनीले शनिबार सार्वजनिक सूचना निकालेको सूचनामा भनिएको छ ‍- ‘जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुलाई सबस्टेसन निर्माणका लागि पुँजी लगानी गर्न इच्छुक भएमा सोको आशयपत्रमा १५ दिनभित्र कम्पनीमा पेस गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्र ज्ञवालीले विधिवत रुपमा प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको बाटो खोलेको बताए । उनले कम्पनीले निकालेको आशयपत्रमा लगानी गर्न चाहाने कम्पनीहरुले आवेदन दिन सक्ने बताए ।

ग्रीड कम्पनीले दुई प्रसारणलाइनका लागि खोल्यो बाटो

उत्पादन अनुमति पाएपनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन । यद्धपी विद्युत् गृहदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तयार पारेको प्रणालीसम्म भने प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको थियो । उत्पादित बिजुली रार्ष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कम्पनीहरुले प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेका थिए ।

अब भने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीसँग साझेदारीमा निजी लगानीकर्ताले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने भएका छन् । ग्रीड कम्पनीले साझेदारीमा आफ्ना प्रसारण लाइनहरूको निर्माणको गर्न विधिवत बाटो खोलेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको निर्देशन एवं संचालक समितिको पछिल्लो निर्णय अनुसार कम्पनी अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेका केहि प्रसारण लाइनका आयोजना साझेदारी गरेर निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो ।

कम्पनीका अनुसार इच्छुक निजी लगानीकर्तासँग स्वपुँजी लगानी मार्फत प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अगाडी बढाइनेछ । ‘कम्पनीको यो निर्णयले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली विकासमा साझेदारी गर्ने उदेश्य  कार्यान्वयन सुरु भएको छ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्र ज्ञवालीले भने ।

 प्रसारण लाइनको अभावमा ठूलो  मात्रामा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ । उत्पादन भएका परियोजनासम्म पुग्ने प्रसारणलाइन नभएका कारण उत्पादित बिजुली वर्षौसम्म खेर गइरहेको छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण प्रणालीको अभावमा बिजुली खेर गएको भन्दै गुनाँसो गर्दै आएको छ । उनीहरुले प्रसारणलाइ निजी क्षेत्रले बनाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रले सहकार्यमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने भएपछि खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । प्रसारण लाइनमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानले बढ्दो आवश्यकता अनुसार लगानी पुग्न नसक्ने देखिन्छ ।

परम्परागत सरकारी लगानीबाट मात्र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन । त्यसकारण यस क्षेत्रका आयोजना विकासका लागि लगानीका नयाँ ढाँचाको विकास गर्न आवश्यक रहेको सीईओ ज्ञवालीले बताए ।

‘यहि तथ्यलाई आत्मसाथ गरी सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी राष्ट्रिय प्राथमिकताका रहेका आफ्ना केहि आयोजनालाई सरकारी-निजी साझेदारी मार्फत निर्माण गर्न उचित देखिएकोले ती आयोजनालाई सो लगानी सम्मेलनमा समेत प्रदर्शनीमा राखेको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ तमोर- ढुंगेसाँघु २२० केभी, लामाबगर-बाह्रबिसे २२० केभी  प्रसारण प्रणालीको निर्माण सरकारी-निजी साझेदारीबाट  सो प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुने जलविद्युत आयोजनाको स्वपुँजी लगानीमा निर्माण गर्ने सकिने भएको छ ।’

यसबाट एकातिर कम्पनीको लागि  पुँजी व्यवस्थापनमा राहत पुग्नेछ भने अर्को तिर एक बेसिन एक प्रसारण लाइनको मर्म बमोजिम साझा  प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिनेछ ।

प्रसारण शुल्क मुख्य आय भएको यस मोडेलमा विद्युत उत्पादकहरुले आफ्नो प्रसारण शुल्क आफै तोक्न सक्नेछन भने प्रसारण प्रणाली विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी ब्यवस्थापन, संचालन र कार्य क्षमताको समेत परीक्षण हुनेछ ।

कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेको भएपनि विद्युत नियमन आयोगले ह्‍विलिङ चार्ज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छैन।