कांग्रेस-एमालेको भर्तीकेन्द्रले बन्द प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्ने विराटनगर जुट मिल भारतीयलाई चलाउन दिइने
दैनिक ४५ टन उत्पादन गर्दै वार्षिक २८ करोड नाफा गर्ने उद्योग कसरी ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणमा डुब्यो ? प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्ने विराटनगर जुट मिललाई ५१ सालपछि सबैभन्दा धेरैपटक एमालेले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनायो । एमालेका तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको पालामा त कम्पनीका महत्त्वपूर्ण सामग्री र सेयर नै बिक्री गरिएको थियो । सरकारले फेरि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ ।
विराटनगर । एक दशकदेखि पूर्णरुपमा बन्द रहेको मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल पुन: सञ्चालनको तयारीसँगै महानगरको मिल्स क्षेत्रका बासिन्दामा उत्साह बढेको छ । मिल सञ्चालन हुँदा आसपासका कम्तीमा २५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।
मिल बन्द भएसँगै उनीहरुको रोजगारी गुम्यो ।
डेढ दशकसम्म मिलमा जनसम्पर्क अधिकारी रहेका स्थानीय किशोर सुब्बाले मिल सञ्चालनको तयारी भइरहँदा स्थानीयहरुमा फेरि रोजगारी पाउने आशा पलाएको र उत्साह बढेको बताए । तर सुब्बाले भने जस्तै स्थानीयमा आशा त जागेको छ । अर्कोतर्फ संशय र अन्योल पनि उस्तै । किनकि मिल पटकपटक खुल्ने र बन्द हुने क्रम वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ । यसैले पनि स्थानीयहरुमा उत्साहसँगै फेरि पहिलेजस्तै समस्या नदोहोरियोस् भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ ।
कतिपय स्थानीयहरु भने मिललाई राजनीतिक दलहरुले मनपरी दुरुपयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोख्ने गर्छन् ।
राजनीतिक भर्तीकेन्द्रले बन्द उद्योग भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी
पटकपटक बन्द र सञ्चालन हुँदै आएको मुलुककै पहिलो उद्योग यो जुट मिल पछिल्लो पटक २०७१ असोजदेखि पूर्णरुपमा बन्द छ । यो उद्योगलाई पुन: सञ्चालनको आवश्यक तयारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा विराटनगरका टीकाराज ढकाल, मुकुन्द नेपाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र वाणिज्य कार्यालय प्रमुख पनि छन् । समितिलाई पहिलो चरणमा उद्योगको लेखा परीक्षण गर्ने, साधारणसभा गर्न र उद्योगको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार समितिले एक महिनाभित्र साधारणसभा गरेर मिल निजी कम्पनीसँग मिलेर सञ्चालन गर्ने वा लिजमा सञ्चालन गर्ने तय गर्नेछ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मिल सञ्चालन समिति गठन गरेको थियो । आइतबरदेखि केपी आलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । र दाहाल र ओली दुबैको सरकारमा संयोगवश उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी नै दोहोरिएका छन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मन्त्री भण्डारी जसरी पनि यो मिल सञ्चालन गरेरै छाड्ने पक्षमा छन् ।
सरकारले सञ्चालक समिति गठन गर्नुअघि यो मिल सञ्चालनप्रति चासो राख्दै भारतको टाटा बिरला कम्पनीले मिलका मेसिनरी सामान र भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । उक्त कम्पनीले मिलको मेसिनरी सामान ७२ प्रतिशत पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्रतिवेदन निकालेको थियो । अध्यक्ष कार्कीको बुझाइमा यो मिल भारतको टाटा बिरला कम्पनीले लिजमा सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ ।
यसअघि २०६८ मा भारतकै अर्को औधोगिक समूह विनसम इन्टरनेसनलले सरकारलाई वार्षिक १ करोड ३५ लाख भाडा तिर्ने सर्तमा २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन गरेको थियो । तर सरकारले शर्त अनुसार मिलमा विद्युतको ३३ केभीए प्रसारण लाइन जडान गर्न नदिएपछि विनसमले १६ महिनापछि मिल बन्द गरेको मिलका तत्कालीन महाप्रबन्धक श्याम पौडेल बताउँछन् ।
त्यसअघि यो मिल गोल्छा अर्गनाजेसनले डेढ वर्ष भाडामा चलाएको थियो ।
विस १९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योग २०४८ सालयता पटक-पटक बन्द हुने र चल्ने क्रममा २०७८ सालदेखि सञ्चालक समितिबिहीन थियो । ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर रहेको यो मिलमा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर छ । यो उद्योगको नाममा विराटनगरमा साढे ६८ बिघा र झापाको दमकमा साढे ९ कठ्ठा जमिन छ ।
ऐतिहासिक उद्योग
यो मिल प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि सुरुवाती आन्दोलन गर्ने थलोका रुपले पनि चिनिन्छ । विस २००३ र २००७ सालमा यही मिल परिसरमा भएको मजदुर आन्दोलनबाटै गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्र सुरु भएको थियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलका मजदुर तथा श्रमिकहरूले श्रम हड्ताल गरेका थिए। २००३ फागुन २१ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनमा तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र युवराज अधिकारी लगायतको अगुवाई गरेका थिए । श्रम अधिकारको आधारमा मात्र माग राखेर सुरु भएको हड्ताल पछि राजनीतिक ट्रेड युनियन अधिकारको पनि माग गरिएको थियो। फागुन २६ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफ्ना समर्थकहरुसहित हड्तालमा सामेल भएका थिए । हड्तालले उग्ररूप लिँदै गएपछि तत्काली राणा शासकले सेनालाई विराटनगर पठाएर आन्दोलन गर्नेहरु कांग्रेसका ६ जना नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तरिणीप्रसाद कोइराला, गेहेन्द्रहरि शर्मा, मनमोहन अधिकारी र युवराज अधिकारीलाई बन्दी बनाइएको थियो।
त्यसबेला मजदुर आन्दोलन निकै शक्तिशाली पनि मानिन्थ्यो । कोइरालादाजुभाई र अधिकारीबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा गुमनाम भएका अरु थुप्रै मजदुरहरुले यही मिलबाट आन्दोलन गरेका थिए ।
२०४८ अघि दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको यो मिलमा २०४८ सालयता राजनीतिक नियुक्ती लिएर आएका सञ्चालक समितिका कारण रुग्ण हुँदै पटक पटक बन्द भएर फेरि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मिलका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख तरानाथ तिम्सिनाका अनुसार २०६६ सालमा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलको पहलमा सरकारबाट ५६ करोड रकम निकासा गरेर मिलमा कार्यरत २५ सय मजदुर र कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा दिएर उनीहरुलाई बिदाइ गरेर सरकारले मिल बन्द गरेको थियो ।
त्यसपछि २०६८ सालमा भारतको औधोगिक समूह विनसम इन्टरनेसनलले सरकारलाई वार्षिक १ करोड ३५ लाख भाडा तिर्ने सर्तमा २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन गरे पनि उसले २०७१ असोजमा मिल बन्द गरिदियो ।
कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र
२०४८ सालयताका हरेक सरकारले सञ्चालक समिति फेर्ने र मिललाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रुपमा प्रयोग गरेपछि नै मिलले आफ्नो ऐतिहासिकता, गरिमा र नाफा पनि गुमाउन थालेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसयताका सञ्चालक समितिले मिल चलाउने भन्दा मिलको नाममा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको बताइन्छ ।
तथ्याङक अनुसार २०४८ सालयताका ३३ वर्षमा १९ पटक सञ्चालक समिति परिवर्तन भइसके । २०५२ सालअघिसम्म मिलले दैनिक ४५ टन उत्पादन गर्नुका साथै वार्षिक २८ करोड नाफा गर्थ्यो । मिलका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख तिम्सिनाका अनुसार मिल राजनीतिक भर्तिकेन्द्रमा परिणत भएपछि नै दैनिक उत्पादन घटेर १५ देखि २० टनमा झरेको छ ।
२०५१ सालमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा सुवोधराज प्याकुरेल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेसका बद्रीप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष भएर आए । घिमिरेपछि कांग्रेसले केशवप्रसाद अधिकारीलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो ।
त्यसलगत्तै राप्रपाको सरकार गठन भएपछि केदार कोइराला अध्यक्ष भए । कोइराला हटेपछि तत्कालीन सद्भावन पार्टीका दिलिप धाडेवाल अध्यक्ष भए । धाडेवालपछि एमालेले पुन: केशवप्रसाद गौतमलाई अध्यक्ष बनायो । उनीपछि एमाले सरकारले फेरि हरि घिमिरेलाई अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि निर्मल ब्यास, जीवन नेपाल, मनोज उपाध्याय र गोविन्द कुसुम अध्यक्ष भए । त्यसपछि भने गोल्छा अर्गनाइजेसनले डेढ वर्ष यो मिल चलाएको थियो ।
राजाको प्रत्यक्ष कार्याकलमा तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवले मिलको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेसका फुलकुमार लाववनी अध्यक्ष भए । उनीपछि मुकुन्दप्रसाद नेपाल र अशोक पोखरेल अध्यक्षमा नियुक्त भए ।
२०७२ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको सिफारिमा निलहरी काफ्ले अध्यक्ष भए । उनको पालामा उद्योगभित्रका पूराना सामग्री र सरकारको नाममा रहेको सेयरसमेत बिक्री गरियो । कुल ९३ हजार ७ सय ५० सेयरमध्ये सरकारको नाममा रहेको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयरबाट काफ्लेले ३५ हजार सेयर बिक्री गरेका थिए ।
त्यसलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वीकृती नदिएपछि काफ्लेले वसन्त वनलाई अध्यक्ष बनाएर आफू प्रवन्ध निर्देशकमा बसेपछि मिल बन्द भयो । मिलका तत्कालीन जनसम्पर्क अधिकारी किशोर सुब्बाका अनुसार काफ्लेको पालामा बिक्री गरिएको मिलको सेयर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले फिर्ता गरेपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकले मिलबाट हात झिकेका थिए ।
काफ्ले र वनको कार्यकालमा नियुक्त गरिएका ४१ जना कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब र सेवा सुविधा पाएका छैनन् । कर्मचारीको सेवा सुविधा र विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋणसहित मिलको दायित्वमा अहिले करिब ५ अर्ब ऋण दायित्व रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । मिलको नाममा करिब १६ करोड कर, मालपोत, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एशियाली विकास बैंक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ऋण छ ।
यसरी सरकारले कुनै योजना बिना नै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र नसकेपछि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गर्दा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको देशकै पुरानो उद्योग फेरि सञ्चालनमा आए पनि उत्तिकै आशंकाहरु यथावत छन् ।
‘मिललाई भर्तीकेन्द्र बनाएपछि नै बिग्रिएको हो । यो त कहिले भर्तीकेन्द्र कहिले भारतीय कम्पनीको जिम्मा,’ एक स्थानीय अगुवाले भने ।
भारतीका तत्कालीन जुट व्यापारी राधाकृष्ण चिमडियाको प्राविधिक सहयोगमा रामलाल गोल्छा र पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा विस १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा औधोगिक गतिविधि सुरु भएको इतिहास छ । सोही शिलशिलामा देशकै पुरानो यो उद्योग सुरु गरिएको थियो ।
विनोद भण्डारी
