सबै सहकारी खराब छैनन्, केही व्यक्तिले रातारात धनी बन्न सहकारीलाई प्रयोग गर्दा समस्या आयोः ओमदेवी मल्ल

पछिल्लो समय सहकारीले वचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको र सहकारीहरुले ठगी गरेको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित बनेका छन् । सडकदेखि संसदसम्म सहकारीको चर्चा छ । सरकारमा सहभागी भएका सांसददेखि मन्त्रीसम्म सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेको छ भने संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ ।

सहकारी संस्था आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार नचल्दा, सहकारी संस्था फाइनान्स जस्तो बन्न खोज्दा अहिलेको समस्या आएको विज्ञहरुको भनाइ छ । सहकारीले आफ्नो मूल्य मान्यता बिर्सेर कानून विपरित लगानी गर्दा सरकार, सरोबारवाल निकाय कहाँ थिए? राष्ट्रिय सहकारी महासंघ कहाँ थियो? अहिले बचतकर्ता सडकमा आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्था किन बन्यो ? सहकारीमा किन राजनीतिक दलका नेताहरु जोडिन्छन् ? सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान कसरी र कहिले लगायका विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसँग क्लिकमान्डु प्रतिनिधि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीः

दैनिक सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेको, भागेको, बचतकर्ता ठगिएको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यो देख्दा, सुन्दा र हेर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्षका रुपमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

यस्तो देख्दा धेरै नै पीडा लाग्ने गर्छ । म २५ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लागेको छु । मेरो अन्य कुनै पेशा व्यवसाय छैन । म विशुद्ध सहकारीकर्मी हो । मैले देशमा मात्रै नभएर विश्वका अन्य धेरै देशहरु भ्रमण गरेको छु र विभिन्न देशमा गएर पढाउने गरेको छु । नेपालमा धेरै ऐन कानून बनेका छन् । तर, ती कार्यान्वयन भएका छैनन् । ऐन कानून बनेपछि कार्यान्वयन हुनैपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन ऐन कानून बनेको हो । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लाग्छ । हामीले लिएका तालिम व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । आफू संस्थामा हुँदा आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य बोध गर्न सकेनौ ।कर्तव्यबोध हुनुपर्छ । ऐन कानून कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

सहकारीमा सबै संघ संस्था निकायले आफ्नो दायित्व बुझ्नु पर्छ । त्यो भयो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । सहकारीका सदस्यहरुले पनि सहकारी भनेको के हो ? कसको हो भनेर बुझ्नु भएन ? सहकारीको सदस्य बनाउँदा सुरुमा नै सदस्यलाई तालिम दिनु पर्ने हो की ? सहकारी भनेको यो हो भनेर बुझाएर मात्रै सदस्य दिने हो की ? यो समस्या आउनुमा सहकारी चलाउने, सदस्य, सरकार सबैको दोष छ । विभिन्न पार्टीका नेताहरुले निर्वाचनको समयमा योजना बनाउनु हुन्छ । पछि कार्यान्वयन गर्नु हुन्न । पार्टीहरुले आफू निकटलाई इमान्दार बनाउन सहयोग गनुपर्छ । सहकारीलाई राम्रो बनाउन राजनीतिक दलको ठूलो भूमिका हुन्छ । तैले सहकारीमा बसेर बदनाम गरिस् भने पार्टीकै बदनाम हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो ।

यस्तो भयो भने यो क्षेत्र सुधार हुन्छ । मैले यो कुरा धेरै सोच्ने गर्छु । आफुले काम गरेको क्षेत्र नराम्रो हुँदा धेरै नै नराम्रो लाग्छ ।

ठगी गरेका सहकारी सञ्चालकको धितो राखेर ५ लाख दिने भन्ने विषय बजेट आउनुभन्दा पहिला महासंघसँग पनि छलफल भएको थियो ? के ५ लाख फिर्ता दिँदा समस्या समाधान हुन्छ ?

यो विषयमा महासंघसंँग छलफल भएको छैन । सरकारले महासंघलाई वास्ता नगरी एकपक्षीय रुपमा यो ब्यवस्था ल्याएको जस्तो देखिन्छ । बचतकर्ता पैसा माग्न आएकोआयै छन् । सहकारीमा मेरो २५ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्दा बचतकर्ताले पनि सहकारीलाई बढी ब्याज खाने थलो जस्तो ठाने । ब्याज खानका लागि मात्रै पनि सहकारीमा बचत गर्ने धेरै देखिए । धेरै पढेका विद्वानहरुले पनि बढी ब्याज खान सहकारीमा पैसा राखे ।

वास्तविक अर्थमा सहकारी त्यो होइन । सहकारी चलाउँदा नाफा आए खाउँला, घाटा भए व्यहोरौंला भनेर बचतकर्ताले भन्नु पर्छ । सहकारीमा सदस्य बैंकको सेवाग्राही जस्तो होइन ।

यसका साथै, सहकारीमा पनि केही समस्या देखिएको हो । राम्रोसँग सहकारी चलाउनेले १९, २० प्रतिशत ब्याजमा पैसा चलाउँदैन । समुदायमा आधारित सहकारीले चाहेको समयमा लोन लिने, र समयमा कर्जा तिर्ने गर्छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सहकारीका अभ्यास निकै कम छ । विदेशमा सहकारीले बचत तथा ऋण मात्रै नभएर सहकारीले अन्य कारोबार पनि गर्ने गरेका छन् । अहिले सहकारीका बचतकर्ता बचत फिर्ता पाइएन भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तरकारी, मकै बेच्नेदेखिका पैसा सहकारीले ठग्यो भन्ने सन्देश गएको छ । थोरै थोरै देखि ५ लाख सम्म बचत गर्नेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । महासंघको बुझाई यो हो । सञ्चालकको सम्पत्ति राख्ने भनेको छ । नेपालमा नक्कली डिभोर्स पनि हुने गरेको छ । सरकारले सञ्चालकको सम्पत्ति राखेर बचत फिर्ता गर्ने भएपछि डिभोर्स सहकारीमा समस्या आएपछि भएको हो की आउनु अघि नै भएको हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

कुनै समयमा प्रारम्भिक सहकारीको साधारण सभामा अभियानका नेता जाने, रमझम उस्तै हुने, त्यहाँको माहोल नै फरक हुने गर्दथ्यो । ठूला ठूला भाषण हुन्थ्यो । सहकारीको बखान हुन्थ्यो । तर, तिनै सहकारी अहिले बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पुगे ?

महासंघको कुनै पनि अध्यक्ष अभियान बिगार्छु भनेर लाग्दैन । गाडी चलाउने मान्छेको कहिल्यै पनि अरुलाई हान्छु भन्ने भावना हुँदैन । तर, कसले के भन्ने, को कसरी चल्ने, के भने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । म त्यतिबेला पनि सहकारीमा भाषण मात्रै गर्ने, एजेन्डामा छलफल नगर्ने गर्न हुँदैन भन्थे । साधारण सभाको दिन भनेको बचतकर्ताको दिन हो । सहकारीमा आज एक जना भएको सञ्चालक भोली अर्को व्यक्ति बन्न सक्छ । त्यो अनुसार आफु अपग्रेड हुनुपर्छ भन्ने गरेका थियौ । विश्वमा कतै पनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर छैन । नेपालमा सहकारीका सन्दर्भ ब्याजदर छ । त्यो गलत हो भन्ने हामीलाई थाहा थियो । त्यो राख्नुमा महासंघको पनि हात छ ।

त्यसो भए गलत काममा महासंघले किन हात हालेको ?

अब त्यसलाई गलत नै भनिहाल्न मिल्दैन । सहकारी स्वनियमनमा हुनुपर्छ भनिन्छ । नेपालीलाई त्यो पचेन । जसले जति नै गाली गरेको भए पनि, सहकारीलाई सुशासनमा लैजानका लागि सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको हो । सबैतिर समान ब्याजदर कायम होस् भनेर पनि यस्तो गरेको हो । १६ प्रतिशत ब्याजदर अधिकतम गर्दा पनि त्यसलाई नाघेर कारोबार गरिरहेका छन् ।

सहकारीले १८ प्रतिशत, २० प्रतिशत, २४ प्रतिशत ब्याजदर लगानी गर्यो भनेर गुनासो आउने गर्यो । लगानी गर्ने मात्रै होइन लिने पनि बदमास हो । आवश्यक परेको बेला चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिने । जुन बेला बिना धितो, छिटो छरितो सेवा चाहिएको थियो त्यो बेला सहकारी ठिक भयो । अहिले जब सबैतिर समस्या हुन थाल्यो । त्यसपछि सहकारी खराब भन्न थालियो । सहकारी स्वनियमन, सुशासन, सहकारीका सात सिद्धान्तमा बसेर चलेको भए अवस्था त्यस्तो हुने थिएन । आज त्यो भएन ।

केही समय यता चै आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था स्वनियमन र सुशासन हुन नसक्ने रहेछन भन्ने देखियो । अहिलेको सहकारीको यथार्थ चित्रणले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । सहकारीलाई स्वनियमन र शुसासनले नहुने रहेछ भनेर नै महासंघले केही वर्ष अघिदेखि दोस्रो तहको नियामक चाहियो भनेको थियो । अनुगमन त्यसबाट हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो । त्यो माग अहिले पुरा भएको छ ।

नेपालका सहकारी स्वनियमनमा बसेनन्, सहकारीमा सुशासन भएन भन्दै गर्दा तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए)को पनि उपाध्यक्ष हुनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?

अहिले सहकारीका विषयमा विश्वमा नै केही प्रश्न आएको छ । मैले आईसीएमा शुसासन कमिटीमा बसेर काम गरे । जुन देशमा सहकारी चलाएको छ, त्यो देशका ऐन नियम कानून मान्नु पर्छ भनेर भन्ने गरेको छ । नेपालका सहकारीले ७ सिद्धान्त मानेपछि अरु केहि माननु पर्दैन, छाडा भएर हिडन पाउनु पर्छ भन्ने सोचेका छन् । त्यो हैन । सहकारी राम्रो भएन भने सरकार, नेता, सांसदलाई बुझाउन नसकेको हो । पहिला उहाँहरुलाई बुझाउनु पर्छ भनेर भन्ने गरेको छु । किनकि सहकारी भनेको सामाजिक व्यबसाय हो । त्यसैले यो अन्य ब्यबसाय भन्दा फरक हुनुपर्छ भनेर आईसीएले भन्ने गरेको छ ।

तर नेपालमा सहकारीले निजी कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । त्यसले समस्या ल्याएको हो । व्यबसाय गरेपनि त्यो सहकारीबाट गरेको हो भनेर देखिनु पर्यो हैन भने तिम्रो पहिचान नै सकियो भनेर आईसीएले भन्ने गरेको छ । नेपालमा केही व्यक्तिको नीजि स्वार्थका कारण धेरै मानिस बदनाम हुनु परेको छ ।

सहकारी संस्था अहिलेको समस्यामा किन र कसरी आइपुगे, यसको दोषी को हो ?

सहकारी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा केही पक्ष दोषी छन् । सहकारी अभियानले भएका कमजोरी सुधार गर्न आफैबाट सुरु गर्न आवश्यक छ । सहकारीको जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रीय संघ अन्य १८ बिषयका संघ छन् । सबै संघहरुले आफ्नो सदस्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् । अनुशासनमा राख्न सकेनन् । त्यसमा सबै चुकेका छन् । प्रारम्भिक सहकारीको जिम्मेवार संघ हुनुपर्ने हो । सहकारीलाई संघले अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने गर्नुपर्ने हो । कतिपय सहकारी संघमा आबद्द नै छैनन् ।

सबैलाई संघमा जोडन नसक्नु कमजोरी भयो । हामीले सदस्यलाई सबै कुरा बुझाउन नसक्दा केही चुके जस्तो लाग्छ । सदस्यले सहकारी के हो भनेर नबुझ्नु संचालकले सहकारी किन खोलेको, हाम्रो भूमिका, कर्तव्य के हो भनेर नबुझ्नु गलत भयो । सहकारी ऐन कार्यान्वयन नहुनु पनि समस्या हो । कर्जा सूचना केन्द्र नभएर को कहाँ सदस्य छन् थाहा छैन । फरक फरक स्थानीय तहका बचतकर्ता कहाँ सदस्य छन्, थाहा छैन । सहकारीको ब्याजमा कन्ट्रोल नहुनु पनि समस्या हो ।

ऋण लिनेलाई ऋण तिर मात्रै भनेको छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरण भएको भए ९० दिन भित्र कर्जा नतिरे ऋण छिनोफानो हुने थियो ।

नेपाल जस्तो सानो देशमा ३२ हजार सहकारी आवश्यक हो र ?

त्यसमा आफैमा प्रश्न छ । सहकारीको नियमन स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, न त्यहाँ कर्मचारी छन्, न बजेट नै छ । पहिला सबै सहकारीले सम्बन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने गरेका थिए । त्यो बेलामा मान्छेमा मेरो संस्थाको रिपोर्ट विभागमा पठाउनु पर्छ भन्ने थियो । स्थानीय तहमा लगेपछि त्यसको मान्यता कम भयो । जम्मा १ जना कर्मचारी हुन्छ । उसले कति हेर्नु । अहिले ८० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहमा छन् । संघीय विभागमा थोरै सहकारी छन् ।

सहकारीमा समस्या आउनुको अर्को कारण भनेको कोरोना र विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी पनि हो । तर, मुख्यरुपमा सहकारीलाई केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थमा चलाउँदा समस्या भएको हो । त्यसमा विभिन्न क्षेत्रमा मानिस रहेका छन् । यसमा सहकारीका मानिस, नेतालगायत धेरै रहेका छन् । केही सहकारीका कारण राम्रो काम गरेका सहकारी पनि चिन्तामा परेका छन् । राम्रोसँग चलेका सहकारीमा पनि प्रश्न उठेको छ । सबै सहकारी उस्तै हो की ? हाम्रो बचत सुरक्षित छैन की भन्ने आशंका बढेको छ । आवधिक बचतमा राखेको पैसा समेत झिक्न आउने गरेका छन् ।

केही व्यक्तिले आफू माथि पुग्नका लागि सहकारीलाई भर्‍याङ बनाएर प्रयोग गर्दा पनि समस्या आएको हो भनिन्छ नि ?

तपाईंको कुरामा केही सत्यता छ । तर, समग्रमा सबै त्यसमा मुछिदैँनन् ।

सहकारीमा अहिलेको समस्या आउनुमा कतै महासंघ, अभियान पनि दोषी हो भन्ने लाग्दैन । एक समय यस्तो थियो की अभियान न राज्यलाई टेर्थ्यो, न अन्य नियामकलाई । त्यसको असर अहिले देखिएको हो की भन्ने लाग्दैन ?

सबैको राम्रो र नराम्रो दिन आउने रहेछ । अहिले पनि केही मान्छे अब सहकारी सकियो भन्छन् । सहकारी नभएर हाम्रो गुजारा चलेन भन्ने पनि छन् । यो भनेको घुम्ने कुर्सी जस्तै हो । पैसा एकै ठाउँ बस्दैन । धेरै तिर घुम्छ । त्यसको लाभ सबैले पाउने हो । पहिला सहकारी भनेको दुःखमा सहयोग गर्ने साथी हो भन्ने सन्देश गएको थिए । अहिले पनि सहकारीले ५ सय भन्दा बढी साना तथा घरेलु उद्योग चलाएको छ । चिया कफी विदेश निर्यात भएको छ ।

कतिपय अवस्थामा अभियान र सरकार मिलेर अघी बढेको थियो । कुनै बेला कुनै बिषयमा मनमुटाब पनि भयो होला । तर महासंघले सरकार चाँहिदैन भनेर हिँडेको छैन ।

सहकारी ऐन, नियम बनाउँदा अभियान पनि संलग्न थियो । ७ वर्षसम्म पनि ऐन नियम कार्यान्वयन किन भएन ? कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका विषय कार्यान्वयमा लैजाने बारेमा पहिला अभियान र राज्यबिचमा बिबाद भयो । त्यसैले कार्यान्वयन हुन सकेन । तर, अहिले समस्या आएपछि सरकार र अभियानले कार्यान्वयन गर्न किन आवश्यक ठान्यो ?

यसमा तपाईले भनेका केही कुरा सत्य पनि छन् । यी धेरै बिषयमा म पनि जानकार छु । महासंघमा १५ बर्ष देखि छु । जहाँ पनि स्वार्थी मान्छे हुँदा रहेछन् । सहकारीमा पनि छन् । कर्जा सूचना केन्द्रलाई कम्पनी ऐन अनुसार ल्याउँ भन्ने पनि थिए । हामीले त्यो समयमा कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सूरक्षण कोषलाई बिशिष्टिकृत मोडलमा जाने भनेको थियो । त्यसमा सहकारीको ३ लाखसम्मको बिमा हुनुपर्छ भनेको थियो । अभियानले त्यसलाई बिशिष्टिकृत मोडलमा ल्याउ भन्ने ‍ढिपी नछोडने, सरकारपक्ष बिशिष्टिकृत मोडलमा जानु हुन्न भन्नेमा थियो । सरकारले नै चलाएकोमा गाभिनु पर्छ भन्ने थियो । त्यसमा मतभिन्नता हुँदा र कोही पनि पछी नहट्दा समस्या भएको हो ।

अब महासंघ लचिलो हुने की सरकार त ?

म सरकारसँग कहिल्यै पनि टसल गर्न हुँदैन भन्छु । सरकारले सहयोग गरेन भने सहकारी मात्रै होइन केही पनि काम अघि बढ्दैन । हामी एक पाइला पछि हटेर भएपनि यसको तत्काल समाधान गर्नु पर्दछ ।

सहकारीमा तालिम गोष्ठीको नाममा धेरै पैसा खर्च हुन्छ, कानुनले वर्जित गरेका ठाँउमा कम्पनीमा लगानी गर्न हुँदैन भनेर तपाईहरुले नसिकाएको हो की, संस्थाहरुले अटेर गरेका हुन् ?

गलत गरेकाले, कम्पनीमा लगानी गरेकाले नबुझेर होइन, बढी बुझेर रातारात धनी बन्न खोजेर लगानी गरेका हुन् । जसले सहकारीता गरेका छन् । जसले इमान्दार भएर सहकारी चलाएका छन् उनीहरुलाई केही असर नै छैन । सहकारीलाई सहकारीको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर चलाएका कारण, सहकारीलाई पैसा संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा स्थापना गर्यो । त्यो पैसा निजी कम्पनीमा लगानी गर्यो, घर जग्गामा लगानी गर्यो, हाउजिङमा लगानी गर्यो, आफु धनी भयो । सहकारीको लाभ आफु मात्रै लिने काम भयो । जुन गलत भयो ।

नेपालमा ३१ हजार बढी सहकारी छन् । करिब ५ सयमा मात्रै समस्या आयो भने प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १.५ प्रतिशत पनि हैन । तर, ५ सयभित्र कतिपय अर्बौको कारोबार गर्ने सहकारीहरु परेका छन् । सहकारीले सहकारीको ट्रयाक भन्दा बाहिर जाँदा चिप्लेका हुन् । अहिले ती सहकारीले आफ्नो जग्गा जमिन बिक्री गर्न खोजेका छन् । तर बिक्री हुने सम्भावना कम छ । पहिला पनि यस्तो हुने गरेको रहेछ । पहिला चर्चा कम हुने गरेको रहेछ ।

के सहकारी संस्था र फाइनान्स कम्पनी उस्तै बनाउने परिकल्पना गरिएको हो र ?

पहिला पहिला सहकारीले फाइनान्स कम्पनी पनि लेख्थे । तर, पछि सहकारी नै लेख्न बाध्य बनाइयो । सहकारीले विषयगतमा पनि नाम लेख्न थाले । सहकारी सहकारी नै हुन्, फाइनान्स कम्पनी होइनन् । सहकारीले फाइनान्स भएर काम गर्न खोज्दा केही दुर्घटना भएको हो । सहकारीले जहिले पनि सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्तमा बसेर काम गर्नुपर्छ । फाइनान्स बन्न खोज्यो भने दुर्घटना हुन्छ ।

यो सबै घटनाक्रम हेर्दा त सहकारी पूरै नियन्त्रण बाहिर गएका देखिए त ?

त्यस्तो हैन । २० वटा सहकारीमा समस्या थियो । ३ वटाको फरफारक भएको छ । ओरेन्टलले ७ सय जनाको बचत फिर्ता दिएको छ । अहिले सरकारले समस्यामा रहेका सहकारी चलाउने योजना सहित आए भने चलाउन दिने तर त्यसका लागि त्यो अनुसार कार्य योजना लिने भनेको छ । श्वेतपत्र ल्याउनेलाई चलाउने दिने की भनेको छ । समस्या आएका मात्रै होइन समाधान पनि भएका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार नै लागि परेको छ । त्यसैले यो ट्रयाक बाहिर गयो भनिहाल्न मिल्दैन । दोस्रो तहको नियायक निकाय खोल्ने भनिएको छ । यसले पनि काम गर्छ । सरकारले संसदीय छानविन समिति बनाएको छ । त्यसले पनि केहि राय देला । तर, यति भन्दा भन्दै पनि सहकारीलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ । सरकारको कन्ट्रोल बिना सकिँदैन । सरकारको साथ भयो भने करिब १ वर्षमा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए अहिले गिरेको सहकारीको शाख कहिले फर्केला ?

यसका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष आउन आवश्यक छ । सहकारीमा राखेको पैसा बैंकमा जस्तो सुरक्षित हुन्छ भनेर बचतकर्तालाई बिश्वास दिलाउन आवश्यक छ । अहिले सहकारी विभागले ऋण तिर्नु भनेर सूचना जारी गरिरहेको छ । सरकारले सबै सहकारीमा समस्या छैन भनेर भन्ने हो भने गुमेको शाख फर्काउन सकिन्छ । सरकारले नै सबै सहकारीमा समस्या छैन भनेर भनिदिनु पर्यो । त्यो भयो भने जनतामा बिश्वास दिलाउन सकिन्छ ।

र, सहकारीहरुले पनि बचतकर्तालाई बोलाएर तपाइहरुको पैसा यहाँ छ, यसरी लगानी भएको छ । यसरी यति समयमा फिर्ता गर्छौ भनेर श्वेतपत्र जारी गरेर बिश्वास दिलाउनु पर्यो । सहकारी धेरै भए । अब सहकारीमा एकीकरण आवश्यक भयो । थोरै भयो भने लागत कम हुन्छ । अनुगमन पनि सहजै हुन्छ । कारोबार बढी भएपछी राम्रो कर्मचारी, सफ्टवेयर चाहिन्छ । सहकारी राम्रो हुन क्षमतावान कर्मचारी चाहिन्छ । नेपालमा कमर्चारीको अभाव छ । अहिले सहकारीको पढाइ पनि सुरु भएको छ ।
अहिले सरकारले बिश्वास दिलाउने, सहकारीले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिने, सहकारीको पैसाको पनि बिमा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने, ऋण असुली न्यायाधीकरण हुने हो भने ऋण असुली गरेर पैसा फिर्ता हुन्छ । अधिकतम एक डेढ वर्षमा सहकारी अभियानको विश्वास पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु भन्दा पनि समस्या लुकाउने काममा महासंघ नै अग्रपंतिमा छ भन्ने आरोप छ नी ?

महासंघले कसैको पनि कमी कमजोरी लुकाउँदैन । कतिपय विषय सत्य कुरा पनि सिधै भन्दा असर पर्न सक्छ । महासंघले प्रचार गर्दा सहकारीमा असर पर्छ की भन्ने पनि हुन्छ । गलत गर्नेलाई बोकेर हिँडनु पर्छ भन्नेमा महासंघ कहिल्यै पनि छैन ।
जसले गल्ती गर्छ, जसले सहकारीको नाम बेचेर सहकारीलाई बदनाम गरेको छ, जसले सहकारी मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ, उ कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ । यस्ता काममा सरकारलाई साथ सहयोग गर्न महासंघ अभियान पनि सँगै साथमा छ । सहयोग गर्छ ।

सहकारीमा देखिएको समस्या छिटो समाधान गर्न महासंघले र सरकारले के के गर्नुपर्ला ?

सरकारले सहकारी ऐनमा भएका कुरा तत्काल कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो । जस्तैः कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सुरक्षण कोष, दोस्रो तहको नियामक निकाय तुरुन्तै ल्याउनु पर्छ भनेका छौ । अहिले सरकारले संसदीय विशेष समिति बनाएको छ । त्यसले प्रभावकारी काम गर्नुपर्यो । दोस्रो तहको नियामक प्राधिकरणको रुपमा आउने भनिएको छ । त्यो चाँडो भन्दा चाँडो चाहियो । सहकारीमा अहिलेसम्म वास्तविक तथ्याङक छैन । महासंघले दातृ निकायसँग समन्वय गरेर अहिले कति सहकारी छन् ? अहिलेको अवस्था आउनुमा कारोना मात्रै हो त ? २०÷२५ वटा सहकारी कम्पनीमा लगानी गरेर मात्रै हो र जस्ता विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

दुई पटक आन्दोलन गर्दा पनि माग पुरा नभएर तेस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेका सहकारी पीडित बचतकर्तालाई तपाईको सन्देश के छ ?

बचतकर्ताको माग जायज हो । उहाँहरुको बचत फिर्ता गर्न हामी लागी परेका छौ । उहाँहरुको माग पुरा हुनुपर्छ । सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न किन सकेन भनेर सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ । सरकारले बजेटमा ल्याएको ५ लाखको कुरा छिटोे कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा के गर्दा फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर सरकार चिन्तित हुन जरुरी छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई अपिल समेत गर्दछु ।

तपाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा अध्यक्ष भएर आएपछि संस्था र बचतकर्ताको हितमा के–के काम गर्नुभयो ?

हामी महासंघमा निर्वाचित भएर आएपछि धेरै काम गरेका छांै । हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग नीतिगत छलफल गर्यौ । यसमा मन्त्रालय, विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र, विभिन्न १८ वटा संघ, सहकारी बैंक बसेर छलफल गरियो ।

सहकारी अभियान, सहकारी मन्त्रालयले के गर्ने भनेर निचोडमा पुग्यौं । सहकारीको समस्या समाधान गर्न ऐन कार्यान्वयन गर्न, अभियानले यसलाई व्यवस्थित गर्न के गर्न सकिन्छ, विषयगत संघले आफ्नो सदस्यले समयमा साधारण सभा गरेको छ की छैन, लेखापरीक्षण गरेको छ की छैन, सदस्यसँग मात्रै कारोबार गरेको छ की छैन ? भनेर हेर्ने सहकारीका सन्दर्भमा बनेको कार्यदलले दिएको तीन चरणको सुझाव कार्यान्वयन गराउन महासंघले पहल गर्ने, कोपोमिसमा गएको छ की छैन, गएको छैन भने कोपोमिसमा जान प्रेरित गर्ने भनियो । सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमा हामीले धेरै सुझाव दिएका थियौं । यो पटक महासंघले मागेको कुरा बजेटले दिएको छ ।

हामीले पहिलो पटक सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ गर्यौ । अब सहकारी डिजिटलाईजेशनमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गरेको हो । सहकारीमा युवालाई जोड्नका लागि त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी भयो । सहकारीमा राम्रो सूचक भएको सफ्टवेयर राख्ने, सहकारी एकीकरण भएपछि प्रभावकारी सेवा दिनका लागि डिजिटल प्रणालीमा जान आवश्यक छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठिका लागि बजेट पारेका छौं । कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय हामीले धेरै समयदेखि माग गरेको हो । सरकारले त्यसको काम अघि बढाउने भनेको छ । अभियानले लामो समयदेखि यस विषयमा बुझाएका कारण आज यो अवस्था बनेको हो । अहिले सहकारीका बचतकर्ता बचत फिर्ता चाहियो भन्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले आगामी आवको बजेटमा सञ्चालकको धितो राखेर ५ लाख बचत फिर्ता गर्ने भनेको छ । यो निकै उपलब्धिमूलक काम हो ।

हामीले असार ७, ८ र ९ गते पहिलो सहकारी मेला गर्न लागेका छौ । अहिले सहकारी खत्तम भयो, सहकारी सकियो भन्नेहरुको कमी छैन । त्यसैले गर्दा जो लामो समयदेखि सहकारीमा लागेका छन् । उनीहरु अछुत जस्तो भएका छन् । सहकारी भनेको त्यति मात्रै होइन भनेर देखाउन पनि यो मेला गर्न लागेको हो । यो मेलामा सहकारीले गरेको उत्पादनलाई राखिने छ । मेलामा सहकारीमा बारेमा सामान्य विषय पनि जानकारी गराइने छ । सहकारी भनेको हाल समस्यामा परेका संस्था मात्रै होइनन्, सहकारीको अर्थतन्त्रमा कति योगदान छ भनेर देखाउने प्रयाश गरेका छौं ।