चिनियाँ संलग्न भएको हाइड्रोमा जोखिम, भारतले बिजुली नकिने समस्या

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र लगानीका लागि फराकिलो उदेश्यसहित हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) स्थापना गरेको हो । आयोजना विकासको समेत उद्देश्य राखेर स्थापना भएको एक दशकपछि यो लगानी मात्रै गर्ने वित्तीय संस्था बनेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सरहको मान्यता दिएको छ ।

ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय समेत लाइन मिनिस्ट्री रहेको यो संस्था स्रोत जुटाउन सकस भएपछि अर्थ मन्त्रालय मातहत बस्ने प्रयत्नमा छ । एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमसँग क्लिकमान्डुका लागि दिनेश खड्काले गरेको कुराकानी :

सरकारले फराकिलो उदेश्य राखेर यो संस्था खोल्यो । १३ वर्ष बित्दा लाग्दा पनि खासै ठूलो काम गर्न सकेको छैन । संस्था किन यतिधेरै निष्कृय बन्यो ?

एचआईडीसीएल असार २७ गते १३ वर्ष पूरा हुन्छ । म कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर आउँदा यो विकास कम्पनी हो की फाइनान्सिङ कम्पनी हो भन्ने प्रश्न थियो । त्यो कुरामा हामी स्पष्ट भयौं । यो विकास कम्पनी होइन्, फाइनान्सिङ गर्ने वित्तीय कम्पनी हो । संस्थालाई अघि बढाउनका लागि संस्थागत स्पष्टता चाहिन्थ्यो, त्यो भयो ।

दोस्रो प्रश्न आयो, तपाईंहरु बैंकमा पैसा राखेर बस्नुहुन्छ लगानी कहिले गर्नुहुन्छ ?, यो आरोप पनि थियो । त्यो आरोप चिर्न हामी सफल भयौं । अहिले हाम्रो ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृति भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले लगानी स्वीकृति गरिसकेको छ। औपचारिकरुपमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण स्वीकृति भएको छ । २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पाइपलाइनमा प्रस्तावहरु छन् । त्यस हिसाबमा लगानीमा कन्सन्ट्रेट भएपछि पछिल्लो दुई/तीन वर्षमा राम्रो प्रगति भएको छ ।

संस्थापकहरुले पनि पछिल्लो समय बेवास्ता गरेको देखिन्छ । हकप्रद सेयरमा थप लगानी पनि गरेनन् । स्थापकहरुले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण किन बनाउन सक्नुभएन ?

संस्थापकहरुले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम कम्पनीको व्यवस्थापनको हो । सञ्चालक समितिले विश्वास गर्ने, त्यसभन्दा माथि प्रवर्द्धकहरुले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने काम कम्पनीको व्यवस्थापनको हो । व्यवस्थापन चुस्त भयो, दुरुस्त भयो, व्यवसायिक रुपमा काम गरौ भन्यो भने त्यहाँ सञ्चालक समिति बाधक हुदैंन । त्यो मेरो अहिलेको अनुभव हो । एचआईडीसीएलमा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन् । संस्थापकहरुको पनि कम्पनीप्रति चिन्ता छ । कम्पनीलाई राम्रो, भाइब्रेन्ट संस्थाको रुपमा विकास गर्ने चिन्ता र चासो रहेको छ ।

यहाँले सोधेको प्रश्न चाहि कम्पनीले राइट सेयर जारी गर्‍यो तर प्रवर्द्धकहरुले सब्सक्राइब गरेनन् भन्नेसँग सम्बन्धित होला । तर त्यसका आधारमा मात्रै विश्लेषण गर्नु हुँदैन । त्यतिखेरको परिस्थितिमा कम्पनी कन्फ्युजनको बाटोमा हिडिरहेको थियो । उहाँहरुको असन्तुष्टीको रुपमा देखिएको हो । त्यसलाई हामीले सेटल गर्छौं । अहिलेको स्थितिमा प्रवर्द्धक र सरकारले राम्रो विश्वास गरेका छन् ।

मैले फेरि स्पष्ट पारे अविश्वास आउन नदिनका लागि कम्पनीको व्यवस्थापन नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

कम्पनीको हकप्रदबाट,सेयरबाट चुक्ता पुँजी वृद्धि भएको छ । तर पुँजी एडजस्टमेन्ट हुने खालको परियोजना छानेर निर्माण गर्न किन सक्नु भएन ?

हाम्रो इन्भेष्टमेन्ट र फाइनान्सियल प्लान सँगसँगै जानुपर्छ । फाइनान्सियल प्लान बनाएर हामीले पैसा ल्याउँदा कहाँ लगेर लगानी गर्छौं भन्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ । हामीले इन्भेष्टमेन्ट प्लान बनाउन सकेनौ । फाइनान्सियल प्लान बनाएर रिसोर्स उठाएर बैंकमा राख्यौं । सरोकारवालाहरुबाट लगानी नगरेको विषयमा प्रश्न आउनु त्यतिबेला स्वभाविक हो । तर अब त्यस्तो अवस्था छैन ।

अहिले हामीले ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको स्वीकृति गरिसकेका छौं । डिसपर्समेन्ट गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब रुपैयाँ छ । साइज अफ फण्ड २५ अर्ब रुपैयाँ छ । रिसोर्स प्लान गरेर रिसोर्स जुटाउने अबको हाम्रो प्लान छ । अब समस्या छैन, हामी रिसोर्स प्लान र इन्भेष्टमेन्ट प्लानसँगसँगै लैजान्छौं ।

स्थापना भएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको राडारमा आउनु भयो । एफडीआई ल्याउन गाह्रो भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय लाइन मिनिस्ट्री परिवर्तन गर्न लाग्नु भएको हो ?

पहिलो कुरा यो संस्था के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यो संस्था नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशिष्टीकृत गैर बैंक वित्तीय संस्था हो । यो संस्थाले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्छ । एउटा विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले हामीलाई नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्छ ।

लाइन मिनिस्ट्रीका रुपमा हामी ऊर्जा मन्त्रालयत मातहत छौं । त्यहि भनेर चिनिन्छौं । लाइन मिनिस्ट्री कुन हुने, कता जाने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन् । तर स्पष्ट कुरा चाहि के हो भने अबको दिनमा लगानीको भोलुम बढ्दै जान्छ । हामीलाई प्रबन्धपत्रले दिए अनुसार स्रोत व्यवस्थापन हुदै जान्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीलाई अर्थ मन्त्रालयको साथ, सहयोग, समन्वयको खाँचो पर्छ ।

तपाईंले पनि भन्नु भयो कम्पनीको साईज अफ फण्ड २५ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको लागि कमिटमेन्ट गरेको छ। ३० अर्बका परियोजना पाइपलाइनमा छन् । लगानी जुटाउने स्रोतहरु के के हुन् ?

म त फाइनान्स विद्यार्थी पनि हुँ । ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ नै खल्तीमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो भनेको हायर पर्चेज कर्जा जस्तो आज स्वीकृत गर्ने भोलि दिने होइन् । यसका लागि ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ । त्यो अवधिसम्म त सोर्स अफ फण्ड बढ्दै जान्छ । हामीले गरेको लगानी रिसाइकल गर्न सक्छौं । अहिले लागानी भएको छ, त्यसको पेमेन्ट आउँछ हामी थप लगानी गर्न सक्छौं । अरु ट्रेजरी व्यवस्थापनका रणनीतिहरु अपनाउन सक्छौं ।

बैंकमा भएको पैसा सबै सकियो,कमिन्टमेन्ट पूरा गर्न सकिएन भने हामीले लगानी गरेका आयोजनाले हामीलाई पेमेन्ट दिइरहेको छन् । हामी त्यसलाई क्यास काउ प्रोजेक्ट भन्छौं । त्यस्ता प्रोजेक्टहरु धितोबाट बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषसंस्थाहरुबाट हामी ऋण लिन सक्छौं। हामीलाई त्यो म्यान्डेट छ ।

४५ अर्ब रुपैयाँको फण्ड बनाएर प्रोजेक्टहरु खोज्न थालियो भने त हामी पहिलेकै अवस्थामा पुग्छौं । अरु स्रोतबाट पैसा ल्याउन नसकिने भयो भने पनि १५/२० अर्ब रुपैयाँ प्रोजेक्टहरु स्वीकृत गर्न सक्छौं । लिक्विडिटीको खाँचो हामीलाई हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुबाट आयोजना बनाउने भन्दै रेमिट हाइड्रोका दुई कम्पनी बनाएर अध्ययन थाल्नु भयो । अझै अध्ययन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई निराश बनाउनु भयो नी ?

निराश बनाएको चाँही होइन, तर उहाँहरुको अपेक्षा अनुसारको समयमा ती आयोजनाहरुलाई समयमा अघि बढाउन नसकेको हो । एउटा आयोजनालाई निर्माणको चरणसम्म लैजानका लागि हाम्रो जुन जुन प्रक्रिया छ, गर्नुपर्ने काम छ, त्यो पूरा गर्न ५/७ वर्ष लाग्छ । सबैतिर लागेको छ । हाम्रोमा मात्रै लागेको होइन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तयारी, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए), फाइनान्सियल क्लोजर, प्राविधिक अध्ययनलगायतका काम गर्दा लामो समय लाग्छ ।

अलिकति हाम्रो अपेक्षाभन्दा बढी समय लाग्यो । बढी समय लाग्नुको कारण नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजना भए । आरओआर आयोजनाको कोटा सकिएका कारण पीपीए स्थगित भएका कारण असर गर्‍यो । रेमिटका दुई आयोजनामध्ये हामी एउटा आयोजना फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने चरणमा छौं ।

साउन पहिलो साताभित्र एउटा परियोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गर्छौं । अब आउने असोज/कार्तिकमा निर्माणको ठेक्का नै निकाल्छौं। ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको यो स्टाटस छ ।

अर्को सिम्बुवा खोला पनि तयार छ, तर त्यसको पीपीए हुन बाँकी छ । पीपीए भएको भएको २ देखि ३ महिनामा फाइनान्सियल क्लोजर गराउछौं । दुवै आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजरका लागि एचआईडीसीएलले अगुवाई गर्छ ।

फाइनान्सियल क्लोजर हुने अवस्थामा पुगेका छौं । आगामी आर्गथिक वर्षदेखि कन्स्ट्रक्सनको चरणमा जान सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि त सेयर दिने हो । त्यसका लागि सेयर छुट्याउने हो । निर्माणको ५०/५५ प्रतिशत निर्माण नगरी सेयर निकाल्न मिल्दैन । त्यसकारण अझै२/३ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । भोली नै गर्छौं भन्दैनौं त्यो सम्भव छैन ।

अर्को अवधारणा ल्याउन लागेका छौं । वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक १२/१३ अर्ब रुपैयाँ आइरहेको छ । बण्ड इस्टुमेन्टहरु विकास गरेर त्यसमा उहाँहरुलाई लगानी गर्न लगाउन सक्छौं । त्यसलाई हामी पछि इक्विटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं जसलाई हामी हाईब्रिड इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौं । त्यस्ता इन्ट्रुमेन्टहरु विकास गरेर अलिकति इनर्जी क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छौं कि भनेर लगानी सम्मेलनमा हामीले द्धिपक्षीय समझदारी (एमओयु) पनि गर्‍यौं । एचआईडीसीएल र एनआरएनबीच एमओयु भयो । रेमिट बण्डको अवधारणापत्र तयार पारेर छलफलको चरणमा छौं । आगामी वर्ष यसलाई हामी मेटरलाइज गर्छौं । आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यले पनि यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

बण्ड जारी गर्ने विषय उल्लेख गर्नुभयो । कस्तो प्रकृतिको बण्ड जारी गर्न लाग्नु भएको हो ?

बण्ड नेपालका लागि नयाँ अवधारणा हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेर्ने हो भने बण्डको बजार ठूलो छ । छिमेकी मुलुकमा नै यसको बजार ठूलो छ ।

हामीले तीन प्रकारको बण्डको परिकल्पना हामीले गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र सर्वसाधरणलाइ केन्द्रित गरेर एक प्रकारको बण्ड जारी हुन्छ । त्यसमा सानो सानो बचत संकलन गर्ने व्यक्तिहरु भएको हुनाले कुपन रेट (ब्याजदर) आकर्षक बनाउनुपर्छ । भारतमा कर फ्रि बण्डहरु जारी गर्ने अभ्यास छ । बण्डको रिटर्नमा कर नलाग्ने अभ्यास भारतमा छ । यो अवधारणबाट सर्वसाधरण र रेमिट्यान्सको पैसालाई ट्याप गर्न सक्छौं ।

दोस्रो, वाणिज्य बैकहरुलाई लगटम फाइनान्सिङ गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले १० प्रतिशत होइन् १० देखि २० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मागहरु भइरहेको छ । अभ्यासमा त्यो सम्भव हुँदैन । यी सर्ट टम फण्ड मोबिलाइज गर्ने संस्थाहरु हुन् । उहाँहरुले गरेको लगानी लिक्विड प्रकृतिको हुनुपर्छ । भोली गरेको लगानीबाट एक्जिट भएर अर्कोमा लगानी गर्न सक्ने तरल प्रकृतिको हुनुपर्छ । त्यसको लागि अर्को अवधारणा छ, हामी बैंकहरुलाई केन्द्रित गरेर बण्डहरु ल्याउन सक्छौं । राज्यले ग्यारेण्टी दिनुपर्छ । बैंकहरुको एसएलआरमा केन्द्रीय बैंकले गणना गरिदिनुपर्छ ।

बैंकहरुले किनेको बण्ड ऊर्जामा गणना हुन्छ । बण्डहरु किन्यो भने बैंकहरुले नवीकरणीय ऊर्जामा पाएको टार्गेट पूरा हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले टार्गेटमा गणना गरिदिने परिपाटी बनाउनुपर्छ । यसबाट एउटा राम्रो फण्ड क्रियट गर्न सक्छौं ।

तेस्रो, इन्सुरेन्स कम्पनीहरुमा पनि लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हेर्नु भयो भने आजको दिनमा ८ खर्ब रुपैयाँ फण्ड उनीहरु छ । उक्त अधिकांश फण्ड बैंकहरुको फिक्स डिपोजिटमा छ । बिमा प्राधिकरणले १० प्रतिशत पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भनिदिएको छ । १० प्रतिशत होइन्, ३० प्रतिशतसम्म गरेपनि हुन्छ । १० प्रतिशत गर्दा नै झण्डै ६०/७० अर्ब रुपैयाँ पैसा हुन्छ । कन्ट्रयाचुअल सेभिङ अर्गानाइजेसनहरुलाई केन्द्रित गरेर हामी बण्ड जारी गर्न सक्छौं ।

कन्ट्रयाचुअल सेभिङ अर्गानाइजेसनमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, इन्सुरेन्स कम्पनीहरु पर्छन् ।

इन्सुरेन्स कम्पनीहरुलाई सिधै परियोजनामा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो च्यानलाइज एचआईडीसीएलको माध्यम भएर कुनै बण्डमा लगानी गर्न सकिन्छ । यी तीन प्रकारका बण्डहरुको भविष्य देखेका छौं ।

एचआईडीसीएलले भिजन २०३५ भनेको बनाएको छ । यसलाई ‍औपचारिकता दिन बाँकी छ । त्यसमा हामीले रिसोर्स प्लान गरेका छौं । तीन प्रकारका बण्डलगायतको स्पष्ट खाका बनाएका छौं । पहिलो चरणमा रेमिट बण्ड कार्यान्वयन गर्छौं । ५ अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्दैछौं । एनआरएनसँग छलफल गर्दैछौं । अर्को आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गरेर राम्रो फण्ड ल्याउन सक्छौं ।

रेमिट हाइड्रोका दुई कम्पनी मर्ज गर्न लाग्नु भएको छ । सुरुमा भत्ताको लोभमा दुईवटा कम्पनी बनाइयो । अहिले फेरि मर्ज गर्न लाग्नु भएको छ । यो झमेला किन गरिरहनु परेको हो ?

यो झमेला होइन । आयोजना व्यवस्थापनलाई इफिसिएन्ट र मितव्ययी बनाउने उदेश्यले मर्ज गर्न लागेका हौं । मितव्ययी किन भनिएको हो भने जसले वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो लगानीमा एउटा निश्चित प्रतिफल ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने हाम्रो बदमासी हुन्छ । त्यसका लागि आयोजनालाई इफिसिएन्ट र मितव्ययी बनाउनुपर्छ ।

इफिसिएन्ट बनाउने हामी काम गरिसक्यौं । एचआईडीसीएल फाइनान्स गर्ने निकाय एक्लैले आयोजना बनाउछु भन्नु धोका हुन्छ । हामीले विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्यसको साझेदार बनाएका छौं । त्यहाँ उहाँहरुको ठूलो भूमिका छ ।

मितव्ययी भन्नुको अर्थ दुईवटा खोलामा दुई परियोजना निर्माण हुन लागेका हुन् । खोला फरक भएपनि यी दुई जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस (विद्युतगृह) २ किलोमिटर दुरीमा छन् । एउटै पालिकाभित्र पर्छ । दुवै विकासको चरणमा छन् । मर्ज गरेर धेरैवटा रिसोर्सहरुमा सिर्जनी क्रियट गर्न सकिन्छ ।

एउटा कम्पनी भयो भने व्यवस्थापन पनि एउटै रहन्छ । त्यहाँ मितव्ययी हुन्छ । एउटा अकाउण्ट हुन्छ,एउटा अडिटर हुन्छ । एउटै प्रमोटरको समूह भएपछि फाइनान्सिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ । रिसोर्स सेयरिङमा सजिलो हुन्छ । दुईवटा कम्पनी हुदाँ त्यस्तो अवस्था हुँदैन । यसलाई मर्ज गर्न कुनै कानुनले रोक्दैन । इफिसिएन्ट बनाउन इमान्दार प्रयास गरेको हो ।

पछिल्लो समय कम्पनी सरकारले अघि बढाएका ठूला परियोजनाहरुमा केन्द्रित भएको हो ?

एचआईडीसीएल सरकारकले स्थापना गरेको सरकारको नोडल एजेन्सी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसको अर्थ सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यसले साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो पहिलो कम्पनी थिम हो । हामीले नोडल भन्ने शब्दलाई ब्राण्डिङ गर्न खोजिरहेका छौं ।

सरकारले त्यसैका लागि स्थापना गरेको हो । सानातिना आयोजनाहरुलाई बैंकले कन्सोर्टियम बनाएर लगानी गर्न गाह्रो हुँदैन । एचआईडीसीएलको सहभागिता त्यति धेरै महत्वपूर्ण हुँदैन । तर ठूला ठूला आयोजनाको कुरा आउँछ त्यसमा एचआईडीसीएलको नाम आउछ । त्यसमा परम्परागत फाइनान्सिङको मोडलले काम गर्दैन । सम्भव हुँदैन । ३० प्रतिशत प्रवर्द्धक र ७० प्रतिशत ऋणबाट बुढीगण्डकी, अप्पर अरुण,दुधकोसी, नलगाड बन्दैन । तिनीहरुलाई ब्लेण्डेड फाइनान्सिङको आवश्यकता पर्छ । भायाविलिटी ग्याप फण्डिङको पनि आवश्यकता पर्छ । नवीन फाइनान्सिङ मोडालिटीहरुको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा एचआईडीसीएलको सहभागिता हुनैपर्छ ।

२/३ वर्षमा एचआईडीसीएलको मेजर डिपार्चर हुदैछ । पहिलो कुरा हामीले म्यान्डेड तयार पार्‍यौं । हामी वित्तीय संस्था हौं । अर्को कुरा हामीले लगानीमा एग्रेसिभ विस्तार गर्‍यौं । आउने आर्थिक वर्ष फाइनान्सियल क्लोजरको राम्रो प्लान बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं । स्थापना उदेश्य अनुसारको काममा हामी अब्बल साबित हुन्छौं ।

सुरुमा हामीले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकै हो । अहिले हामी काम गरिरहेका छौं । हामीले सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छौं- यदि तपाईंहरुसँग लगानीयोग्य आयोजना छ भने पहिले एचआईडीसीएल आउनुहोस् । भनेको अर्थ एचआईडीसीएलमाथि विश्वास बढेको छ । एचआईडीसीएलले लगानी गर्छ, अरु संस्थासँग लगानी पनि खोजिदिन्छ भन्ने मेसेज गएको छ । यो धेरै ठूलो एचिभमेन्ट हो । यो साच्नै नै अब्बल संस्था बन्दै छ ।

संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने भनेर पावर चाइना,लगानी बोर्ड र एचआईडीसीएलबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । यी आयोजनाको स्टाटस के हो ?

सम्झौता गर्दाको दिनमा जहाँ थियो, त्यहि छ । आजसम्म ती आयोजनाको प्रगति शुन्य छ । माडी बहुउदेश्यीय प्रकृतिको आयोजना हो । त्यस्तो आयोजनामा एचआईडीसीएल जस्तो सर्वसाधरणको सेयर समेत रहेको संस्थाले बनाउछुभन्दा धेरैवटा अप्ठ्याराहरु आउने स्थिति थियो । तथापी हामीले लाइसेन्स लिएकै हो । पार्टनरसीप गरेकै हो ।

पावर चाइनाले मार्जिनल आयोजना छ, सरकारको सर्पोर्ट विना सम्भव छैन भनेपछि हामी त्यसबाट पछि हटेका छौं । लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको बास्केटमा गइसकेको अवस्था छ ।

तमोरमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा हामी माइनर पार्टनर हौं । यसको मेजर सेयर, फाइनान्सिङ व्यवस्थापन, विकास गर्ने जिम्मा पावर चाइनाको हो । आजको दिनसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रक्रिया अघि बढ्नका लागि सबै पहिले सेयर होल्डिङ एग्रीमेन्ट हुनुपर्छ । त्यो भएपछि इस्पेशल परपस भेहिकल स्थापना हुनुपर्छ । त्यसले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो हातमा लाइसेन्स छैन् ।

तोकिएको समयमा काम नगरेको भन्दै पावर चाइना र एचआईडीसीएललाई लगानी बोर्डले स्पष्टीकरण सोध्यो । जसको उदेश्य तमोर तपाईंहरुसँग खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने थियो । बिआरआईमा समेटिएकाले भूराजनीतिक विषयसँग जोडिएकाले लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना खोस्न सकेनन् नी ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

भू-राजनीतिक विश्लेषण गर्न मेरो क्षमताले भ्याउँदैन । एचआईडीसीएल त्यो आयोजनाको लोकल पार्टनर हो । लगानी बोर्डसँगको सम्झौतपछि आयोजना कता हिड्दैँछ भनेर हामीले स्पष्ट जानकारी दिएका हौं । हामीले लगानी बोर्डलाई रिपोर्टिङ गरेका हौं । हामीले त्यो परियोजना बनाउछौं/बनाउदैनौं केहि भनेका छैनौं । हामीले एमओयु गरेका हौं । आजको कार्यान्वयन अवस्था भनेका हौं । त्यहाँ उल्लेख भएका माइलस्टोन पूरा भएका छैनन् भनेका हौं । पावर चाइना र हामीलाई के हो भनेर सोधिएको थियो । हामीले जवाफ दिएका थियौं । त्यसपछि हाम्रो लगानी बोर्ड र पावर चाइनासँग छलफल भएको छैन ।

भारतले नेपालमा चिनियाँ संलग्नता भएका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । नेपाल जलविद्युत् भू-राजनीतिक ट्रयापमा परेको छ । भूराजनीतिक कारणले जलविद्युत् लगानी गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ ?

एकदमै जोखिम हुन्छ । यो नीति रहिरहे समस्या हुन्छ । भोलिको के हुन्छ थाहा छैन तर यहि नीति रहिरहने हो भने समस्या हुन्छ । कुनै आयोजनाको फाइनान्सिङ, निर्माणमा चिनियाँको संलग्नता छ भने जोखिम रहन्छ । मार्केटको जोखिम हुन्छ । आन्तरिक खपत भएन भने निर्यात गर्नुपर्छ । भारतले लिएन भने मार्केट रिक्स हुन्छ। यहि नीति रहिरहे बैंकहरुलाई चिनियाँ सँलग्न भएका आयोजनामा लगानी गर्न अलि गाह्रो हुन्छ होला ।