कानुन संशोधन गरेर सरकारले साँच्चै लगानी भित्र्याउन खोजेको छ, सबैले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ

बैशाख १६ र १७ गते आयोजना भएको लगानी सम्मेलनमार्फत् देशले लगानीको वातावरण बनेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वलाई एकैमञ्चमा उभ्याएर नीतिगत स्थायित्वको सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेको छ । सम्मेलनको सहआयोजक निजी क्षेत्रका ३ छाता संगठनमध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एक हो । महासंघका अध्यक्ष हुन्, चन्द्रप्रसाद ढकाल । लगानी सम्मेलनमै विगतमा भन्दा धेरै कम समझदारी भए पनि कानुन संशोधन गरेर सरकारले नेपाल लगानी भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको र भावी दिनमा यसको प्रभाव देखिने बताउँछन् ढकाल । प्रस्तुत छ, उनै महासंघ अध्यक्ष ढकालसँग क्लिकमान्डुका लागि कुबेर चालिसे र रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीः

तेस्रो लगानी सम्मेलन कस्तो रह्यो ?

छोटो समयको तयारीका बाबजुद लगानी सम्मेलन भव्यताका साथ आयोजना भएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहआयोजक बनाइएको हिसाबले, सहभागिता जनाउनु हुने लगानीकर्ता, व्यक्ता र छलफलकर्ताको सक्रियता र उहाँहरुको व्यक्त गर्नु भएको भाव तथा राजनीतिक नेतृत्वले जनाएको ऐक्यवद्धताले सम्मेलन सफल बनाएको छ । सबैले अपनत्व जनाएपछि एकस्वर हुने रहेछ ।

कृषि, खानी खनिज, जलविद्युत, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको अवसर छ भन्ने कुरा तथा नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं । सम्मेलन सुरु हुँदाहुँदै केही नेपाली ऐन अध्यादेशबाटै संशोधन गरेर सरकार लगानी प्रबद्र्धन गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छ भन्ने पनि देखियो । निजी क्षेत्रको माग र सुझाव सरकारले सुन्नुले प्रतिबद्धता देखाएको छ ।

सकारात्मक सन्देश गएको छ । तथ्य र तथ्यांकमा नगएर लगानी सम्मेलनमार्फत् दिएको सन्देश हेर्ने हो भने ऐतिहासिक बनेको छ । आगामी दिनमा विदेशी लगानी आउने आधार तयार भएको छ ।

परियोजना बैंकमा भएको, शोकेसमा रहेका र निजी क्षेत्रका केही परियोजना भोलि नै काम सुरु गर्न सक्ने स्थितिमा छन् । यो परिवेशमा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहन्छन् भने नेपाल स्वागत गर्न तम्तयार छ भन्ने पनि देखिएको छ ।

तर, सरकारले राखेका परियोजनामा खासै चासो देखिएन, पुरानै परियोजना पनि दोहोरिए । सरकारी तयारी कम भएकाले पनि सम्मेलन निजी क्षेत्रले नै धानेको र हावी पनि निजी क्षेत्र नै भएको देखियो नि, होइन ?

लगानी सम्मेलनको मात्र कुरा होइन, सबै बेलामा निजी क्षेत्र बढी इफिसियन्ट हुन्छ । दिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा रहेर काम गर्न प्रभावकारी हुन्छ । परियोजनालाई ‘रेडि टु गो’ अवस्थामा ल्याउन धेरै नै तयारी चाहिन्छ । सरकारी अन्तरनिकायबीच समन्वय निजी क्षेत्रको जस्तो राम्रो पनि हुँदैन । प्रक्रियागत सुस्तता पनि हुने कारणले तयारी अवस्थाका परियोजना नआएका हुन सक्छन् ।

लगानी बोर्डमार्फत् हुने ठूला आयोजनामा लगानी जुट्ने स्थिति देखिएन । निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न परियोजनाको सम्झौता पनि १० अर्ब रुपैयाँ नकटेको अवस्थामा सम्मेलनलाई कसरी सफल भएको मान्ने ?

अंकका हिसाबले कुरा गर्दा कम भयो भन्नु ठीकै पनि होला । तर, सन्देशका हिसाबले राम्रो उपलब्धि हो । नेपाल भर्जिन ल्यान्ड हो भन्न सकिएको छ । सबैको एकमत भएकाले लगानी गर्न, प्रतिफल लैजान र बाहिरिन पनि असहज छैन भन्ने प्रतिबद्धता देखियो । यो आफैंमा सकारात्मक हो । लगानी सम्मेलनमार्फत् फिँजाएको आत्मविश्वासले वर्षौंसम्म लाभ दिनेमा दुईमत छैन ।

कुरा आशावादी भयो तर सरकार बोल्छ एउटा र गर्छ अर्कै भन्ने भाष्य चिर्न सकेको देखिँदैन । सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण पनि पैसा भएका व्यक्तिहरु सावधान भएका हुन् ?

तपाईंले भन्नुभएको इस्यु हामी निजी क्षेत्रकहाँ पनि आइपुग्छ । अध्यादेशमार्फत् कानुन परिवर्तन भएको छ । ऐनसहित नियम र कार्यविधि पनि फेरिनेछन् । अब त प्रणाली नै लगानी ल्याउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छ । समयमै सबै संयन्त्र लगानी प्रबद्र्धन गर्न र लगानी सम्मेलनको स्पिरिटअनुसार लाग्ने हो भने असम्भव केही छैन । यदी भनेअनुसार भयो भने सरकारको तदारुकताले उपलब्धि दिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि छोटो समयको उपलब्धिको प्रसंशा गर्नु भएको छ । तर, तल्लोभन्दा तल्लो निकायबाट पनि नेतृत्वले प्रतिबद्धता नजनाएको स्थितिमा सोचअनुसार परिणाम नआउन सक्छ ।

हामीसँग २–३ वटा लगानी सम्मेलन गरेको अनुभव छ । तर, त्यसबेला भएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा आउन नसक्नुको कारण सरकारले नै समर्थन नगरेको गुनासो छ । यो बिन्दुमा आएर सरकारी संयन्त्रले विगतको भोगाइबाट सिकेको अनुभुति भएको छ कि छैन ?

अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन भएको छ नि त्यो विगतबाट सिकेरै भएको हो । प्रतिबद्धता नगर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने सरकारको बानी थियो । यो पाली त सम्मेलन सुरु हुँदै कानुन संशोधन भइसकेको छ । लगानीकर्ताले पनि प्रतिबद्धता गरे तर सरकारी पक्षबाट फलो अप भएन ।

हदबन्दी, वन, औद्योगित वातावरणसम्बन्धि कानुनी व्यवधान छँदै थियो । उतिबेलै कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो तर भौतिकीकरण हुन सकेको थिएन । निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर कानुन संशोधन गराउन सकेका छौं ।

यसबाहेक लगानी सम्मेलन भएको मितिसम्म जुन खटाइ सबै पक्षको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको खण्डमा उपलब्धि हासिल हुन्छ नै । लगानी सम्मेलन अन्त्य होइन, सुरुवात हो ।

पहिलाको भन्दा स्थितिमा सुधार भएको छ । फलो गर्दै गयौं राम्रो हुन्छ ।

लगानी सम्मलेनमार्फत् निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताले खोजेजस्तै कानुन संशोधन गरेर लगानी भित्र्याउन तयार छौं भन्ने सन्देश सरकारले दिएको हो ?

पक्कै पनि । अघिल्लो सम्मेलनका क्रममा प्रतिबद्धता भएको तर कानुनका कारणले कार्यान्वयनमा व्यवधान पुगेको थियो । सोही कारणले लगानी आउन नसकेको हो भने त अब त बाटो खुल्यो नि।

सरकारको एउटा कमजोरी फलो अप नगर्नु हो । निजी क्षेत्रले काम सुरु गरेपछि सकिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच्छ । सरकारी पक्षले पनि निजी क्षेत्रको यो शैली सिक्नुपर्छ ।

लगानी बोर्ड र सबै निकाय कार्यक्रम सकियो भनेर सुत्ने हो भने यसपाली पनि नतिजा नआउन सक्छ । विकास साझेदार, सम्भावित लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रसँग शनिवार रातीसम्म जुनस्तरको संवाद थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिएको खण्डमा सोचे अनुसार नै काम हुन्छ ।

आलोचकहरु यो लगानी सम्मेलन लगानी सम्मेलन नभएर विकास साझेदारसँगको गफगाफ भयो पनि भन्छन् नि । तपाईंलाई के लाग्छ ?

नकारात्मक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने आलोचनामात्र जन्मिन्छ । नकारात्मक विषयमात्र जेनरलाइज हुन्छ । तयारीको समय छोटो भएका कारण सोचेअनुसार लगानीकर्ता ल्याउन नसकिएको पनि होला । तर, कोही कम्पनी वा व्यक्ति नआएका कारण सम्मेलन नै फ्लप भयो भन्न मिल्दैन ।

यद्यपि, हामीले धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ । समग्रमा नेपालमा लगानी गर्नै सकिँदैन भन्ने पूर्वाग्रहका माझ सकारात्मक सन्देश गयो। यसले आउने दिन नतीजा दिने पक्का छ ।

लगानी भन्नाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमात्र होइन, आन्तरिक लगानी पनि हो । आन्तरिक लगानीको मनोवल बढाउन उति नै आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने अर्थमा पनि लगानी सम्मेलन सफल भएको छ । अर्थतन्त्र संकुचनको स्थितिमा गएकाले व्यवसाय क्षेत्र असजिलो स्थितिमा छ । तर, रेमिट्यान्स बढेको, विदेशी विनियम सञ्चिती वृद्धि भएको, तरलताको उपलब्धता भएको, ब्याजदर घटेको, पर्यटक बढेको अवस्थामा बजेट र मौद्रिक नीतिले सहजता गरिदिए आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने थियो ।

सकारात्मक सोच राख्ने हो भने आन्तरिक लगानीकर्ता पनि अथाह लगानी जुटाउन सामथ्र्य राख्छन्।

सरकारी परियोजनामा त लगानी आएन आएन । आन्तरिक लगानीकर्ता त्यति धेरै खुसी नभएको अवस्थामा दूतको रुपमा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसकेको हो कि ? त्यसैले पनि बीटुबीमा धेरै लगानी जुट्न सकेको हो कि ?

निजी क्षेत्रको छाता संगठन र लगानी सम्मेलनको पनि सहआयोजकको नताले हामीले थुप्रै सहयोग गर्यौं । विभिन्न चरणको वैठकमा सहभागी रह्यौं । ऐन परिमार्जन हुँदै गर्दा योगदान पनि रह्यो । हामीले गर्नुपर्ने कुनै कसरत बाँकी रहेन । सम्झौताले पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा बढी सक्रिय रहेछ भन्ने देखियो । यद्यपि, हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ । सन्देश प्रवाह भएको हिसाबले हेर्ने हो भने त लगानी सम्मेलन हरेक वर्ष आयोजना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।

अहिले जुन सकारात्मक माहोल बनेको छ, त्यसमा टेकेर सरकारकले अर्को लगानी सम्मेलनको मिति घोषणा गरिदिए हुँदैन ?

मिति तोक्ने नै त होइन, तर गर्नुपर्छ भन्ने हो । बितेको एक वर्षमा निजी क्षेत्रले थुप्रै काम गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी घोषणा गर्दैछ । सो कम्पनीमार्फत् गाउँगाउँमा बस्ने तथा थोरै पुँजी हुने पनि लगानी गर्न सक्नेछन् ।

कोही व्यक्तिसँग २ लाख रुपैयाँ छ, ऊ लगानी गर्न चाहन्छ, साहु बन्न चाहन्छ भने । तर, २ लाख रुपैयाँले ठूलो काम बन्न सक्दैन । त्यस्तो व्यक्तिले निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा खुलेको कम्पनीमा लगानी गरी त्यसको साहु बन्न सक्छ ।

हामी निजी क्षेत्रले ‘लगानी गर्ने वातारण नै छैन’, ‘लगानी नै जुट्दैन’ जस्ता कुरा बोल्नुभन्दा आफैं पहल र लगानीको सुरुवात गरौं भनेर १० अर्बको कम्पनी खोल्न लागेका हौं ।

महासंघ, निजी क्षेत्रका अरु छाता संगठनका सदस्य तथा गैरसदस्यसमेत यो कम्पनीको सेयरधनी हुनेछन् । हाम्रो प्रस्तावअनुसार एक जना सेयरधनीले २ लाख रुपैयाँदेखि १ करोडसम्म लगानी गर्न सक्नेछ ।

निजी क्षेत्र आफैं पनि लगानी जुटाउन सक्षम भएको छ भन्ने सन्देश र उदाहरण यो हो ।

तर, प्रत्येक वर्ष वा केही वर्षको अन्तरमा लगानी सम्मेलन गरेर स्थिति राम्रो छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ । र, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो स्थानमा काम गरिरहेको छ ।

वास्तवमा दातृ निकायका प्रतिनिधिले पनि नेपालमा वातावरण राम्रो बनेको छ भनेर बोलिदिँदा लगानीकर्र्ताले नेपाललाई हेर्ने नजरमा सकारात्मकता वृद्धिका लागि टेवा पुगेको छ ।

तपाईं निजी क्षेत्रको नेतृत्व र नेपाल आउने निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासँग कुरा गर्दा उहाँहरुको भाव कस्तो पाउनुभयो ?

लगानी सम्मेलन अघिदेखि नै राज्यले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार फेरिन थालेको देखेको छु । कतारको अमिर आउँदा निजी क्षेत्रबीच सम्झौता भएको छ । सामान्यतयाः राजाको अगाडि सम्झौता गर्ने अभ्यास रहेनछ । हामीले कन्भिन्स ग¥यौं । यो एक उपलब्धि हो ।

६-७ महिनाअघि मैले ४ जना राजदुतलाई डिनर बोलाएको थिए । उहाँहरुले मलाई द्विपक्षीय लगानी सम्झौता पास गर्न सुझाव दिनुभयो । म सो गर्न लागिपरें । अन्ततः त्यसको मस्यौदा पास भयो ।

कतारबाट नेपाल नियमित उडान भएको र छोटो दुरीमा रहेका कारण उहाँहरुले नेपालमा राम्रो सम्भावना देख्नु भएको छ । जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधिमा उहाँहरुको चासो छ । हामी छिटो रिजल्ट चाहन्छौं । तर, सुरुवात भएको छ । नतीजा विस्तारै आइहाल्छ ।

त्यसो हो भने ‘३ लक्ष्यमध्ये एउटा अर्थात् सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सम्मेलन सफल भएको र लगानीको सम्झौता तथा धनाढ्य लगानीकर्ता ल्याउन असफल भएको’ भन्ने बुझौं ?

सबै सकारात्मक सन्देश लगानी सम्मेलन आयोजना भएको कारणले गएको छ । रिजल्टमा परिणत गर्न सरोकारवाला सरकार, निजी क्षेत्र एक भएर यो ऊर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कतिपय परियोजनाको पूर्वतयारी नपुगेको कारण सम्झौता हुन नसकेको होला पनि । तर, निजी क्षेत्रले देखाएको प्रतिबद्धता र खटाइ सराहनीय मान्नुपर्छ । लगानी आउनु अघि ‘यहाँको वातावरण ठीक छ’ भन्नुपर्छ । यो मेसेज ‘क्लियर कट’मा गएको छ । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएका तर कानुनी समस्याका कारण सम्भव नआएका परियोजना अब आउने देखिन्छ । सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा आउने दिनमा नेपालमा लगानी गर्न सम्भावना छ, उपयुक्त वातावरण बनेको छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापीरुपमा दिन सक्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो । म त सकारात्मक रुपमा लिन्छु कि यो सन्देश नतीजामा पक्कै परिणत हुनेछ ।