लगानी सम्मेलनका लागि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । लगानी सममेलनको एक साता अगाडि सरकारले लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएपछि अध्यादेश जारी हुने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छिन् ।

लगानी सम्मेलन अगाडि निजी क्षेत्रले सरकारलाई दर्जन कानुन सशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । त्यसैले सरकारले भरसक संसदबाट र संसदबाट नसके राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्ने बताउँदै आएको थियो ।

लगानी सममेलन आगामी आइतबार तथा सोमबार हुने निश्चित भइसक्दा पनि कानुन संशोधन नहुँदा सरकार अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने मुडमा पुगेको हो ।

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसअघि विदेशी लगानीकर्तालाई आफूहरु नीतिगत सुधार गर्न प्रतिवद्ध छौं भन्ने देखाउन पनि केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महशुस गरेको हो ।

त्यसैका लागि ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयारीको क्रममा छ । यो विधेयक संसदमा पेश भइ पारित भए ११ वटा कानुन एकैपल्ट संशोधन हुने थियो तर हिउँदे अधिवेशन सकिएका कारण सरकारले मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् मार्फत अभ्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशन र बजेट अधिवेशनको बिचमा लगानी सम्मेलन पर्दछ । लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको ठोकुवा गरेको छ । त्यसैले पनि सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन नीति, कानुन, सोच र संरचना परिवर्तन गर्न अध्यादेशबाटै भएपनि कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिले कानुन संशोधन सम्बन्धी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यादलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै, लगानी बोर्ड, नेपालको कार्यालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा पनि संशोधन हुनु पर्ने सुझाव दिँदै संशोधनको मस्यौदा समेत तयार गरेको थियो । तर, विधेयकको मस्यौदा बनिसकेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढेको थिएन ।

अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नु पर्ने राय पेश गरेको थियो ।

यस्तै, उक्त कार्यदलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।