बजेट श्रृंखला: किन गर्छन् अर्थमन्त्रीले करका दरमा चलखेल ?

काठमाडौं । नेपालको संविधानले निर्देश गरेअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागी बजेट बनाउने चटारो सुरु भइ सकेको छ । त्यसका लागी अर्थ मन्त्रालयले टिम नै बनाएर काम सुरू गरिसकेको छ ।

गत वर्षहरुमा साथै, चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण निर्माणको क्रममा तयारी नपुग्नु भएको निष्कर्ष निकालेपछि यस पटक बजेट क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि बजेट छलफल पर्याप्त नभएको र तयारी फितलो भएको बताएपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन नै गरेर बजेट क्यालेन्डर परिवर्तन गरिएको हो ।

जसअनुसार फागुन १५ गते बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत भइ सकेको छ । संसद्मा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत थिए ।

तर, तुरुन्तै सत्ता गडबन्धनमा परिवर्तन भएपछि हाल वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीको रुपमा बजेट तयारी गर्दैछन् ।

तर, बजेटप्रति आम नेपालीमात्र नभए उद्योगी ब्यवसायीको पनि अपेक्षा घट्दो छ । विगतका वर्षहरुमा बजेटप्रति चासो राख्ने उद्योगी ब्यवसायीको जमात पछिल्ला चार पाँच वर्षदेखि मौद्रिक नीतिमा मात्रै चासो राख्न थालेको छ । जसका कारण अर्थमन्त्री तथा सरकारले आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको तथा वित्तीय नीति समयसापेक्ष नभएका कारण असफल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले बजेटको महत्व, यसका कार्यान्वयनका पाटा, पछिल्ला समय लगातार चर्चामा रहेका करका दरमा कुनै निश्चित उद्योगी ब्यवसायीलाई दिइएको भनिएको फाइदा आदिजस्ता विषयमा गेस्ट इन क्लिकमान्डुमा अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीसँग साक्षात्कार ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा गत वर्षहरुमा झैं लक्ष्यअनुरुप राजश्व नउठ्ने अनुमान गरिएको छ । स्रोतको संक्चन भएपछि खर्चमा पनि मुठ्ठि कस्नु पर्ने अवस्थाका बीच अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउनु पर्ला ?

बजेटको अकार महत्वपूर्ण कि त्यसको प्रतिफल, किन पछिल्ला बजेटहरु लक्ष्य भेट्न सकिरहेका छैनन्, किन सरकारको ऋण बढिरहेका छ आदिजस्ता प्रश्नका उत्तर डा अधिकारीसँग गेस्ट इन क्लिकमान्डुको सम्बादः