सरकारले डीडीसीलाई दियो ३० करोड, किसानले भने तत्कालै पैसा नपाउने

काठमाडौं । सरकारले दुध किसानको बक्यौंता रकम उपलब्ध गराउन सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई ३० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ बुधबार उपलब्ध गराएको हो । उक्त रकम प्राप्त गर्न डीडीसीका महाप्रवन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलले तमसुक पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको उक्त रकम बुधबार नै डीडीसीको खातामा जम्मा भएपनि किसानले तत्कालै उक्त रकम पाउन भने केही समस्या आइपरेको छ ।

उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयले आफूलाई महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै महाप्रवन्धक पौडेलविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन् ।

अदालतले महाप्रवन्धकको रुपमा पौडेललाई कामकाज नगर्न आदेश दिएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रकम पनि किसानले पाउन केही समय लाग्ने भएको छ ।

निवर्तमान महाप्रवन्धक संजिवकुमार झाको कार्यअवधि सकिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सहसचिब पौडेललाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी गत बिहिबार दिएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले आफूलाई महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी नदिएको ‘रिस’ मा अधिकारीले अदालतमा पौडेलविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

दुग्ध विकास संस्थानमा बेथितिः ‘तर मारा’ बनेर ‘डुबाउने’ कर्मचारीलाई संस्था ‘जोगाउने’ जिम्मेवारी

पौडेलका अनुसार किसानलाई डीडीसीले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अर्थबाट प्राप्त भएको ३० करोड र डीडीसीसँग अहिले भएको करिब ७ करोड र अन्य स्रोत परिचालन गरी करिब ४० करोड भुक्तानी गर्ने तयारी भएको छ । यस्तै नीजि क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दूग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो रकम गत् भदौं महिनादेखिकै बक्यौंता हो ।

उपमहाप्रवन्धक अधिकारी डीडीसीमा विवादित हुन् ।

१ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय मूल्यबराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दुध र तयारी घिउ घोटाला काण्डमासमेत संलग्न रहेको छानबिन समितिले पुष्टि गरिसकेका उपप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारीलाई यसअघि मन्त्रालयले निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दुधमा करोडौं मूल्यबराबरको ‘तर’ मारेको छानबिन प्रतिवेदनमा किटानी साथ मुख्य ‘दोषी’ भनेर उल्लेख गरेको, सोहि विभागबाट छानबिनका क्रममा तारेख गुजारी फरार भएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ‘फरार’ भएर ‘भगौडा’ भएको भन्दै प्रहरीलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिनमा समेत अधिकारी ‘बदनाम’ सावित भएका छन् ।