भाडा नबढाए अब वायुसेवा कम्पनीहरू टिक्न सक्दैनन्, हवाई भाडा बढ्छ

वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष तथा समिट एयरलाइन्सका प्रवन्ध निर्देशक मनोज कार्की पछिल्लो १४ वर्षदेखि हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक लागेका व्यक्ति हुन् । करिब डेढ दशक अगाडि गोमा एयर स्थापना गरेर उड्डयन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कार्कीले पछिल्लो समय यसलाई समिट एयर बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा उडान केन्द्रित गरेर सेवा दिइरहेका कार्कीसँग नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रका बारेमा क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानी:

वायुसेवा संचालक संघले हवाई कम्पनीहरुको हितमा कसरी काम गरिरहेको छ ?

वायुसेवा कम्पनीहरुको हित र नियामकसँगको समन्वयमा यसले काम गर्दै आइरहेको छ । संघको स्थापना र यसको अवाश्यकता नै नेपालमा खुला हवाई नीति अवलम्बन भएपछि देखिएको हो । जतिबेलादेखि नेपालमा निजी क्षेत्रले उडान सञ्चालन गर्न थालेको थियो, त्यतिबेलादेखि नै यसको उपादेयता देखिएको हो । यसका अलावा संघले कसरी काम गर्दै छ भन्नु अगाडि यसको आवश्यकता र स्थापनाको विषयलाई समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा वायुसेवाले कसरी काम गर्नुपर्ने हो र नियामक निकायले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सहकार्यको उद्देश्यले वायुसेवा सञ्चालक संघको सुरुवात भएको हो । कहिलेकाही हवाई उद्योगको हित विपरित र व्यवहारिक नहुने एजेण्डासमेत उठिरहेका हुन्छन् । हाम्रो अहिलेको मुख्य फोकस नै नेपालको आकाशलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने मै छ । त्यसैले हामी समग्र उद्योग हवाई सुरक्षामा नै केन्द्रित भएर काम गरिरहेको हुन्छौं । भइरहेका नियम कानूनको परिपालना गर्दै बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै जाने छौं ।

संघले वायुसेवामैत्री कानून निर्माणमा कसरी योगदान दिनसक्छ ?

वायुसेवा कम्पनीमैत्री कानून त हुनैपर्छ । हामीले मन्त्रालय र नियामक निकायसँग समन्वय गर्ने, हामीलाई आवश्यक पर्ने नियम कानून ल्याउने काम पनि गर्नु नै छ । हवाई उडानमा नयाँ नयाँ नियम कानून ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायले नियमन आफ्नै तरिकाले गरिरहेको हुन्छ भने हामीले वायुसेवा सञ्चालन गर्ने काम गर्दै जानुपर्छ । विभिन्न समयमा नयाँ अवसर आइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नीति नियम आउनुपर्छ भन्ने माग हो । त्यसो त नयाँ मन्त्रीले हवाई नीतिलाई समय सान्दर्भिक बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । २०६३ को हवाई नीतिलाई समयसान्दर्भिक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल जारी राखिरहेका छौं ।

हवाई नीतिमा के के परिवर्तन आवश्यक छ ?

नेपालमा आउने प्रेसराइज र ननप्रेसराइज जहाजको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्छ । सरकारी लगानीको विमानस्थल बनाउनेसहित वायुसेवालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने विषयका बारेमा पनि आवश्यक छलफलसहित उचित कानून बनाएरै सम्बोधन गर्नुपर्छ । हवाई क्षेत्रलाई सेवा उद्योग भनिएको छ । तर उड्डयन क्षेत्र कुन उद्योग हो भनेर स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसलाई यातायात मान्ने हो भने पनि यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छैन । हवाई उद्योग पर्यटनमा पनि नपर्ने र यातायात हो भने स्पष्ट एकीन गरेर भनिएको अवस्था पनि छैन । वास्तवमा हवाई उद्योगलाई अत्यावश्यक सेवा कि पर्यटकीय सेवा भनेर छुट्याउने र सोही अनुसार सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । हवाई क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा भन्ने, लाइफ लाइन हो पनि भन्ने हो भने सोही अनुसार सरकारले सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ ।

त्यसका लागि अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीसँग वायुसेवा संघले कस्ता माग पेश गरेको छ ?

अहिले पर्यटन र अर्थमन्त्री दुबै जना नयाँ आएका छन् । तर, अहिले वायुसेवा कम्पनीले आयात गरेको हवाईजहाजका पाटपुर्जा भन्सारमा रोकिएको अवस्था छ । विगत दुई महिनादेखि भन्सारमा सबै वायुसेवाका पाटपुर्जा रोकिएका छन् । यी पाटपुर्जा खुला नहुँदा सुरुवात हुँदै गरेको पर्यटन सिजनलाई असर गर्छ । पछिल्लो साढे २ दशकदेखि वायुसेवा कम्पनीले वायुसेवाको पाटपुर्जा आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमै आवश्यक पाटपुर्जा आयात गर्ने गरेका छन् । ती पाटपुर्जाको लागि ७ वटा हार्मोनाइज्ड कोड दिइएका छन् । जहाजमा ५० हजारभन्दा बढी पाटपुर्जा लाग्छन । अहिले ७ प्रकारका बाहेकलाई सरकारले  ‘हवाई जहाजका अन्य पाटपुर्जा’का शीर्षकमा राखेर १ प्रतिशतकै भन्सार शुल्क लिइरहेको छ । भन्सारले भने अबदेखि अन्य शीर्षकको पूरै भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ । यसो भयो भने हवाई पाटपुर्जाको आयात महंगो पर्छ र वायुसेवा कम्पनीहरुको लागत बढ्छ । वायुसेवा कम्पनीहरुले सेवा नै दिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले पुरै भन्सार शुल्क तिरेर ल्याउँदा बढ्ने लागतभन्दा जहाज थन्काउँदा हुने घाटा कम हुने भएकोले वायुसेवा कम्पनीका जहाज धमाधम ग्राउण्डेड हुन थालिसकेका छन् ।

जहाजै ग्राउण्डेड हुने अवस्थामा पुग्दासमेत हवाई उड्डयन व्यवसायीका समस्या समाधान हुन नसक्नुमा कस्को कमजोरी हो ?
भन्सार विभाग, निवर्तमान अर्थमन्त्री, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयसहितमा ३-४ पटक डेलिगेसन जाँदा पनि आश्वासन मात्रै आयो तर काम भएन । बीचमा नयाँ ऐन-कानून आएर भन्सार दर परिवर्तन भएको पनि होइन । जसले भन्सार जाँजपास गर्नुपर्ने हो उसैको तजबिजिले रोकिएको हो ।

हेलिकप्टरको पार्टस्का नाममा अवैध वस्तुको आयात हुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । त्यसैका कारण भन्सारमा भएको कडाइले जहाजका पाटपुर्जाको जाँचपास रोकिएको भन्ने पनि छ नि ?

त्यस्तो आरोप सबै निराधार हुन । हवाई जहाजका पाटपुर्जा आउँदा सबैको क्याटलग हुन्छ र सोही अनुसार आउँछ । भन्सारले सोही अनुसार चेकजाँच गर्ने हुन्छ । जहाजका पाट्र्स आयातमा कुनै समस्या छैन । अहिले त आइसकेको पाट्र्सको जाँचपासमा भन्सार शुल्कको दरको विषयले रोकिएको हो ।

विगत करिब ४५ दिनदेखि पार्टस् रोकिँदा जहाज नै ग्राउण्डेड हुने अवस्था आउनु भनेको त हाम्रा योजना भरपर्दो भएनन् भन्ने हो नि ?

हाम्रो कारणले जहाज रोकिने होइन । जहाजमा सानोभन्दा सानो पाट्र्स पनि हुन्छन् । ती पार्टको आआफ्नै लाइफ टाइम हुन्छ । जहाजका पार्टस् निश्चित समयपछि नबिग्रिदा पनि हवाई उड्डयन सुरक्षाका लागि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जहाजलाई एयरवर्दी अवस्थामा राख्न स्पेयर पाट्र्सको लाइफ सकिनै पर्छ भन्ने हुँदैन । समयमा सामान पाइएन भने जहाज अटोमेटिक ग्राउण्डेड हुन्छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राख्ने तर ध्यान भने नदिएको क्षेत्र उड्डयन भएको छ ।

नियामकले कस्ने र सेवाप्रदायकले त्यसको पालना पनि गर्न नसक्ने भएको कारण पछिल्लो समय हवाई उड्डयनमा समस्या देखिएको भनिन्छ, सत्य के हो ?

नियामक र सेवाप्रदायकले आआफ्नै जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम गरिरहेका छन् । नियामकले कडाइ गर्यो भन्नेमा हाम्रो कहिल्यै गुनासो छैन । हवाई उड्डयन सुरक्षित हुनु भनेको समग्र उद्योगकै लागि फाइदाको विषय भयो । प्रक्रिया पुरा गर्ने विषयमा कहिलेकाहीँ फरक मत हुनसक्छ, तर सेवामा कुनै गुनासो छैन ।

त्यसो हो भने नियामकको एउटा निर्णयका आधारमा पर्याप्त जहाज भएका कम्पनीका जहाज थन्किएका छन् । लगानी गरेका व्यवसायीको लगानी संरक्षणको विषयमा किन वायुसेवा सञ्चालक संघमा बहस हुँदैन ?

कुनै कम्पनीको जहाज थन्किनु आफैंमा दुःखद् विषय हो । लगानी संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नियामकको पनि हुन्छ । तर, संसारमै हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामकले हवाई उडान सुरक्षाको लागि उडिरहको वायुसेवालाई ग्राउण्डेड गर्न सक्छ । हवाई सुरक्षामा हुनसक्ने र भएका कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ । तपाईले भन्न खोज्नु भएको कम्पनीले वायुसेवा संचालक संघलाई नियामकको कमजोरी हो वा आफ्नै कारण उडानमा समस्या भएको भन्ने विषयमा कुनै जानकारी गराएको छैन । उसले हवाई उड्डयन सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्दागर्दै जहाज उड्न अनुमति नपाएको अवस्थामा संस्थाले नियामक निकायसँग कसरी काम गर्ने, के कमजोरी भएको र त्यसलाई पूरा कसरी गर्ने भन्ने विषय हो भने आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ ।

आन्तरिक वायुसेवालाई स्थायित्वमै समस्या छ । कतिपय कम्पनी सिंहदरवारबाट बबरमहल आउँदा हराइसकेका छन्। बबरमहल आइपुगेका कम्पनी पनि बर्षौसम्म कागजमै सिमित हुनुको कारण के होला ?

यो विषय मैले हवाई नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भएको छलफलमा पनि उठाएको थिए । यो समस्या हवाई उड्डयनमा मात्रै नभएर अरु क्षेत्रमा पनि भइरहेको विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग विभागमा दर्ता हुने विभिन्न कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या छन् । कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स लिएर हवाई उड्डयनमा आउनुअघि  माग र आपूर्तिको अवस्था हेरेर मात्रै आउनुपर्ने हो । सेवा र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा त भइरहेको छ । तर, लाइसेन्स लिँदैमा सबै वायुसेवा सञ्चालन हुन्छन् भन्ने छैन । पहाडी क्षेत्रमा हवाई उडान गर्ने निजी क्षेत्रका वायुसेवा अबको ५-७ वर्षमै आफैं हराएर जाने अवस्था देखिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था भनेको दशैं, एसईईको समय, बाढी पहिरोले बाटो बिग्रँदा बाहेक अरु बेला जहाज नै उड्न सक्ने यात्रु हुँदैनन् । यात्रु नभएका कारण पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा उड्ने ५-७ वटा जहाज ग्राउण्डेड अवस्थामा छन् । पर्यटकीय सिजन पहिलेजस्तो लामो समय पनि हुन छोड्यो । डेढ महिनाको सिजन अहिले ३ सातामा खुम्चिइसकेको छ । त्यसैले सरकारी क्षेत्रबाट कुनै प्रयास हुँदैन भने दुर्गम क्षेत्रमा जहाज उडान हुुन सक्ने अवस्था छैन ।

भएका जहाज घट्दै जानु र नयाँ थप नहुनु पनि प्रमुख समस्या हो भनिन्छ नि ?

यात्रुको माग नै हुन छोडेका कारण दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा उडान हुन नसकेका हुन् । अहिले दुर्गम क्षेत्र जाने जहाज ल्याएर उडान गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यात्रु अभावले वर्षमा ६ महिना पनि बिजनेश नपाउने अवस्थामा कसरी अब दुर्गम क्षेत्रमा जहाज उड्न सक्छन र ? यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन भिजन नल्याउने हो भने अब निजी क्षेत्रबाटमात्रै निरन्तर हुन सक्ने संभावना छैन।

दुर्गम क्षेत्रमै सेवा दिन सरकारले दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष चलाउने भनेको छ । यही कोषलाई व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयन गरेको भए हुथ्यो कि ?

दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने वायुसेवाकै लागि सेवा प्रभावकारी र सहजता प्रदान गर्न कोष बनाइएको थियो । केही समय चलेको उक्त कोषमा १९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको पनि जानकारी पाएको छु । कोषको सञ्चालन कसरी गर्ने, कसले लाभ लिने, कसरी लाभ बाँडफाँड गर्ने, कोषमा योगदान कसले कसरी गर्ने भनेर भएको विवादका कारण छोटो समयमै कोषमा योगदान हुन छोडेको देखिन्छ । यसमा सकारले योगदान चाहिँ नगर्ने अनि एउटा निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायकले अर्को निजीलाई किन योगादान दिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । एउटा जहाजमा उडेको यात्रुले अर्को कम्पनीको जहाजलाई किन योगदान गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको र तत्कालीन अवस्थामा यो कोषको प्रयोग व्यवहारिक नदेखिँदा सञ्चालन हुन नसकको हो । अहिले फेरि यसलाई व्यवहारिक बनाउने विषयमा कानुनी व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न नियामक निकाय र सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।

यो सबै वायुसेवाले दुर्गममा पनि सेवा दिनुपर्नेमा सुगममा मात्रै उड्ने हो भने कोषमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट आएको थियो त ?

पहिले दुर्गम क्षेत्रमा पनि यात्रुको चाप थियो । अहिले यात्रुको चाप नै नभएको कारण भएकै वायुसेवा बन्द भइरहेको अवस्था छ । जहाज कम हुँदा उडान हुँदैन भनेर यात्रुले ध्यान नदिने अवस्था छ । जहाज नपुगेर दुर्गममा हवाई सेवा नपुगेको हैन । त्यसैले अहिले जहाज हुँदाहुँदै पनि दुर्गममा हवाई सेवा दिन सकिएको छैन । भारतमा जस्तो उडान स्कीमको योजना हाम्रोमा छैन । सरकारले न्यूनतम सीट ग्यारेन्टी गर्ने काम हाम्रोमा हुनै सकेको छैन । सरकारले सहयोग नगरी अब दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उडान हुन सक्ने देखिन्न ।

तपाईहरु एकातिर यात्रु नपाएर जहाज ग्राउण्डेड भयो भनिरहनु भएको छ अर्कोतिर नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवालाई कस्ने गरी अनिवार्य ५ वटा जहाज हुनैपर्ने भनेको छ । यसले तपाईहरुलाई निकै प्रेसर फिल भइरहेको होला नि ?

यो नीतिलाई त हामी वायुसेवा कम्पनीले स्वागत नै गरेका छौं । वायुसेवा कम्पनी मर्जरमा जाने, लगानी थपेर संख्या बढाउने वा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । अहिले त जहाज दुर्गममा भन्दा सुगममा मात्रै थप हुँदै गएका छन् । पर्यटकीय सिजनमा हुने बाहेक अरु बेला दुर्गममा उडानै हुन मुश्किल भइसकेको छ । त्यसैले त दुर्गम क्षेत्रमा धावनमार्ग कालोपत्रे भएको विमानस्थल छ, तर जहाज उडान छैन । अहिलेकै अवस्थामा अब सबै विमानस्थलमा उडान हुँदैनन् पनि ।

अहिले पनि ४२ वटा धावनमार्ग कालोपत्रे भएका विमानस्थल छन् । तर, यी विमानस्थमध्ये जहाज उडान आधाको संख्यामा पनि हुन गाह्रो अवस्था छ । राज्यले संभावना नहेरी विमानस्थलमा पैसा मात्रै खन्याएका कारण अहिले समस्या आएको भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

सरकारले भइरहेको विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्ने, सेवा सुविधा बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रयास त गरेको छ । तर, डिमाण्ड नै नभएको कारण निजी क्षेत्रले उडान गर्न इच्छा नदेखाएका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा जरुरी थियो होला । आर्थिक रुपले सम्भावना नभएका विमानस्थलमा उडान गर्न जोड दिँदैमा उडान हुने अवस्था छैन । हवाई भाडा नबढेको ७ वर्ष भयो । साथै, संचालनमा रहकै जहाज कम्पनीको पनि विभिन्न कारण लागत बढ्दा उडानै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । नियामकले सेवा शुल्क बढाउने, हवाई इन्धनमा सबैभन्दा धेरै नाफा लिने, पाट्र्सका कारण खर्च बढ्दै जाने तर सरकारले यसलाई ध्यान नदिँदा पनि समस्या भएको हो ।

त्यसोभए वायुसेवा कम्पनी जोगाउनकै लागि भएपनि भाडा बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएछ त ?

हवाई भाडा नबढाइ अब वायुसेवा कम्पनीहरु टिक्न सक्ने अवस्था छैन । हवाई भाडा बढाउनै पर्ने अवस्था छ र बढ्छ पनि । वायुुुसेवा संचालनमा बढेको लागतका कारण अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा जहाज उडाउन भन्दा थन्काउँदा हुने घाटा कम छ । जति धेरै उडान गर्यो उति बढी घाटा हुने अवस्थामा वायुुसेवा कम्पनी टिक्न पनि सक्नुपर्याे नि ।

तपाईकै कम्पनी समिट एयरले अब नियामकको नयाँ नियम अनुसार ५ वटा जहाज लिएर मात्रै बस्छ कि विकल्प खोज्छ त ?

अब हामीले दुर्गममा जहाज उडान गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले सुगममा जानुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ विकल्पमा जानु हाम्रो लागि अवसर पनि हुने छ । त्यसका लागि गृहकार्य थालिसकेका छौं । छिट्टै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने छौैं । अरु वायुसेवा कम्पनीको तुलनामा समिटले के गर्न सकिन्छ भनेर त पक्कै हेरिरहेका छौं ।