सिधै खातामा भत्ता जम्मा हुँदा सरकारी खर्च ४ अर्बले घट्यो,भत्ता लिने १ लाख २९ हजारले घटे

सरकारले लाभग्राहीको बैंक खातामा समाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गर्न सुरु गरेपछि समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या १ लाख २९ हजार ४९६ घट्दा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधी भन्दा समाजिक सुरक्षा भत्तामा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कम खर्च भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउन सुरु गरेको छ । यसअघि बैंकले पुल खातामा रहेको पैसा समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही ९व्यक्ति०को खातामा जम्मा गर्ने गरेका थिए।

विगतमा स्थानीय तहले समाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गर्न सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)लाई आग्रह गर्ने र कोलेनिकाले बैंकलाई पैसा निकासा दिने गरेका थिए । कोलेनिकाबाट प्राप्त रकमलाई पुल खातामा राख्दै बैंकले क्रमश लाभग्राहीको बैंक खातामा समाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गर्ने गरेको थियो ।
अब भने सम्बन्धित जिल्लाको कोलेनिकाले समाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राही बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सुरु गरेको छ ।

तर, त्यसका लागि स्थानीय तहले योग्य लाभग्राहीको सूची बनाएर नाम र बैंक खाताको जानकारी अनलाईन प्रणालीमार्फत कोलेनिकामा पठाउनु पर्छ ।

समाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागी बैंकले शून्य मौज्दातमा खाता खोल्दै आएको छन् । स्थानीय तहको सिफारिसमा खुलेका त्यस्ता खाताबाट पहिलो पटक पैसा निकाल्न जाँदा लाभग्राही नागरिकता प्रमाण पत्र, फोटो लगायतका प्रमाण लिई स्वयं उपस्थित भई बैंक खाता सक्रिय गराउनुपर्छ ।

विगतमा बैंक खाता सक्रिय गराइसकेका लाभग्राहीले चालु आर्थिक वर्षदेखि कोलेनिकाले बैंक खातामा जम्मा गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आफ्नो अनुकूल अनुसार निकाल्न सक्नेछन् ।

बैंक खातामा जम्मा भएको रकममा अन्य बचत खातासरह ब्याजसमेत दिने गरेका छन् । बैंकमा जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्य बचत जस्तै चेक बुक तथा एटिएममार्फत बैंकको जुनसुकै शाखाबाट झिक्न सकिन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समाजिक सुरक्षा भत्ता सिधै सेवाग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

बजेट बक्तव्यको बुँदा नं २८९ मा “सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय लेखा प्रणाली र एकल खाता कोष प्रणालीमा आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था गरिनेछू भन्ने उल्लेख छ ।

लाभग्राहीको बैंक खाता सरकारी निकायले सिधै पैसा जम्मा हुँदा भत्ता वितरणको लागत घटेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको खातामा पठाउन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले विद्युतिय लेखा प्रणाली र एकल खाता कोष प्रणालीमा स्तरोन्नती गरेको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग तथा विभिन्न स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका विभिन्न प्रणालीलाई एकिकृत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने काम सुरु भएको हो ।

विभागले गत भदौ १८ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै समाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले प्रथम त्रैमासिक अर्थात असोज मसान्तमा २३८ वटा स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको खातामा पठाउने कार्ययोजना बनाएको थियो ।

उक्त कार्ययोजना अनुसार असोज मसान्तसम्ममा १८ लाख लाभग्राहीको बैंक खाताम समाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा भएको थियो।

विभागले दोस्रो त्रैमाश अर्थात पुस मसान्तमा विभागले थप २६४ स्थानीय तहका लाभग्राहीको बैंक खातामा समाजिक सुरक्षा भत्ता पठाउने योजना बनाएको थियो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तमा करिब २७ लाख व्यक्तिको खातामा समाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम इएफटी गरिएको छ ।

चैत मसान्तमा विभागले सबै स्थानीय तहका लाभग्राहीको खातामा समाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागी विभाग तथा कार्यालय र स्थानीय तहले आवश्यक तयारी गरीरहेका छन् ।

नेपाल सरकारको डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ ले सरकारी भुक्तानीलाई सोझै लाभग्राहीको खातामा पठाउने गरी लिएको नीति अनुरुप सरकारले अन्य भुक्तानीहरू समते विद्युतीय रकम भुक्तानी (ईएफटी) माध्यमबाट सोझै भुक्तानी पाउने पक्षको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

बैंक खातामा पैसा पठाउँदा सेवाग्राहीको संख्या र खर्च घट्यो

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा असार मसान्तमा ३८ लाख दुई सय ७७ नागरिकलाई समाजिक सुरक्षा भत्ता बाढेको थियो ।

पुस मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही संख्या घटेर ३६ लाख ७० हजार ७८१ मा झरेको छ । गत वर्षको तुलनामा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तीको संख्या घट्दा सरकारको खर्चसमेत घटेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म समाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले ८६ अर्ब ५८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा आवको समीक्षा अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ९० अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७८ को पुस मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षामा सरकारले ८५ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २ वर्षअघि भएको खर्च भन्दा ८१ करोड रुपैयाँमात्रै बढी खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पुस मसान्तसम्म भएको खर्चको आधारले विनियोजित बजेटले चालु आर्थिक वर्षको दायित्व पुरा गर्ने महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको विश्वास छ ।

‘कोलेनिकाले लाभग्राहीको खातामा सिधै इटीएफ गर्न सुरु गरेपछि समाजिक सुरक्षा लिनेको संख्या कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ; महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको कोष व्यवस्थापन तथा प्रणाली विकास शाखा प्रमुख उपमहालेखा नियन्त्रण रामचन्द्र शर्माले भने,’विगतमा लाभग्राहीले दुई ठाउँबाट लाभ लिइरहेकोमा अहिले प्रविधिको सहायताले लाभग्राहीको खातामै पैसा पठाउन सुरु गरेपछि एक ठाउँबाट मात्रै भत्ता लिँदासमेत संख्या घटेको हुनसक्छ । अथवा केही लाभग्राहीले बैंक खाता नखोलेको वा समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण नगरेकाले पनि संख्या घटेको हुनसक्छ । लाभग्राहीको संख्या करिब डेढ लाखले कसरी घट्यो भन्ने असार मसान्तमा मात्रै वास्तविक जानकारी थाहा हुन्छ ।’

विद्युतीय रकम भुक्तानीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने यस व्यवस्थाबाट लाभग्राहीको बैंक खातामा तत्काल रकम जम्मा हुने, वित्तीय जोखिममा कमी आउने र वित्तीय अनुशासन कायम भई लाभग्राहीले एकै पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारले दिन्छ ८ प्रकारका भत्ता

आम मानिसहरुले वृद्ध भत्तालाई मात्रै सरकारले दिने समाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारले हाल ८ प्रकारका भत्ता दिने गरेको छ ।

६८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले पाउने भत्तालाई जेष्ठ नागरिक भत्ता भन्ने गरिन्छ । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ ।

६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिकलाई दिइने भत्तालाई अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता भन्ने गरिन्छ । अन्य जेष्ठ नागरिक भत्तामा प्रतिमहिनामा सरकारले २ हजार ६६० रुपैयाँ दिने गर्छ ।

विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका सबै महिलाई सरकारले सरकारले एकल महिला भत्ता दिने गर्छ । यस्तै, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाई सरकारले विधवा भत्ता दिने गर्छ । एकल महिला र विधवा भत्तामा प्रतिमहिना २ हजार ६६० रुपैयाँ दिइने गर्छ ।

पूर्णअपाङ्गता भएका सम्बन्धित निकायबाट क वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुले मसिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गर्छन् ।

अति अशक्त अपाङ्गता सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकले प्रतिमहिना २ हजार १२८ रुपैयाँ भत्ता पाउने गर्छन् ।

लोपोन्मुख आदिवासीरजनजाति कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियालाई पनि प्रतिमहिना ३ हजार ९९० रुपैयाँ समाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई प्रतिमहिना ५३२ रुपैयाँ बालबालिका भत्ता दिइने गरेको छ ।

अब यी सबै प्रकारका भत्ता प्राप्त गर्नेले आफ्नो बैंक खातामा सरकारले दिने रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनमा भत्ता नविकरण भने गराउनु पर्नेछ ।