अर्थमन्त्रीका रुपमा डा महतः रुपान्तरकारी काममा असफल, वित्तीय अनुशासन कायम गराउने प्रयास
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीका रूपमा डा.प्रकाशशरण महतले एक वर्ष अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर बिदा भएका छन् । सोमबार माओवादी-कांग्रेसको सत्ता गठबन्धत भत्किएकसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर नयाँ सत्ता समिकरण गरेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
सत्ता समिकरण भत्कनुको एउटा दोष यस पटक अर्थमन्त्री डा.महतलाई लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरी ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिनु तथा लुम्बिनी विकास कोषको नाममा जग्गा लिने काम रोकिनु अर्थमन्त्री महतकै कारण भएको एउटा कारण भनेर अर्थाइएको छ ।
माओवादीले सत्तामा भएको बेला संस्कृति मन्त्रालयमार्फत् ९९ वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । माओवादी सरकारले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधीस्थल पश्चिम नवलपरासीस्थित रामग्राम क्षेत्रको १२० बिघा जमिन निजी कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रस्तालाई अर्थमन्त्रीले साथ नदिँदा प्रधानमन्त्री महतसँग असन्तुष्ट थिए । लुम्बिनी विकास कोषले गरेको विवादास्पद निर्णयमा अर्थमन्त्रालको सहमति नपाएपछि माओवादीले दीर्घकालीन लाभ पाउने योजना नै खारेज हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रीमाथि बारम्बार दबाब दिइरहेका थिए । तर, महतले भने अर्थमन्त्री महतले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर बजेटमा बनियोजित रकमभन्दा ४ गुणा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिन मानेनन् । आफूले भनेका योजनामा पनि स्रोत नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तिक्तता बढ्दै गएको थियो ।
विगतमा भने बजेटमा न्यून रकम विनियोजन गर्दै अर्बाैं रकमको ठेक्का स्रोत सुनिश्चिताको आधारमा लगाउने गरिएको थियो । बजेट विनियोजन नगरी स्रोत सुनिश्चिताको आधारमा ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन दिने विकृत तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महराले सुरु गरेका थिए ।
युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा अन्धाधुन्ध स्रोत सुनिश्चिता रोक्ने केही प्रयास गरेपनि खतिवडापछि मन्त्री भएका विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले स्रोत सुनिश्चितता गर्दै खर्बाैं आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने काम गरे ।
डा. महत मन्त्री भएपछि बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रीपरिषदबाट संशोधन गराउँदै बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम भन्दा ४ गुणा बढी स्रोत सुनिश्चिता दिन नपाउने निर्णय कडाईका साथ कार्यान्वयन गराएका थिए । जसकारण अर्थमन्त्रीकै पार्टीबाट स्वास्थ्य मन्त्री भएका मोहन बस्नेत समेत अर्थमन्त्री महतसँग असन्तुष्ट थिए । टेकु अस्पतालमा बजेटमा ३५ करोड विनियोजन भएको अवस्थामा मन्त्री बस्नेतले ३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता माग गरेका थिए। तर, विनियोजित रकमको ४ गुणा बढी स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिन अर्थमन्त्रीले अस्विकार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि सारेका विभिन्न बहुबर्षिय प्रकृका काममा अर्थमन्त्रीले अन्धाधुन्ध स्रोत सुनिश्चितता सहमति नदिएकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री महतको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाले महतलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटक-पटक आग्रह गरेका थिए । तर, आफ्ना विश्वासपात्र महतलाई हटाउन देउवा तयार भएनन् । जसकारण सत्ता गठबन्धन नै समस्यामा परेको चर्चा छ ।
त्यसो त १० पुस २०७९ अगाडि माओवादीले कांग्रेसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी थियो । त्यतिबेला पनि महतले नै एमालेसँग कुरा भएको र माओवादीले धोका दिए कांग्रेस-एमालेको समीकरणमा सरकार बनाउन सकिने भन्दै देउवालाई आश्वस्त पारेका थिए । सोही कारण कांग्रेसँग मिलेर चुनाव जितेको भएपनि सरकार भने प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर बनाए ।
देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले रोजेको मन्त्रालयसहित सरकारमा रहन पाइने लोभमा फसेका कारण न गत वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री हुन सके न त काग्रेससँगको गठबन्धन नै जोगियो । गत वर्ष कांग्रेसका प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका डा. महतले देउवलाई रिझाउन सकेका कारण र यो वर्ष अर्थमन्त्रीका रुपमा रहँदा पनि उनले दिलाउन सकेको गलत कामप्रतिको अडानमा देखाएको विश्वासकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किएको राजनीतिक बुझाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा ११ महिना काम गरेका महत सम्बन्धित विषयका भने ज्ञाता थिए । उनले अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना गर्न सक्थे भने मुलुकको लागि दीर्घकालीन महत्वका निर्णय लिन र गराउन सक्थे । अर्थमन्त्री महत दिनदिनै कर्मचारीलाई तबल खुवाउन राजस्व बढाउने विकल्प खोज्न थाले भने विदेशी ऋण तिर्न अरु मन्त्रीजस्तै ऋणमै भर परिरहे ।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचनमा गएका बेला यसको चुरो समस्या पहिल्याउन सक्ने, विषयविज्ञ भएकोले आफैं खटिएर अरुलाई काम लगाउँदा आउने लाभदेखि अर्थतन्त्रलाई गति दिन उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहँुँदै पनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न महतले सकेनन् । जसका कारण महत पनि अरु मन्त्रीजस्तै फोटो मात्रै झुण्ड्याउन अर्थ मन्त्रालय छिरेका त होइनन् ? भन्ने आरोप लागेको छ ।
महतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । अमेरिकाको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र (पोलिसी इकोनोमिक्स)मा स्नातकोत्तर गरेका उनले नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका कारण उनलाई अर्थमन्त्री नियुक्तपछि ठूलो अपेक्षाका साथ काम गर्न सक्ने मन्त्रीका रुपमा हेरिएको थियो ।
विषय विज्ञका रूपमा रहेका र अर्थतन्त्रको वास्ववित नाडी छामेका व्यक्ति भनेर अथ्र्याइका कारण डा. महतबाट जति अपेक्षा भएको थियो त्यो अनुसार उनले काम गर्न सकेनन् । अर्थमन्त्रालयमा अहिलेसम्म विज्ञ अर्थमन्त्री नआएका कारण अर्थतन्त्रले पोलिसी डिपार्चर गर्नेदेखि समग्र अर्थतन्त्रकै पुनरसंरचना गर्छ र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षा अनुसार सुधारका नितीगत काम भने हुन सकेनन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा असफल
अर्थमन्त्री डा.महतले आफैंले १५ जेठमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । महतले पनि विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएका छन् । उनले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटको १२.६२ प्रतिशत कम अथार्त १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । लक्ष्यअनुरुप आम्दानी हुने अवस्था नदेखिएकाले बजेट खर्चको लक्ष्य घटाउनुपरेको मन्त्री महतले बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
उनले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई पूरा गर्न थप बजेट दिने, पुँजीगत खर्च बढाउने र राजस्वको बढाउने योजना कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा त्यो काम पूरा गर्न सकेनन् ।
चालु आवको बजेटमार्फत कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने, खर्च कटौती गर्ने, राजस्वका दायरा बढाउने, नयाँ कर कार्यान्वयन गराउने गरी गरेका घोषणा अझै पूरा भएका छैनन् । यद्यपी चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लागिसकेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमको डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको आरोप पनि उनीमाथि लागेका छ ।
सरकारले यो वर्षको बजेटको लक्ष्य भेट्न २४ प्रतिशत राजस्व बढाउनुपर्छ भनेर समग्र प्रणालीमै समान दर (२४ प्रतिशत) नै वृद्धि गरिदियो । तर, त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परेको टिप्पणी अझै रोकिएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले एक वर्ष काम गर्दा जति बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको देखियो त्यो अनुसार आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नु महतको कमजोरी भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । आचार्यले क्लिकमान्डुसँग भने ‘इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा महत आफैं ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर २ खर्ब रुपैयाँले घटाएका हुन् ।’
पछिल्लो एक वर्षमा जति अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ त्यसको तुलनामा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्न महतले सकेनन्। आन्तरिक र बाह्य अर्थतन्त्रमा देखिएको ग्यापलाई हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले कति काम गरेर भनेर बुझ्न सकिने तर्क पनि आचार्यको छ ।
अर्थमन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो भने अर्थतन्त्रका विभिन्न तत्कालाई विश्वासमा लिएर अगाडि जानुपर्ने थियो । अर्थमन्त्री महत मन्त्रालय आफैले गर्न राजस्व उठाउने र विनियोजन गर्ने कार्यमा मात्रै सिमित भए त्यो भन्दा माथि उठेर काम गर्न नसक्नु नै उनको कमजोरी भएको बुझाइ पनि अर्थशास्त्री आचार्यको छ ।
उनले सरकारले ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गर्ने बजेटभन्दा पुँजीगत खर्चमा कम बजेट राखेर ठूलो कमजोरी गरेको बुझाई अर्थशास्त्रीको छ । महतले अर्थतन्त्रलाई गति दिन खर्च कटौती गरेर होइन बढाएर जानुपर्ने पनि अर्थतन्त्रका जनकाहरुको बुझाइ छ । महतले भाषणमा साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकीकरण गरेर सरकारले खर्च गर्ने, सयसान्दर्भिक नभएका सरकारी संस्था खारेज वा मर्ज गर्ने सहितको घोषणा त गरेर तर त्यसलाई व्यवहारमा भने कार्यान्वयन गराउनै सकेनन् ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्न असफल
अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गति दिन उल्लेख्य भूमिका नै नखेलेको आरोप उनको ११ महिना कार्याकाल भरी लागि नै रह्यो । घरजग्गा चलायमान गराउने, पुँजी बजार चलायमान गराउने, उद्यमशीलता बढाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेसहितका काम गर्न नसक्दा आर्थिक अर्थतन्त्र लामो समयसम्म शिथिल छ ।
महत अर्थमन्त्री भएदेखि नै निर्माण व्यवासायी आफूले काम गरेको पैसा पाउनुपर्ने, अधुरा आयोजना पूरा हुनुर्ने, म्याद सकिएका आयोजनालाई म्याद थपेर काम लगाउनुपर्ने र बाँकी भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । व्यवसायीको माग पूरा नहुँदा निर्माण क्षेत्र ठप्प प्रायः छ । अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले ४० अर्ब रुपैयाँ काम सकिएका आयोजनाको पैसा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण लिएर कर्मचारी पाल्नमै खर्च गरिरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा नै सरकारको सार्वजनि ऋण ३ खर्ब रुपैयाँले बढेर २३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानी अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन भने राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च घटेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार सरकारले चालू आव २०८०/८१ को २१ फागुनसम्ममा ६ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो राजस्व संकलन लक्ष्यको जम्मा ४२ प्रतिशत हो । यो अवधिसम्ममा सरकारले विदेशी अनुदान पनि लक्ष्याको जम्मा ५.५२ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७५ करोड मात्रै ल्याएको छ ।
यो अवधिसम्ममा सरकारले आम्दानी ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ हुँदा खर्च भने ७ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ । आम्दानी भन्दा ठूलो भारी खर्चको भएको अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्चसमेत चालू अर्थिक वर्षको ८ महिना सकिनलाग्दासम्म जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै पु¥याएको छ । खर्च बढाउन नसक्नु र ढुकुटीको पहिचान गरेर राज्यलाई लाभ दिन नक्सनुमा पनि अर्थमन्त्री महतकै कमजोरी भएको देखिएको छ । मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्र ट्याकमा आउने वातावरण पनि नबन्नुलाई पनि महतको कमजोरीको रुपमा हेर्न गरिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयभित्र कर्मचारीलाई विश्वासमा लिई बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारका कामहरु कार्यान्वयन गर्न पहल कदमी लिन नसक्नु अर्थमन्त्री हो ठूलो असफलता हो । बजेटमा घोषणा गरिएका कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न नियमित रुपमा छलफलमा व्यस्त हुने भन्दा पनि अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता जिल्ला दौडाहामा थियो । विकासे मन्त्रालयसँग छलफल तथा समन्वय गर्दै ठूला र रुपान्तरकारी परियोजना विकास गर्न नसक्नु समेत अर्थमन्त्रीको कमजोरी हो ।
तर, निवर्तमान अर्थमन्त्री महत आफूले सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जिम्मेवारीका साथ काम गरेको दाबी गर्छन् ।
‘म अर्थमन्त्री हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून थियो, कर्जाको ब्याजदर उच्च थियो, सरकारले लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन गरिरहेको थियो, संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो,’ निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अहिले यी सबै अवस्थामा सुधार भएको छ । एकै पटक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्न मसँग जादुको छडि थिएन । हामीले बाह्य क्षेत्रलाई सकारात्मक अवस्थामा पुर्याउँदै सरकारी वित्त बलियो बनाउने तर्फ लागिरहेका थियौं । हामीले गरेको निर्णयको परिणाम आउन समय लाग्छ।’
त्यसो त अर्थमन्त्री महतले अगामी बैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन तयारी गराउन सकेका छन । नेपालमा विदेशबाट प्रविधिमार्फत सेवा दिने कम्पनीहरूलाई डिजिटल ट्याक्स तिराउन सफल भएका छन् । नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न १३ कम्पनीले पछिल्लो ७ महिनामा १ अर्ब २० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेर १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर तिराउन सफल भएका छन् ।
महतले बजेटबाट वायुसेवा कम्पनीलाई भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गराएर राजस्वको नयाँ स्रोतको भने शुरुवात गरेको छन् । उनले यो वर्षको बजेटमा सिर्जना गरेका नयाँ करका दरले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान गर्न भने सकेको देखिन्छ ।
मुल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने बस्तुको सुचि घटाउने मन्त्री महतको निर्णयले कर आधारमा भइरहेको दोहन कम गर्न सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको विश्वास छ । संघ सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँका परियोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमका परियोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने गरी निर्णय गराउनलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्षको बिचमा कनै पनि कार्यक्रममा अन्धाधुन्ध तरिकाले स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णयमा रोक लगाउने प्रयासले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ । अनावश्यक ठूला भवन निर्माणमा निरुत्साहित गर्ने उनको प्रयासले गति लिन नसकेपनि अर्थमन्त्री भएपछि महतले भवनभन्दा सडक निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए ।
गत कात्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अर्थमन्त्रीले प्रयास गरेको भन्दै महतको प्रसंशा गरेको थियो ।
महत अर्थमन्त्रीको रुपमा दीर्घकालीन महत्वका रुपान्तरकारी सुधारका काम गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सफल नभए पनि वित्तीय अराजकता कम गर्दै र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न भने सफल भएका छन् । इतिहासले अर्थमन्त्री महतलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आर्थिक अराजकतामा लगाम लगाउन प्रयास गर्ने अर्थमन्त्रीकारुपमा विर्सने छैन । तर, महतले दीर्घकालीन योजना ल्याएर अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको कुरा पनि इतिहासले सम्झिरहने छ ।
राजु बास्कोटा
