आठ डाक्टरले उपचार गर्न नसकेको बिरामी अर्थतन्त्र !

पढेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेहरु लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा नभएका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. महतको नेतृत्वमा ८ जना विज्ञहरु छन् । तर, अर्थतन्त्र झन् झन् संकटमा फस्दै गएको छ। यसले पढेकाले भन्दा इच्छाशक्ति र सोच भएकाहरुको खाँचो भएको देखिन्छ ।

डा. प्रकाशशरण महत- अर्थमन्त्री
डा. कृष्णहरि पुष्कर- अर्थसचिव
डा. रामप्रसाद घिमिरे- राजस्व सचिव
डा. पोषराज पाण्डे- प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार
डा. विश्व पौडेल- आर्थिक सल्लाहकार
डा. गुणाकर भट्ट- आर्थिक सल्लाहकार
डा. नारायण ढकाल- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा
डा. अर्जुनकुमार खड्का- कानुन महाशाखा प्रमुख

उल्लिखित नामहरु यो देशको ढुकुटी अर्थात् अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने विज्ञहरुका हुन् । देशको इतिहासमै यतिधेरै विज्ञहरुले एकैपटक अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका छैनन् । तर, विडम्बना यति धेरै डाक्टरले हाँकेको अर्थतन्त्र भने दिनानुदिन बिरामी बन्दै जाँदा कोमामै पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा नबुझेको र राम्रो टिम पनि बनाउन नसकेकाले अर्थतन्त्र समस्यामा धकेलिएको आम बुझाइ थियो । उद्योगी व्यवसायीदेखि विज्ञहरु सबैले जनार्दन जस्तो अबुझ अर्थमन्त्रीबाट अहिलेको समस्या समाधान हुनै नसक्ने भन्दै आलोचना गरेपछि विवादै-विवादको चक्रव्यूहमा फसेका शर्मालाई हटाएर अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो ।

महतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । सोही राज्यको उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र (पोलिसी इकोनोमिक्स)मा स्नातकोत्तर गरेका उनले नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

डा. महतको विगतलाई हेर्दा उनीबाट खासै ठूलो अपेक्षा त केही पनि थिएन । यद्यपि, लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने र विद्यावारिधि गरेका अर्थमन्त्रीबाट निश्चय पनि जनार्दन शर्माको भन्दा राम्रा र परिपक्व काम हुने आशा राखिएको थियो ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. महतका सुरुवाती दिनहरुले आशाको सञ्चार जगाएको थियो । किनभने, पद बहाली गर्न मन्त्रालय पुगेका महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराखी सँगसँगै मिलेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्न अनुरोध गरे । त्यसअघिका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नरको पानी बाराबारको अवस्थाले वित्त र मौद्रिक नीतिले फरक-फरक काम गरेका कारण बजार विश्वास गुमाएको बुझाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. महतको त्यो पहिलो स्टेटमेन्टले आशाको त्यान्द्रो पलाउनु स्वाभाविक पनि थियो ।

अर्थतन्त्रको बारेमा केही जानकार र सिरियस जस्ता देखिएका अर्थमन्त्री महतले पदबहालीका दिन भनेका थिए- ‘अहिले हामीले व्यक्तिगत लाभ र हानीभन्दा माथि उठ्दै राष्ट्र हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले आम नागरिक, उद्योगी व्यवसायी सबैको मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ। अर्कातिर लगानी घटेको छ । लागत बढेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन। साधारण खर्च गर्न पनि आन्तरिक ॠण लिनुपरेको छ जुन सुखद् होइन । हामीले व्यापक रुपमा खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मलाई नजिता चाहिन्छ । हामी सबै मिलेर अर्थतन्त्र सुधार गर्न काम गर्नुपर्नेछ ।’

त्यसपछिका दिनमा पनि अर्थमन्त्री महतले राम्रै संकेत देखाए । व्यापार विज्ञ डा. पोषराज पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरे । पाण्डे आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ मात्रै होइन, समाजले मानेका अर्थशास्त्री पनि हुन् ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्का अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्ट र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरे । भट्ट र पौडेल दुवै कहलिएका अर्थशास्त्री हुन् ।

त्यतिमात्रै होइन, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि विद्यावारिधि गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा एकैपटक विद्यावारिधि गरेका दुबै सचिव पनि पहिलोपटक छन् । अर्थसचिव पुस्करको ध्यान अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ भन्दा पनि शक्तिकेन्द्र रिझाएर कसरी मालदार मन्त्रालयमा बसिरहने भन्नेमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखा मानिने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा डा. नारायण ढकाल छन् भने कानुन महाशाखाको प्रमुखमा डा. अर्जुनकुमार खड्का छन् ।

तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ ८ जना डाक्टरले हाँकेको अर्थतन्त्र भने थप समस्याको चंगुलमा फसिरहेको छ । ८ डाक्टरले जिम्मा लिँदाको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र थप समस्यामा गएकाले विज्ञहरुको जम्बो टोली हुँदैमा काम नहुने रहेछ भन्ने आभाष मिल्न थालेको छ ।

‘यहाँ विज्ञको होइन, सोच र काम गर्ने हुटहुटीको खाँचो छ,’ एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘मेरा पालमा डाक्टरहरुको हुल थिएन तर अर्थतन्त्र ठीकठाक नै थियो ।’

राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि वित्त नीतिले काम नगर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र डामाडोल छ। राजस्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था छैन । ५५ वर्षपछि सरकारले अघिल्लो वर्षजति पनि राजस्व उठाउन सकेन । र, चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको राजस्वको लक्ष्य भेट्न ४१ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक छ । जुन सम्भव नै छैन । अर्कोतिर सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाएर चालु खर्च गर्दै आएको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुसपछिको अवस्था निकै भयावह हुने संकेत गर्छ । यो समस्याको समाधान गर्न डाक्टरहरुको टोलीले न राजस्व बढाउने कुनै काम गर्न सकेको छ न त चालु खर्च कटौती गर्न निर्मम नै बनेको छ ।

गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

कुल बजेटेको करिब ८० प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले साधारण तर्फ ८५ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ६१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चालुतर्फ १० खर्ब ५ अर्ब, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज २१ सम्ममा ३.८६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वर्षको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले अगाडि सारेको भए पनि चालु आवको पहिलो त्रैमास सकिन लाग्दासम्ममा जम्मा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत वर्षको यो अवधिसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च ४.८८ प्रतिशत पुगेको थियो । गत वर्ष जम्मा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चमा सरकारले असोज २१ सम्ममा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेका छन् । भन्सार छुटका केही सूची हटाउँदै विलासी कर लगाउन सुरु गरेका अर्थमन्त्री महतले यो वर्ष १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । तर, १० खर्ब ११ अर्ब मात्रै उठेको थियो । अर्थमन्त्री शर्मा पनि काम कम विवादमा धेरै परेर बिदा भएका थिए ।

सरकारले एकातिर चालु खर्च कटौती गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ विकास खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री महतको ध्यान यसतर्फ छैन । उनी चर्को ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न राष्ट्र बैंकलाई दोष थोपार्नमै व्यस्त छन् ।

अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक मञ्चहरुमा यति हल्का कुरा बोलिरहँदा ‘हेवी वेट’ मानिएका डाक्टर विज्ञहरुले उनलाई यस्तो नबोल्न सुझाव दिन नसकेका हुन् वा उनीहरुले भन्दाभन्दै मन्त्री महतले नमानेका हुन् ? वा, यस्तै सल्लाह दिएका हुन् ?

राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति बनाइदिँदा बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा बढ्छ र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने भ्रममा अर्थमन्त्री रहेको देखिन्छ । स्मरण रहोस्, पछिल्ला २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत कर्जा विस्तार १९.४ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धि भने औसतमा ४.३ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

‘तथ्यांकले नै कर्जा विस्तारले देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छैन भन्ने देखाउँदा देखाउँदै खुकुलो नीति ल्याएर ह्वारह्वार्ती कर्जा बढाउनुपर्छ भन्न अर्थमन्त्रीलाई शरम लाग्नुपर्ने होइन र ?’ अर्का पूर्वअर्थसचिवले टिप्पणी गरे ।

सरकारले न त सरकारी सेवाहरुमा सुधार नै गर्न सक्यो न करको दायरा बढाउन नै सकेकाे छ । न त सरकारले सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च कटौती गर्ने हिम्मत गर्‍यो । न त व्यापक बिरोध हुँदा पनि सांसदलाई पैसा बाँड्नबाट पछि हट्यो । सांसदलाई पैसा बाँड्नु हुँदैन भनेर पनि अदालतले भन्दिनुपर्‍यो ।

आर्थिक समस्याबाट बाहिर निस्किन सरकारी ढुकुटीमाथिका चापहरुलाई क्रमशः कम गर्नेतर्फ कठोर कदम चाल्नबाट अहिलेको सरकार चुक्यो । यसले के देखाउँछ भने अर्थमन्त्री सुधारका पक्षमा होइन, सस्तो लोकप्रियतालाई अरु उचाइमा पुर्‍याउन उद्यत देखिए । खर्च कटौती गर्नुका साटो अर्थमन्त्री पछिल्ला ४ महिनामा आफैं पाँच पटक विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन् ।यसले सरकारी दायित्वमात्रै बढाएको छैन, भावी पुस्ताका लागि गरिनुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नमा सरकार चुक्दै गएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या छन् । यसका जिम्मेवार वर्तमान अर्थमन्त्री मात्र होइनन् । तर, ती समस्या समाधानमा उनले सही कदम चाल्न सकेनन् । आयातमा आधारित राजस्व उठाएर देश चलिरहेको छ। नीतिगत प्रस्थानमार्फत आयातमा आधारित होइन, उत्पादनमा आधारित राजस्व प्रणालीको विकास गर्न यो विज्ञ टोली चुकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने विज्ञ टोली ‘फेन्सी सोलुसन’ खोज्न उद्यत छ । दीर्घकालीन रुपमा हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचना बदल्ने सोच डाक्टरसाहेबहरुमा देखिएन । जसकारण हामी रेमिट्यान्स-आयात-राजस्वको गोलचक्करमा फसि नै रहने देखिन्छ । राजस्व टिप्दा वैदेशिक मुद्राको ढुकुटी खाली हुने र वैदेशिक मुद्राको ढुकुटीमा ताल्चा लगाउँदा राजस्व नपाएर कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा फसि नै रहनेछौँ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयन जरुरी थियो । यो कर्ममा पनि डाक्टरसाहेबहरु चुकेको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, अर्थतन्त्रको मूल खम्बा मानिएको सहकारीमा आम जनताको विश्वास घटेको छ । दिनानुदिन सहकारीहरु भागेका र सहकारी सञ्चालकहरु आर्थिक अपचलनको अपराधमा पक्राउ परेका समाचार आइरहेका छन् । त्यसको असरस्वरुप अर्थतन्त्र चलायमानमै धक्का लागेको छ । तर, सरकारले यो समस्या समाधान गर्ने ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।

बैैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार सुस्त छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी छ तर ऋणको माग नै छैन । ऋणको माग बढाउन सरकारले कुनै स्किम ल्याएको छैन । सरकारले खाली ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेको छ । ब्याजदर हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या होइन भनेर सरकारले बुझेकै छैन । ब्याजदरभन्दा ठूलो समस्या त लगानीकर्ताको मनोबल हो । मनोबल बढाउन सरकारले काम गरेको आभाष जनतालाई भएको छैन ।

घरजग्गा कारोबार ठप्प प्रायः छ । यो वर्षको भदौमा ३५ हजार घरजग्गाको कारोबार भएको छ । गत वर्ष भदौमा भने सरकारले भू-उपयोग नियमावली ल्याएका कारण कित्ताकाट रोकिँदा पनि घरजग्गाको कारोबार ३४ हजार भएको थियो ।

गत वर्ष सरकारले आयात निरुत्साहन गरेदेखि खस्किएको अटो क्षेत्र संकुचनमा गयो । जसको असर अर्थतन्त्रलाई नै पर्‍यो । एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यो क्षेत्र चालयमान हुन सकेन । एकातर्फ अर्थतन्त्रकै संकुचनतर्फ गइरहेको र अर्कोतर्फ अटो क्षेत्रमा हुने कारोबार रोकिँदा बिग्रिएको आर्थिक सूचक अझै लयमा आउन सकेको छैन ।

सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ । वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्ने पुँजीबजार दुई वर्षदेखि वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा कममै खुम्चिएको छ । दुई वर्षअगाडि ३२ सय अंकनजिक पुगेको सेयर बजारको मापक नेप्से सूचक अहिले १९ सयहाराहारीमा खुम्चिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको र सरकारी खर्चलाई चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रसमेत सरकारकै कारण संकुचित हुनपुग्यो । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले नै समयमा भुक्तानी गर्न नसकेका कारण अहिले पनि १४ हजार आयोजना क्रोनिक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार एकातर्फ सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिएन भने अर्कोतर्फ निर्माणाधीन आयोजनाको समय नै थप गरेन । जसका कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो अधिकार दाबी गर्न र व्यावहारिक कार्यान्वयनको माग पूरा गर्न आन्दोलनमै होमिनुपर्‍यो । निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुन पुग्यो भने बजार चलायमान हुन सकेन ।

कामै गर्न नसक्ने विज्ञले भरियो अर्थ मन्त्रालय !

अर्थतन्त्रको तालुक निकायमा डाक्टरै डाक्टर अर्थात् विज्ञ नै विज्ञ छन् । तर, अर्थतन्त्र भने गम्भीर विचलनमा छ । जत्रो विज्ञ डाक्टर भए पनि काम गर्न सुरु नै नगरेपछि त्यसको नजिता नै नदेखिने अर्थशास्त्री प्रा. डा. अच्चुत वाग्ले बताउँछन् । वाग्लेले क्लिकमान्डुसँग भने ‘बिरामी नै जाँच्न नसक्ने र सक्नेले पनि सुरु नै नगरेपछि कसरी उपचार हुन्छ ?’

अर्थशास्त्री वाग्लेका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि डाक्टरले बिरामी जाँच्न सुरु गरेझैं अर्थतन्त्रलाई पनि जाँच्न जरुरी भएको छ । तर, समय दिएर के भएको हो जान्नलाई अपनाउने पहिलो प्रयास कसैले पनि गरेनन् ।

‘हामी बाहिर बस्नेले मात्रै चिन्ता गरेर केही नहुने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई सधैं चासो दिएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो चासो अहिलेको नेतृत्व र त्यसलाइ हाँक्न सुझाव दिने हिम्मत विज्ञहरूमा देखिएन ।’

अर्थतन्त्रमा केही खराबी छन् भने त्यसको निराकरण गर्न कुनै न कुनै विज्ञबाट सुरुवात हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा पक्कै जानकार हुनुहुन्छ । मैले त अर्थमन्त्रीलाई नै पटक-पटक एउटै मञ्चबाट सुझाव दिने काम गरिरहेको छु । उहाँहरूले सुन्नु नै भएको छैन अनि कसरी काम हुन्छ ? अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला गति दिने काम ?’ वाग्लेले प्रश्न गरे ।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि पहिले नीति हुनुपर्ने र त्यससको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘अर्थतन्त्र चलाउने धेरैवटा निकाय एउटै व्यक्तिको पहुँचमा छ । जसको उद्योग, व्यापार व्यवसाय, उसैको, बैंक, बीमा, ब्रोकर छ भने कृषिमा कृषकले पाउने अनुदानसमेत त्यसैले हत्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उपयुक्त नीति नियम बनाउन र उपयुक्त कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको छ । सरकारले करको दर मात्रै बढाएर कर बढ्ने होइन्, त्यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाएर जाने भन्ने पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञले बिग्रँदै गएको अवस्थालाई सुधार गर्न नसक्दा एकैपटक धेरै क्षेत्र बिग्रन पुगेको देखिएको उनको भनाइ छ । ‘कोभिडपछि अर्थतन्त्र जकडिएको त छ तर त्यसलाई मल्टिडाइनामिक भएर सोच्न र काम गर्न नसक्ने नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयमा भएकाले पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन,’ पोखरेल भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका र विज्ञको रवाफ लडाएर बस्ने अनि कामचाहिँ केही नगर्ने हो भने जति डाक्टर वा विज्ञ जे भए पनि काम नहुने तर्क पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको छ । ‘हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढेर पीएचडी गरेर आउँदैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने होइन । विश्वविद्यालयले त अर्थतन्त्रको कोर्स पठाउने हो, त्यसलाई प्रयोग गरेर व्यावहारिकतामा लागू गरेपछि मात्रै आउटपुट आउने हो,’ उनले भने ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयमा धेरै जना विद्वान हुँदहुँदै पनि काम नहुनुको अर्थ हाम्रो आधारभूत आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको पाण्डेको तर्क छ ।

उनले भने, ‘विज्ञ हुँदैमा अर्थतन्त्र दौडने भन्ने पक्कै होइन । त्यसो हुन्थ्यो भने अर्थशास्त्री नभएर देश गरिब भएको पनि होइन । गरिब देशमा विज्ञ र डाक्टर नभएको पनि होइन । यसको अर्थ विज्ञले त आफ्नो खुविलाई व्यावहारिकतामा देखाउनुपर्ने हो ।’

सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको सबै दोष राष्ट्र बैंकलाई दिएर आफू उम्किन खोजेको पाण्डे बताउँछन् । ‘मेरो बुझाइमा अर्थतन्त्रको १० प्रतिशतमात्रै काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ भने बाँकी ९० प्रतिशत सरकारले नै गरिरहेको छ । सरकारको नीति नियम बलियो हुने र सिस्टम हुने हो भने अर्थतन्त्र पक्कै सकारात्मक गतिमा जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले वार्षिकरूपमा विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु पनि नहुने उनको तर्क छ। पाण्डेको बुझाइमा सरकारले काम गर्ने आँट, साहस र काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । सरकारले भएकै योजना कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने प्रभावकारिता देखिन सक्छ ।

‘अहिले त कामै नभएकाले त्यसको प्रभावकारिता पनि शून्य प्रायः छ,’ उनले भने ।

‘सुधारका काम भइरहेका छन्‘

तर, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा समेत रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्ट सुधारका काम हुँदै नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । यद्यपि, बजारले अपेक्षा गरेको गतिमा भने हुन नसकेको भट्ट स्वीकार गर्छन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार भएको छ, गत वर्ष ६० अर्ब मात्रै भएको थियो,’ भट्टले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैंकहरुको ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको र अब घट्दो ट्रेन्डमा जाने संकेत देखिएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो ।’

तर, अझै पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु भने समस्या भएको उनको बुझाइ छ । ‘म अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भए पनि मौद्रिक विषयमा बढी केन्द्रित छु, अर्थ मन्त्रालयका साथीहरु पुँजीगत खर्च बढाउन लागिरहनुभएको छ, यद्यपि अहिले नै परिणाम भने देखिएको छैन, विस्तारै देखिन्छ ।’

को हुन् महत ?

अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला महत अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधि सभाका सदस्य महत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् ।

महतले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत संग्रहमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेका थिए । उनी २०४२ सालको सत्याग्रहमा सक्रिय भूमिकामा लागेका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाल विद्यार्थी संघको महासचिव थिए ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा महतले एक्सन कमिटीमा रहेर काम गरेका थिए । २०५५/५६ देखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय आर्थिक नीति निर्माण समितिमा रहेर काम गरेका महत २०५९ देखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

उनले गत २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७९ को मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथाप्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिको संयोजकको भूमिका रहेर काम गरेका थिए ।

२०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्यको रुपमा व्यवस्थापिकाको यात्रा सुरु गरेका महतले पहिलो संविधानसभा २०६४ देखि २०६९ र दोस्रो संविधानसभा २०७० देखि २०७४ सम्म संविधान सभा सदस्यको रुपमा काम गरेका थिए ।

नेपालमा माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा रहेका बेलामा सरकारले २०५६ सालमा गठन गरेको माओवादी समस्या समाधान समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका गरेका महतलाई प्रधानमन्त्रीले २०५८ देखि २०५९ सम्म सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए ।

उनलाई सरकारले २०५८ चैतदेखि २०५९ असोजसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । उनले २०६१ जेठदेखि २०६१ माघ १९ सम्म परराष्ट्र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गठित राष्ट्रिय शान्ति समितिका सदस्य रहेर काम गरेपछि उनलाई २०६४ साउनदेखि २०६५ जेठसम्म विभिन्न विद्रोही समूहसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता समितिको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२०६६ देखि २०६७ सम्म (सन् २००९ देखि २०११ सम्म) उनी ऊर्जामन्त्री भए । नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बेला २०७३ देखि २०७४ सम्म महतले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नेपाली कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले लिएको आर्थिक नीतिमा थेसिस गरेका महतले ‘नेपाली कांग्रेस एन्ड नेसन बिल्डिड’ नामको किताब पनि लेखेका छन् । तर, उनको विज्ञता तथा अनुभव अर्थमन्त्रीका रुपमा ‘नेसन बिल्डिड’मा भने देखिएन । उनको असक्षमताको मूल्य सिंगो देश र जनताले चुकाइरहेको छ ।

पढेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेहरु लामो समय अर्थमन्त्रालयमा नभएका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. महतको नेतृत्वमा ८ जना विज्ञहरु छन् । तर, अर्थतन्त्र झन् झन् संकटमा फस्दै गएको छ। यसले पढेकाभन्दा इच्छाशक्ति र सोच भएकाहरुको खाँचो भएको देखिन्छ ।