प्रधानमन्त्री आफ्नै कामप्रति असन्तुष्ट, अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको काम कारबाहीप्रति आफैंले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने अर्थमन्त्रीमाथि असन्तुष्टी पोखेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले गत साउन महिनामा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरुअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे ।

योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्दा वस्तुगत र वस्तुवादी हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले मनोगत ढंगबाट लक्ष्यहरु निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त हुन नसकेको तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरु र सचिवलाई सँगै राखेर आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार किन उपलब्धि हासल नभएको भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतप्रति लक्षित गर्दै मनोगत रुपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको टिप्पणी गरे ।

माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ झन्डै ४० प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।

‘अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशत भन्दा कम भएको छ । पुँजी निर्माण नभइ विकासले गति लिँदैन भन्नेकुरा सबैलाई थाहा छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ अर्थतन्त्र पनि त्यो स्थितिमा चलायमान हुन सक्दैन । आफैँले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हाँसिल हुन सकेन हामीसँग अहिले पनि चित्तबुझ्दो उत्तर छैन ।’

किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि प्रश्न गरे ।

‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ’मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।’

मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए ।

माघ मासन्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ६७ वटा माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न हुनु ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत त सुरु नै हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३ हजार ४२१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २४५ अझै सुरु नै हुन नसक्नुले कार्य क्षमताामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताए ।

‘हाम्रा प्रतिवद्धताहरु अर्को ठाउँमा छन् । हामीले गएको साउन महिनामा आफैँले तयार पारेका माइलस्टोनहरु जसरी तोकियो, त्यो त हामीले नै बसेर तोकेको हो । त्यतिबेला पर्याप्त वस्तुगत र वस्तुवादी हुन सकेनौँ । अलि बढी मनोगत भयो । ती माइलस्टोनहरु अहिले हेर्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ,’ उनले भने, ‘ हामीले जसरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो, त्यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरामा पनि मनोगत भएका छौँ । यथार्थ धरातलसँग त्यति मिलेका छैनन् भन्नेकुरा देखियो ।’