एनआरएनए निर्वाचनमा सरकारको अविश्वास, ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन

काठमाडौं । गत असोज अन्तिम साता भएको गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन प्रकृयामा सरकारले अविश्वास गरेको छ ।

गत असोजमा सम्पन्न संघको निर्वाचनबाट डा. बद्री केसी विजयी भएका थिए । तर, निर्वाचनमा पराजित भएका आरके शर्माले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको र विद्युतीय मतदानमा धाँधली भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । यस्तै, शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति समेट्दै समानान्तर समिति समेत गठन गरेका थिए ।

माओवादी निटक रहेका शर्माको उजुरीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एमाले निकट केसीलाई मान्यता दिएको थिएन । यस्तै शर्मासहित माओवादी नेताहरुको दबावका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई नवीकरण समेत नगरी राखेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लामोसमय सम्म कुनै निर्णय नदिएपछि केसी समूह अदालत गएको छ ।

मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरी / निवेदनहरू परेको भन्दै समिति गठन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेकी सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

समितिलाई संघको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा गठित समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेका छन् ।