रसुवा । ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
करिब ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाढीले संरचनामा ठुलो क्षति पुर्याएपछि विगत एक वर्षदेखि यसको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो ।
चीन सरकारको २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा २०७६ मंसिरदेखि यो परियोजना सुरु गरिएको थियो । ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सुरुमा कोरोना महामारी र पछि बाढीका कारण आयोजना अलपत्र परेको छ ।
बाढीले बन्दरगाहको गोदाम, तटबन्ध र पार्किङ क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको भए पनि प्रशासनिक भवन भने सुरक्षित छ ।
चिनियाँ कम्पनी फर्कन अनिच्छुक, सरकार मौन
बाढीपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले काम छाडेर फर्किएको छ । कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ लीले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई उक्त स्थान बन्दरगाहका लागि भौगोलिक रूपमा असुरक्षित रहेको भन्दै विकल्प खोज्न सुझाव दिएका छन् ।
तर, नेपाल सरकारले न त नयाँ ठाउँको खोजी गरेको छ, न त सोही स्थानमा काम सुचारु गर्न चीनसँग ठोस संवाद नै अघि बढाएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्राविधिक निर्देशक युवक डंगोलका अनुसार घटनापछि आयोजनाको भविष्यबारे कुनै ठोस निर्णय वा छलफल हुन सकेको छैन ।
हाल सरकारसँग दुई वटा विकल्प देखिन्छन्, कि त कूटनीतिक पहल मार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई नै फर्काउने, कि त नेपाल आफैँले बजेट व्यवस्थापन गरेर निर्माण पुरा गर्ने । तर, हालसम्म कुनै पनि विकल्पमा काम सुरु भएको छैन ।
भग्नावशेषमै भन्सार जाँचपास, जोखिममा व्यापारिक सामान
बन्दरगाह निर्माण रोकिए पनि रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक गतिविधि भने जारी छ । यद्यपि, पूर्वाधारको अभावमा व्यापारी र भन्सार कर्मचारीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
मितेरी पुल बाढीले बगाएपछि अहिले अस्थायी बेलीब्रिजमार्फत सामान ओसारपसार भइरहेको छ, जहाँ ठुला र भारी कन्टेनर चलाउन जोखिम छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयका अधिकृत प्रेम सुवेदीका अनुसार हाल बाढीले क्षति पुर्याएकै यार्डमा सामानको जाँचपास भइरहेको छ ।
‘भण्डारणका लागि गोदाम नहुँदा सामानको सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । व्यापारीहरू आफ्ना सामान चोरी हुने वा पानीले भिज्ने डरमा छन्,’ सुवेदीले बताए ।
अर्बौको भौतिक क्षति
प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार बाढीले बन्दरगाहको संरचनामा मात्रै ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ ।
यसका साथै भन्सार यार्डमा रहेका मालसामान र उपकरणमा ७० करोड ५१ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको थियो । जलविद्युत आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आए पनि भन्सार पूर्वाधार र सडक खण्डको अवस्था अझै दयनीय छ ।
लामो समयदेखि निर्माणाधीन यो रणनीतिक महत्त्वको आयोजना अलपत्र पर्दा उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारिक लागत बढ्नुका साथै राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया