कृषिमन्त्रीले रोके डीडीसीका कर्मचारीको भत्ता, किसानलाई तत्काल दुधको पैसा दिने निर्णय
काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) ले अत्यावश्यकबाहेकका सबै खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालको उपस्थितिमा शुक्रबार बसेको डीडीसीको सञ्चालक समिति बैठकले कर्मचारीको नियमित तलब सुविधाबाहेकका सबै खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
किसानबाट दुध खरिद गरेबापत भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । बैठकले अवस्था सहज नहुँदासम्म सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले समेत बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
गत भदौदेखि कच्चा दुधको संकलनमा चाप अत्यधिक बढ्दै गएको तर बजारमा माग घट्दै जाँदा खपतभन्दा बढी भएको दुधबाट पाउडर बनाउनुपरेको बाध्यात्मक विषयमा छलफल गर्दै बैठकले दुध र मख्खनसमेत बिक्री हुन नसक्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विश्लेषण गरेको छ ।
बैठकले नियमित भुक्तानीको चक्र बिथोलिएका कारण किसानलाई नियमित भुक्तानी दिन केही विशेष निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
संस्थानले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम व्यक्ति, फर्म वा व्यावसायिक निकायसँग असुल उपर गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । सूचनाको आधारमा असुल गर्न बाँकी रहेको रकम असुल गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै संस्थानसँग बैंक ग्यारेन्टी राखेर कारोबार गर्ने फर्म तथा व्यावसायिक संस्थाहरुको दुई वर्षको कारोबार र रकम दाखिला गर्ने अवस्था हेरेर बैंक ग्यारेन्टीको दायरालाई सीमाभित्र नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संस्थानसँग लामो समयदेखि काम नलाग्ने पत्रु सामानहरुको निलामी बिक्री हुन बाँकी रहेका मेसिनरी उपकरण र सबारी साधनको मूल्यांकन कार्य तत्कालै अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । यो विषयमा १ महिनाभित्रमा सूचना प्रकाशित गरी निलामी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्णय भएको छ ।
डीडीसीसँग मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थको सहज खपत मिलाउन संस्थानले बजार विस्तार गरी किसानको भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत बजार विस्तार योजना तयार गर्ने विषयमा पनि निर्णय भएको छ ।
किसानको भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न संस्थानसँग मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थको मूल्यांकनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषय पनि सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी व्यवसाय विस्तार तथा बिक्री प्रवर्धनको क्षेत्रतर्फ पनि बैठकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादित कच्चा दुधको स्थानीय स्तरमै व्यवस्थापन गर्न संस्थानको कोहलपुरस्थित कारखानामा धुलो दुध कारखाना स्थापनाको लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्णय गरेको छ ।
पोखरा क्षेत्रमा प्रशोधन कारखानासहितको व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक रहेकाले सम्भाव्य व्यवसाय मोडल सुरु गराउन उपमहाप्रबन्धकको नेतृत्वमा डेडिकेटेड टिम तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले यसका लागि सञ्चालक समिति पदाधिकारी समन्वय संयोजक तथा महाप्रबन्धक सहसंयोजक रहने गरी वा उपयुक्त टास्क फोर्स टिम तयार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो टिमलाई आगामी पुस १४ भित्रमा नतिजा प्राप्त हुने गरी कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक खर्च न्यूनीकरणतर्फ पनि केही निर्णय भएको छ । अब इन्धन र सवारी साधन प्रयोगतर्फ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्नेछ ।
संस्थानको विराटनगरस्थित धुलो दुध कारखानामा हाल सञ्चालनमा रहेको डिजेल व्वाइलरमा मासिक रुपमा १ करोड २५ लाखबराबरको डिजेल खपत भइरहेकाले आगामी पुसदेखि भुस व्वाइलर जडान भएको हुँदा आगामी महिनादेखि मासिक ५० लाख रुपैयाँको बचत हुने भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको संस्थानको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हालको किसानको भुक्तानीजस्ता समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकाले अन्य खर्चलाई स्थगित गरी प्रस्ताव उपर छलफल गर्न सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस गरिएको निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै वार्षिक रुपमा मर्मत, स्टेसनरीलगायतका विभिन्न फुटकर सामान र ५० प्रतिशत दुध ढुवानी सवारी साधन भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दा अनुमानित ८ करोड रुपैयाँ बचत हुने भएकाले यो विषयमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान समितिले निर्णय गरेको छ ।
क्लिकमान्डु
