नेपालीले १० वर्षमा किनेर खाए ५० अर्बको विदेशी प्याज

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतले प्याजको निर्यातमा ४० प्रतिशत कर लगाएसँगै नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य फेरि बढेको छ । खुद्रा व्यापारीले भने प्रतिकिलो ८० देखि १०० रुपैयाँसम्ममा प्याज बिक्री गर्दैआएका छन् । प्याजको महँगिदो मूल्यले भान्छा कोठामा अहिले गृहिणीलाई रुवाएको छ ।

५५ देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरिएको प्याजलाई अभाव सिर्जना गरि प्रतिकिलो ७० देखि १०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न खोज्दा आर्थिक जरिवाना गराउनुका साथै सचेत गराइएको छ ।

भारतले प्याजको निर्यातमा ४० प्रतिशत कर लगाएपछि अहिले नेपाली व्यापारीले करका कारण बढेको नयाँ मूल्यमा प्याज आयात गरिरहेका छन् । यसले गर्दा नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य निक्कै महँगिएको छ ।

गत साउनको दोश्रो साता प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको प्याजको मूल्य अहिले थोकमा प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

व्यापारीले भारतले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि आयात गरेको सस्तो मूल्यको प्याजसमेत उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्दा विभागले उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । खरिद मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा प्याज बिक्री गरेको अभियोगमा सरकारले ६२ व्यापारीमाथि कारवाही गरेको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्याजको अभाव सिर्जना गरि उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुल गरेको अभियोगमा ६२ व्यापारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । विभागका निर्देशक घनश्याम सुवेदीका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरस्थित विभिन्न ठूलो तरकारी बजार र खुद्रा बजारको व्यापारीमाथि कारवाही गरेको हो ।

‘कम मूल्यमा पहिले नै खरिद गरि भण्डारण गरिएको प्याजलाई अहिलेको नयाँ मूल्यमा ल्याएको भन्दै उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुल गर्ने व्यापारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं,’ विभागका निर्देशक सुवेदीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

उनकाअनुसार पछिल्लो १० दिनको अवधीमा ६२ व्यापारीबाट ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ । विभागको अनुगमन टोलीले २ व्यापारीबाट जनही ५० हजारको दरले १ लाख जरिवाना गरेको छ । यस्तै १२ व्यापारीबाट जनही २० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै १२ व्यापारीबाट जनही १० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना गरि कारवाही गरिएको छ।

माग धान्न तीन चौथाई आयातकै भर

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी तोयनाथ जोशीकाअनुसार नेपाली बजारमा प्याजको माग वार्षिक ४ लाख १ हजार टन छ । तर, स्वदेशमा उत्पादन भने १३ हजार १ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलबाट वार्षिक १ लाख ६६ हजार ९ सय ४ टन मात्रै छ ।

माग र उत्पादनबीच ठूलो खाडल भएकाले नेपालमा बर्षेनी प्याजको अभाव सिर्जना भइरहन्छ । भारतले पनि वर्षेनी यहि समयमा खाद्यान्न तथा तरकारी उपजको निर्यातको बिषयमा नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण पनि नेपालको बजार प्रभावित बन्ने गरेको छ ।

भारतको नीति र स्वदेशमा हुने न्युन उत्पादनको अवस्थाको फाइदा उठाएर व्यापारीहरुले बर्षेनी भदौदेखि असोजसम्म प्याजको मूल्य आफुखुशी बढाउँदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली उपभोक्ताले व्यहोर्नु परेको छ ।

जोशीकाअनुसार नेपाली बजारको कूल मागको तुलनामा स्वदेशमा एकतिहाई परिमाणमा मात्रै प्याज उत्पादन हुँदै आएको छ । ‘त्यो उत्पादन पनि मुख्ययता तराई क्षेत्रमा हुने भएकाले उत्पादित प्याजको अधिकांश परिमाण उत्पादनकर्ता किसान आफै उपभोग गर्दैआएका छन्,’ जोशीले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘स्वदेशमा उत्पादित प्याज प्रमुख बजारसम्म नआउँदा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने अधिकांश प्याज आयातित नै हो ।’

नेपालमा वार्षिक २ लाख ३४ हजार ९६ टन प्याजको अभाव छ । यो अभाव पूर्ति गर्न व्यापारीले प्रमुख गरि भारतबाट प्याज आयात गर्दैआएका छन् । यसबाहेक चीन, इजिप्ट, इण्डोनेशिया र टर्कीलगायतका मुलुकबाट आयात गर्दैआएका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिना श्रावणमा ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँबराबरको १३ हजार ५ सय १२ टन प्याज आयात भएको छ । गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा भने ६ अर्ब ८७ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँबराबरको प्याज आयात भएको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७०/७१ देखि चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनासम्म गरि ११ बर्षको अवधीमा ५० अर्ब ५० करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको प्याज भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात भएको छ । अर्थात् नेपालीले १० वर्षको अवधीमा १६ लाख ६९ हजार ९ सय २७ टन प्याज विदेशीसँग किनेर खाएका छन् ।

जोशीकाअनुसार प्याजको बिऊमा पनि नेपाल परनिर्भर छ । नेपालमा प्याजको बिउसमेत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । तर, भारतले उक्त बिऊको निर्यातमा पनि वेलामौकामा नीति परिवर्तन गरिदिएका कारण समस्या सिर्जना हुँदै आएको जोशीले बताए ।

प्याज लगाउने मुख्य समय मंसिरदेखि फागुनसम्मको हिउँदे अवधी हो । यो समयमा सिँचाई पर्याप्त चाहिन्छ । ‘तर यहि अवधीमा गहुँवाली लगाउने भएर प्याजको खेतितर्फ किसान त्यति चासो देखाउँदैनन्,’ जोशीले भने ।

प्याजको खेती गर्दा गहुँको खेतीको लागत खर्चभन्दा निक्कै बढी खर्चिलो र बढी समय दिनु पर्ने भएकाले पनि किसानहरु प्याजको खेतीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उसो त प्याजको क्षेत्रफल बृद्धि गर्ने भनेर कार्यक्रमको रुपरेखा तयार गरि कृषि विभागमा प्रस्तावसमेत गएको छ । तर, त्यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयनमा आउने बिषयमा केन्द्र आफैं ढुक्क छैन ।

प्याज मिशनः वालुवामा पानी

नेपाल प्याज र प्याजको बीऊमा परनिर्भर छ । नेपालसँग प्याजको आफ्नै मौलिक जातको बीउसम्म छैन । प्याजको बीउ र उत्पादनमा राज्यले लगानी नगर्दा नेपालीको भान्छामा बर्षेनी करोडौं मूल्यको आयातित प्याजमात्रै पाक्छ ।

व्यापार घाटामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग ठोस रणनीतिक योजना पनि छैन । यसले गर्दा भारतले विभिन्न वहानामा प्याजको निर्यात रोक्दा नेपालीको भान्छा खल्लो बन्ने गरेको छ । यो बर्षपनि दसैंको मुखमै आएर भारतले प्याजको निर्यातमा शुल्क वृद्धि गरेको छ ।

उत्पादनमा जोड नदिईंदा नेपालीलाई निक्कै महँगो मूल्यमा प्याज उपभोग गर्न राज्यले बाध्य पारेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का पूर्वप्याज वैज्ञानिक डा. कृष्ण पौडेलको आरोप छ ।

‘हामी लाछी नै छौं,’ पौडेलले आक्रोश व्यक्त गरे, ‘नेपालको कृषि क्षेत्रको इतिहासमा आजसम्म हामीले प्याजको मौलिक जात पनि विकास गर्न सकेनौं । सधैं आयातित बिऊ र प्याजमै रम्यौं ।’

आयातित रेड क्रियन नामको बीउलाई विकास गरी किसानलाई खेती गर्न सरकारले सिफारिश गरेको छ । यसवाहेक भारतको नासिक जातको आयातित बीऊ दर्ता गरी तराईका किसानलाई खेती गर्न सिफारिश गरेको छ । उनले भने,‘तर आफ्नै मौलिक जातको बीऊ हालसम्म नेपालले तयार पारेको छैन ।’

प्याज र बिऊमा परनिर्भर भएकै कारण नेपालीको भान्छामा बर्षमै ६ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको आयातित प्याज पाक्छ । नेपालीको भान्छामा पाक्ने कूल प्याजको परिमाणमध्ये झण्डै ९८ प्रतिशत आयात हुन्छ ।

कृषि बैज्ञानिक पौडेलकाअनुसार तत्कालिन कृषि मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०६४/६५ देखि २०६९/७० सम्मको अवधीमा ‘प्याज मिसन’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । यो अभियानको नाममा सरकारले ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो अभियान असफल बनेपछि सरकारले २०७० मा यो कार्यक्रम नै खारेज गरेको थियो ।

पौडेलकाअनुसार पर्याप्तरुपमा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको तयारी नगरिएका कारण यो अभियान असफल बनेको थियो । कृषि मन्त्रालयले आयात दर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०६४ देखि २०६९ सम्म सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रुपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लामा यो अभियान सुरु गरेको थियो ।

प्याज मिसनको बारेमा अध्ययन गरेका पौडेलकाअनुसार अनुसन्धान र प्रविधि विकासलाई समावेश नगरिएको, उत्पादन सामाग्री खरिद, वितरण, अन्य अनुदान र सेवामा ब्यापक अनियमिता भएका कारण यो परियोजना पूर्ण रुपमा असफल बनेको थियो ।

पौडेलकाअनुसार यो परियोजना सुरु हुँदा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालमा करिव ५९ करोडको प्याज आयात हुन्थ्यो भने परियोजना समाप्त हुँदासम्मको समय आईपुग्दा आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा करिव २ अर्ब रुपैयाँको प्याज आयात भएको थियो । यो अभियानको लागि आएको बजेटको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।