एनसेलविरुद्धको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा सरकारको झण्डै ९० करोड खर्च, छपाइ र टेलिफोनमा ४ करोड

काठमाडौं । टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलविरुद्धको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा नेपाल सरकारले झण्डै ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)’मा दायर भएको मुद्दा प्रतिरक्षाका लागि सरकारले ६६ लाख ९९ हजार ४५.३८ अमेरिकी डलर (८८ करोड ३४ लाख ४८ हजार ६६७ रुपैयाँ) खर्च गरेको हो ।

सरकारले फोली होग एलएलपी र प्रा.सूर्य सुवेदी केसीलाई ३९ लाख २१ हजार ६४१.४० अमेरिकी डलर (५१ करोड ७१ लाख ७३ हजार ५१८ रुपैयाँ) तिरेको छ । त्यस्तै, क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्स पि.सिलाई सरकारले १३ लाख १८ हजार ४६२.०३ अमेरिकी डलर (१७ करोड ३८ लाख ७४ हजार ५५३ रुपैयाँ) तिरेको छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी कानुनी विज्ञहरुको यात्रा तथा अन्य शूल्क गरि सरकारले उनीहरुलाई ५ लाख २९ हजार ५४५.६० अमेरिकी डलर (६ करोड ९८ लाख ३४ हजार ७७९ रुपैयाँ) खर्च भएको छ । त्यस्तै, नेपाली साक्षी, विज्ञ तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको सुनुवाईका क्रममा हेगसम्म भएको यात्रालगायतमा ६० हजार ६४.२० अमेरिकी डलर (७९ लाख २१ हजार ७४ रुपैयाँ) खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले विभिन्न वस्तुहरुको छपाइ, टेलिफोनको प्रयोग, अफिसको खर्च तथा अन्य प्रशासनिक खर्चलगायतमा कुल ३ लाख १९ हजार ३३१.९५ अमेरिकी डलर (४ करोड २१ लाख १२ हजार ४७५ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ ।

सँगै आईसीएसआईडीलाई गरिएको भुक्तानी ५ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (७ करोड २५ लाख ३२ हजार २४० रुपैयाँ) रहेको छ ।

सरकारले एनसेल विरुद्धको मुद्दाका लागि यी सबै शीर्षकमा गरि कुल ८८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

नेपाल सरकारले एनसेलविरुद्धको मुद्दा जिते पनि ४५ करोड रुपैयाँ भने तिर्नु पर्ने छ ।