एनसेलविरुद्धको मुद्दा जिते पनि नेपाल सरकारले करिब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’ (आइसीएसआइडी) मा दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जिते पनि करिब ४५ करोड रुपैयाँ एनसेललाई तिर्नु पर्ने भएको छ।
नेपाल सरकार र एनसेलको विवाद समाधानका लागि गठन भएको न्यायधीकरणले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लगाउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र कर असुल गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ ।
तर, शुक्रबार सार्वजनिक फैसलामा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहँदा पुँजीगत लाभकर तिराउने नेपाल सरकारको निर्णय माथि न्यायाधीकरणले प्रश्न उठाएको छ ।
विभिन्न तहमा सेल कम्पनी दर्ता गर्दै एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको टेलियासोनेरियाले मेलेसियन कम्पनी आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलि गरेको थियो ।
२०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभ कर तिर्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो ।
लाभकर निर्धारणपछि एनसेलले आफ्नो व्यवसाय बन्द गराउने नियतले नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभ कर लगाएको र नेपालमा व्यवसायीक वातावरण नभएको दाबी गर्दै नेपाल सरकारविरुद्ध विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’ (आइसीएसआइडी)मा २०७६ वैशाख ११ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आइसीएसआइडीभित्रको प्रशासकीय परिषद्को प्रक्रिया पूरा भई २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दर्ता हुनुको साथै सुनुवाइका लागि मध्यस्थता न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रशासकीय परिषद् अध्यक्षले नेपाल सरकार र एनसेलबीचको विवाद समाधानका लागि कोरियन नागरिक जोङ्गी किमको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गरेका थिए ।
समितिमा एनसेलले आफ्नो तर्फबाट जान भ्यान डेन बर्गलाई नियुक्त गरेको थियो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट पल फ्रिडल्याण्ड नियुक्त भएका थिए ।
मुद्दा दायरपछि लामो समय सम्पर्कमा नरहेकाले नेपाल सरकारका तर्फबाट आइसीएसआईडीले नै प्रतिनिधि नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त न्यायाधीकरणमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेकोको अवस्थामा एनसेललाई कर तिर्न दबाव दिएको र एनसेलले ऋण लिँदै कर चुक्ता गरेकाले नेपाल सरकारले एनसेललाई कर्जा व्यवस्थापन शुल्क तिर्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
एनसेलले ४ किस्तामा २०७३ वैशाख २६ गते तिरेको ९ अर्ब ९६ करोड, २०७४ जेठ २४ गते तिरेको १३ अर्ब ६० करोड २०७६ साल फागुनमा १९ गते ४ अर्ब ६० र २०७६ साल चैत ३० गते १४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४७ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।
मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएपछि २०७६ फागुन र चैतमा एनसेललाई कर तिराउने निर्णयमाथि न्यायाधीकरणले प्रश्न उठाउँदै ब्याज व्यवस्थापन शुल्क बापत २० करोड रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने ब्याज तिर्नु पर्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीकरणको फैसला अनुसार नेपाल सरकारले आगामी ६० दिनभित्र २० करोड रुपैयाँ साँवा र २०७६ चैत २३ देखि उक्त रकममा लाग्ने ब्याज तिर्नु पर्ने भएको छ ।
न्याधीकरणले २०७६ चैत २३ गतेदेखि २०७७ कात्तिक १५ गते सम्म १०.५ प्रतिशत ब्याज तिर्न आदेश दिएको छ । यस्तै, २०७७ कात्तिक १६ गतेदेखि २०७७ चैत ३० गतेसम्म ८.०८ प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्ने र २०७७ चैत ३१ गतेबाट एनसेललाई २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा सम्म ७.४२ प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्ने फैसलमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले तिर्ने ब्याजलाई प्रत्येक ६ महिनामा पुँजीकरण गर्नसमेत आदेश दिइएको छ ।
यो फैसलाअनुसार नेपाल सरकारले एनसेललाई तीन वर्षदेखिको साँवा र ब्याज गरी करिब २६ करोड रुपैयाँ ब्याज व्यवस्थापन शुल्कबापत तिर्नु पर्नेछ ।
यो बाहेक न्यायाधीकरणले एनसेलले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आइसीएसआइडीमा तिरेको करिब ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ (६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर) समेत नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने फैसला गरेको छ ।
नेपाल सरकारले एनसेललाई कानुनी खर्च पनि दिनु पर्ने न्याधिकरणको फैसला छ । फैसलामा कानुनी खर्च बापत करिब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (७ लाख ४० हजार ७८६ डलर) एनसेललाई तिर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यी तीनवटै शीर्षकको रकम जोड्दा नेपाल सरकारले मुद्दा जितेपनि एनसेललाई करिब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।
यदी नेपाल सरकारले मुद्दा हारेको भए अहिलेसम्म असुल गरेको ४७ अर्ब पुँजीगत लाभकर र त्यसको ब्याज, जरिवानासहित क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने थियो ।
क्लिकमान्डु
