आव २०८०/८१ को बजेटः ७ मन्त्रालयको बढ्यो, १४ वटाको घट्यो

काठमाडौैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आवको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम हो । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आवका लागि सरकारले ल्याएको बजेट २.३७ प्रतिशतले घट्दा १४ वटा मन्त्रालयको बजेट घटेको छ भने ७ वटा मन्त्रालयको बजेट बढेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट सहरी विकास मन्त्रालयको २० प्रतिशत बढेको छ । सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ७३ प्रतिशतले घटेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा बजेटको आकार रक्षा मन्त्रालयको ७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै गृहको ४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ०.४५ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १७ प्रतिशत बजेट बढेर ५ खर्ब ६७ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयलाई आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख, वैदेशिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय) ४१ अर्ब २७ करोड ५ लाख, वैदेशिक ऋण भुक्तानी (द्विपक्षीय) १३ अर्ब ५० करोड २८ लाख, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत सुविधाका लागि १ खर्ब १३ अर्ब र अर्थ मन्त्रालयका लागि विविध शीर्षकमा ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट ३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट १ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटबाट १४ वटा मन्त्रालयको बजेट घटेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट २ प्रतिशत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रायको १३ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ११ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको २५ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको १९ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १९ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको ४५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ७३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २४ प्रतिशतले बजेट घटेको छ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १२ प्रतिशत महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ प्रतिशतले बजेट घटेको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटले स्थानीय तहमा जाने पैसा पनि १२ प्रतिशतले घटाएको छ भने प्रदेशमा जाने रकम ४ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य खालको बजेट भने ६ प्रतिशतले बढेको छ ।

अन्यमा विभिन्न आयोग, संवैधानि परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, संघीय संसद, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले पाउने बजेट रहेको छ ।