खर्च कटौती गर्ने योजनासहित १७ खर्ब बढीको बजेट तयार, कर छुटमा कठोर बन्यो सरकार

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने योजनासहित १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट तयार पारेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस गर्दैछन् ।

दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेपछि सिधै संसद् पुगेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नेछन् । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौती गर्नमा केन्द्रित छ ।

अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत २०७५ सालमा डिल्लीराज खनालले तयार पारेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार झन्डै २२-२४ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने, मर्जरमा लैजाने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने घोषणा गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा केही समयअघि खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति नै बनाइएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अत्यत्नै कमजोर पर्फर्मेन्स भएका सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समिति खारेज गर्ने भएको हो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने घोषणा बजेटले गर्दै छ । पूर्वतयारी र प्रतिफलका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीको सीमा हटाइनेछ । अहिले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी मात्रै स्वीकार हुन्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने नीति बजेटले लिँदै छ । लामो समयदेखि व्यवसायीले यो माग गर्दै आएका थिए ।

स्टार्टअप र कृषिलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, कृषिमा दिइने अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनेछ ।बजेटले कर छुट र सहुलियतमा व्यापक कटौती गर्ने घोषणा गर्दै छ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गरिने, अवैध कारोबार र पुँजी पलायनमा नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू पनि अघि सारिएका छन्  ।

हाल भ्याट छुट पाइरहेका १३ समूहका विभिन्न वस्तुमा भ्याट लगाउने अर्थ मन्त्रायलले तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई हाल छुट पाइरहेका के-कस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५९३० मा सरकारले भ्याट छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै हचुवामा कर छुट दिइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

सरकारले २०५४ सालदेखि बजारमा बिक्री हुने वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरु गरेको थियो । भ्याटसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुँदा सरकारले कृषिजन्य उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता अत्यावश्यक सेवामा भ्याट नलाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यी सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने भन्दै सरकारले भ्याट छुट दिएको थियो ।

तर, त्यसपछिका सरकारले भ्याट छुट पाउने वस्तुको संख्या निरन्तर बढाउँदै लगेका छन् । भ्याट छुटसम्बन्धी कानुनलाई पारदर्शी बनाउँदै आन्तरिक राजस्वको आधार बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा भ्याट छुटको सूची बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने जस्ता प्रचारमुखी कार्यक्रम राखिएका छैनन् । बजेटले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी नीतिलाई हेरफेर गर्दै देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

मन्त्री परिवर्तन भएलगत्तै करका दर हेरफेर हुँदै नीतिगत अस्थिरता हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न करका दर हेरफेरसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको हो । बजेटमार्फत सस्तो मूल्यको मदिरामा करको दर यथावत् राख्ने तथा सुर्ती र चुरोटमा करका दर बढाउने तयारी गरिएको छ ।

आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्दा लचिलो नीति बनाउने, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन सहुलियत दिने, ब्लेन्डेड फाइनान्स प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन २ वर्षसम्म परियोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने र पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा नलग्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिन लागेको छ ।

गत वर्ष बजेटमा १५ प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएकाले यो वर्ष चालू खर्च कटौती सम्बन्धमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्नेबाहेकका घोषणा हुने सम्भावना छैन ।

पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री महतले साना परियोजनामा बजेट कटौती गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।