करको दायरा बढाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार कर तथा राजस्व सम्बन्धमा बृहत् अन्तर्क्रिया गरेको छ । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त एवं करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयमा चेम्बरले वस्तुगत संघ एवं आबद्ध संस्था र व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो ।

काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीले निर्यात सहजीकरण एवं करको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व घटिरहेको सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ ।’

भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन ल्याबको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात-निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । भन्सार कार्यालयका कारण हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिर्नुपर्ने अवस्थाको निराकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । त्यसका लागि बिल लिने-दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

करको दर वृद्धि गरिनुभन्दा दायरा बढाइनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले यसका लागि नागरिकता वितरण गर्दा सँगै पान कार्ड पनि दिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारले दिने निर्यात अनुदानलाई लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहले आफूखुसी कर निर्धारण गर्दा पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

सीमा नाकाहरुमा हुने चोरी-निकासीले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा गम्भीर असर परेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन कृषि कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र आधारभूत प्रयोगका वस्तुमा आगामी बजेटमा भन्सार तथा कृषि सुधार शुल्कमा पूणर्तः छुट हुनुपर्नेसमेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

भन्सार कार्यालयहरुमा प्रज्ञापन पत्र दर्तादेखि सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सबै प्रक्रिया छिटो र झन्झटरहित सम्पन्न गर्न एकद्वारा प्रणाली लागू गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बर अफ कमर्सको कर राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालले कर राजस्वमा देखापरेका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।