उद्योगलाई बिजुली दिन सक्नुहुन्न भने कुलमानजीले राजीनामा दिनुपर्छ: नविन रिजाल
कोशी प्रदेशको मोरङ जिल्लाका उद्योगी एवं व्यापारी व्यवसायी आबद्ध संस्था मोरङ व्यापार संघको नेतृत्व २०७८ माघदेखि नविन रिजालले गरिरहेका छन् । उनी अध्यक्ष चयन भएयताका महिनाहरु आर्थिक उत्थानका हिसाबले निकै नै प्रतिकूल रहे । विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीबाट थलिएर उठ्न लागेका बेला उच्च ब्याजदरको सिकार बन्नुपर्यो । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट बन्दै गएको छ । बजारमा वस्तुको माग छैन । माग नहुँदा उत्पादन चक्र नै खल्बलिएको छ । संघमा आबद्ध २५ हजार व्यवसायी उच्च ब्याजदर र अघोषित लोडसेडिङविरुद्ध आन्दोलित छन् । रिजालको ग्याँस, पीभीसी, सीपीभीसी र एचडीपीई पाइप तथा रिजालको ग्लो ट्यांकमार्फत विराटनगरबाट देशभर व्यवसाय फैलाइरहेका रिजालसँग क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्यले गरेको कुराकानीः
मोरङ-सुनसरी क्षेत्रका उद्योगले अहिले भोगिरहेका खास समस्या के-के हुन् ?
उद्योगी-व्यवसायी भोगिरहेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्चब्याजदर नै हो । त्यसपछि अघोषित लोडसेडिङ र लो भोल्टेजको समस्याले हामी प्रताडित छौं । नियमित काम नपाउने भएपछि मजदुर पलायन हुने क्रम बढेको छ । चौथोमा कृषिमा आधारित उद्योगका लागि समेत आन्तरिक बजारमा कच्चा पदार्थ पाउन छाडेको छ । मुख्य यी चार समस्याका बीच हामी जबर्जस्ती उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्य छौं ।
विद्युत नभएर कि लोडसेडिङको तालिका नभएर समस्या भएको हो ?
दुबै समस्या हो । तर, अहिले हामी लोडसेडिङको तालिका मात्रै माग गरिरहेका छौं । तालिका पायौं भने मजदुर साथीहरुलाई हामी पनि समय तालिका दिन सक्छौं । त्यही तालिकामा बोलाएर काम लगाउन सक्छौं । अहिले कस्तो छ भने मजदुर साथीहरु आउँछन्, लाइन हुँदैन । उनीहरुलाई घर पठाउन पनि सकिँदैन, तलब पनि दिनसक्ने अवस्था हुँदैन । टाढाबाट एक-दुई घण्टाको बाटो हिँडेर मजदुर आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई फर्काउन पनि सकिँदैन । काम लगाउन विद्युत हुँदैन । लोडसेडिङ हट्यो भनेर तीन-चार वर्षदेखि भनिरहँदा र हरेक वर्ष यसरी अघोषित लोडसेडिङ गरिरहँदा सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर धराशयी बनेको छ । बारा-पर्सा र भैरहवा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिलेलाई हाम्रो माग लोडसेडिङ तालिका मात्रै हो ।
अघोषित लोडसेडिङ र लो भोल्टेज कारण कस्तो खालको क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ ?
अघोषित लोडसेडिङ र लो भोल्टेजका कारण हाम्रा मेसिन छिटो-छिटो बिग्रिन्छन् । मेसिनमा हालेको कच्चा पदार्थ बिग्रिन्छ । अटोमेटिक कम्प्युटराइज्ड सिस्टम छ अहिले, त्यो बिग्रिन्छ । विद्युतीय सामान बिग्रिन्छन् । यसले व्ययभार बढ्छ । जेनेरेटर चलाउनुपर्यो भने लागत झन् धेरै बढ्छ । मजदुरको समस्या त मैले अघि नै बताइसकेँ, यहाँको अस्थिरताका कारण उद्योगका लागि मजदुर पाउने स्थिति रहँदैन ।
विद्युतका लागि कहाँ-कहाँ र कसरी पहल गरिरहनुभएको छ ? विद्युत प्राधिकरणको दुहबी ग्रिडका कर्मचारी के भन्छन् ?
त्यहाँका कर्मचारी माथि देखाउँछन् । मैले फोनबाटै पनि कुलमानजीसँग कुरा गरेको छु । कुलमानजी ‘पानी पर्यो भने हिउँ पर्यो भने बिजुली आउँछ, केही दिन पर्खिनुस्’ भन्नुहुन्छ । यो त गैरजिम्मेवार जवाफ हो नि ! उहाँले बिजुली दिन सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिनुपर्छ । त्यहाँ सक्ने मान्छे आउँछ । संसारका कतिपय ठाउँमा न हिउँ न त खोला छ । तर, विद्युत त नियमित आउँछ । जस्तै यूएईमा २४सै घण्टा विद्युत कसरी हुन्छ । हामीकहाँ प्रचुर सम्भावना भएर पनि बिजुली अभाव छ, यसको अर्थ त हामीले कामै नगरेको हो नि । हामीसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति नै छैन । हाम्रोमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा मात्रै ध्यान छ ।
तपाईंलाई के लाग्छ, विद्युत प्राधिकरणले जानी-बुझी नै बिजुली नदिएको हो कि अरु कुनै कारण हुनसक्छ ?
यो समस्या प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली नकिनेर आएको हो । केही वर्ष भारतबाट बिजुली किन्नैपर्छ । नकिनीकन समस्या समाधान हुँदैन । जबसम्म हाम्रो उत्पादन क्षमता बढ्दैन, तबसम्म सुक्खायामका तीन महिना भारतबाट बिजुली किन्नैपर्छ । तर, भारतसँग बिजुली किन्दा उहाँहरुको ब्यालेन्स सिट बिग्रिन्छ । नाफा धेरै देखाउनु छ उहाँहरुलाई । त्यसको असर कतातिर परिरहेको छ भन्ने उहाँहरुलाई कुनै मतलब छैन । अब यो अस्थिरताका कारण मजुदरजति विदेश पलायन भए भने अर्को भयावह स्थिति आउँछ । अहिले विद्युत अभावका कारण उद्योग समस्यामा परेका छन् । पछि विद्युत त होला तर मजदुर अभावका कारण उद्योग समस्यामा पर्ने स्थिति आउने मैले देखेको छु । भारतले साढे ४ लाख मेगावाट उत्पादन गर्छ । हामीलाई त्यसको ०.१ प्रतिशत भए पुग्छ । भारतले त्यति बिजुली त्यो पनि ३ महिनाका लागि सजिलै दिन्छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणले कन्जुस्याइँ गर्दा औद्योगिक इकोसिस्टम नै बिग्रिने खतरा बढेको छ ।
केही व्यवसायीले मजदुरको पनि अभाव छ भनिरहेका छन्, कस्ता मजदुरको अभाव हो ?
हामीकहाँ प्राविधिक, दक्ष, अर्धदक्ष सबै किसिमका मजदुरको अभाव छ । विद्युत अभावकै कारण उनीहरुका लागि भरपर्दो आम्दानीको स्रोत भएन । त्यसकारण उनीहरुले स्वदेशको जागिरमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन् र विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । नियमित मजदुरी गर्न पाइएन भने स्वदेश मात्र भनेर कोही बस्दैन ।
ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने हो भने डेढ-दुई लाख तिरेर मलेसिया र खाडी मुलुक जानुभन्दा मजुदरले यहीँ रोजगार हुन खोज्थे होला नि, होइन ?
होइन । यसमा केही मुख्य कुरा जोडिएका छन् । ब्याजदर उच्च भएपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढेन । राज्यले पनि विकास खर्च गर्न सकेन । यसले बजार सुक्दै गयो । बजारको चक्र नै बिग्रियो । माग कम भएपछि उद्योगधन्दाले उत्पादन घटाए । थोरै मजदुरले हुने भयो । त्यहाँ पनि मजदुर कटौती भयो । यसले के भयो त भन्दा नेपालमा रोजगारीको स्थायित्व देखिएन । त्यो नदेखेपछि उनीहरु ऋणपान गरेर मलेसिया र खाडी मुलुक जान थाले । दैनिक जागिर नपाउने अर्थात् वर्षमा ६ महिना मात्र पाउने भएपछि घर-परिवार चल्दैन । त्यसपछि उनीहरुले विकल्प खोज्न थाले । यसले स्वदेशी उद्योगमा मजदुर अभाव चुलिने स्थिति बनेको छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिले पनि उनीहरु रोकिने स्थिति देख्दिन म ।
अहिले आन्तरिक बजारमा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थसमेत पाइँदैन भनिन्छ, यस्तो स्थिति कसरी आयो ?
कृषिमा आधारित उद्योग पनि फस्टाउन नसक्नुको कारण मानिसको क्रयशक्ति नै घटेर हो । किनेर खान पैसा चाहिन्छ, ऊसँग किन्ने पैसा छैन । जस्तै कुखुराको दाना उद्योग हेरौं । पहिला हप्तैपिच्छे खोर खाली हुन्थ्यो, दाना पनि बिक्थ्यो । अब मानिसले कुखुरा नियमित नखाएपछि कुखुरा पनि बिकेन, दाना पनि बिकेन । त्यसले व्यापार शृंखला प्रभावित भयो । अर्को कुरा भएभरका युवा विदेश गएपछि खेती कसले गर्ने ? बुढाबुढीले त गर्न सक्दैनन् । खेती पनि बाँझो रह्यो । कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने शृंखला सबै भत्किसक्यो ।
भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर भारत निर्यात गर्दा होस् या नेपालमा बेच्दा उत्पादन लागत धेरै हुन्छ, यस्तो स्थितिमा उद्योगी-व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्लान् ?
हाम्रा लागि यो ठूलो चुनौती हो । तर, यो हाम्रो वशमा छैन । हामीसँग कम प्रतिफल हुने स्थितिमा पनि उद्योग चलाउनुको विकल्प हुँदैन । लगानी ठूलो भइसकेको हुन्छ । एउटा बलियो नेतृत्व यो देशले पायो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने सफा मानिस आउने हो भने यो ठूलो कुरा होइन । संसारमा धेरै यस्ता देश छन्, जहाँ १० वर्षमै आर्थिक रुपमा कायापलट भएको छ । मानिस पृथ्वीबाहेक अर्को ग्रहमा बसोबासको परिकल्पना गरिरहेका बेला हामी सय वर्षअघिका समस्यामा अहिले पनि पिरोलिइरहेका छौं ।
तपाईंहरु ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ, ब्याजदर त माग र आपूर्तिका आधारमा आफैं घटबढ हुन्छ, यसमा बैंकको के दोष छ र ? पहिला अधिक तरलता हुँदा ६-७ प्रतिशत ब्याजमा तपाईंहरुले कर्जा चलाएकै हो, अहिले तरलता अभाव छ, ब्याज बढ्यो, भीडले ब्याजदर घटाउन या बढाउन दबाब दिनु राम्रो हो र ?
सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने बैंक भनेको सेवा क्षेत्र हो । धेरै मुलुकमा बैंक राज्यले सञ्चालन गरेको छ । सन् १९६९ अप्रिल १४ का दिन इन्दिरा गान्धीले, भारत स्वतन्त्र भएपछि निजी कम्पनीमातहत जति पनि बैंक थिए, सबैलाई राष्ट्रियकरण गरिन् । मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको हातमा दिनु हुँदैन भन्ने लागेको थियो । कर्पोरेट हाउसले खराब गर्छन् भनेर त्यसो गरिएको थियो । हामीले भने १८ वटा निजी बैंकलाई अर्थतन्त्र जिम्मा दिएका छौं । त्यसैले यहाँ डिमान्ड र सप्लाईले अहिले काम गरेको छैन । जानी-जानी ब्याज बढाइएको छ । अहिले पनि सयवटा कर्पोरेट हाउसमा ३० खर्ब लगानी भएको छ । ब्याजदर तिनैले जता चाहन्छन्, उतै जान्छ ।
छोटोमा भन्नुपर्दा राष्ट्र बैंकसँग यहाँहरुको माग के हो ?
यसै पनि मन्दीका कारण पुँजी थप्न नसक्दा उद्योगहरु समस्यामा छन् । वस्तुको माग छैन । उपभोक्तासँग पैसा छैन । त्यसमाथि उच्च ब्याजदरले समस्या पारेको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएका केही नीति तत्कालै परिमार्जन गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं । एक वर्षअगाडि देशको अर्थतन्त्र धराशयी बनाउने खालको नीति राष्ट्र बैंकले लिएपछि समस्या सुरु भएको हो । कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र थलिएका बेला कडाखालको मौद्रिक नीति नल्याइदिनु भनेका थियौं । तरलता सहज भएपछि र बजार सामान्य अवस्थामा आएपछि फेरि कडाइ गरे हुन्छ भनेका थियौं । तर, राष्ट्र बैंक नेतृत्वले सुनेन ।
हामीलाई के लाग्छ भने बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको मिलेमतोमा यस्ता नीति ल्याइएका हुन् । उनीहरुलाई कसरी ब्याजदर बढाउन मिल्छ, त्यसैगरी बढाउन दिनका लागि राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको छ । हामीले त ‘अस्वाभाविक बनाइएको छ, त्यसलाई स्वाभाविक बनाऊ’ मात्र भनिरहेका छौं ।
उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने गरी नीति ल्याउँदा देशको अर्थतन्त्र नै चौपट हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले नबुझेका होलान् र?
नबुझेको त हुँदै होइन । ठूल्ठूला अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंक हाँकेर बस्नुभएको छ । यो त बुझेर बुझ पचाएको हो नि । कस्तो अवस्थामा कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने उहाँहरुलाई राम्ररी थाहा छ । हामीले चालू पुँजी कर्जाका विषयमा पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उहाँहरु मान्नुभएन । हामीकहाँ विकास खर्च पनि हुन सकेको छैन । हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका अरु देशमा कम्तीमा ३० प्रतिशत विकास खर्च भइरहेको छ तर हाम्रोमा १० प्रतिशत हाराहारी छ । यसले अर्थतन्त्र थप अफ्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । अर्को, नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण ४ सय अर्ब रुपैयाँ हराइसक्यो । कुनै ब्युरोक्र्याटसँग होला या कुनै नेतासँग होला अथवा अरु कोहीसँग होला । त्यो खोज्ने काम राज्यको हो ।
भनेपछि सबैजसो समस्या सरकारको नीतिमै छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, राज्यको नीतिमै खोट देख्नु म । राज्यले त्यो क्षेत्रमा धेरै सोचेर काम गरेकै छैन । राज्यले अल्पकाल, मध्यमकाल र दीर्घकाल सोचेर नीति बनाउनै सक्दैन । नीति बनाउँदा कसैले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता महसुस नै गर्दैनन् । चरम अस्थिरता छ । मन्त्रीहरु दुई-दुई महिनामा फेरिन्छन् । एउटाले गरेको कामको स्वामित्व अर्कोले लिँदैन । यसले कतै पनि स्थायित्व भएन । विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्र बैंकलगायतका नेतृत्व आफ्नै हिसाबले चल्छन् ।
तपाईंको भनाइको आशय आगामी दिन झनै कठिन हुँदै छन् भन्ने हो ?
आगामी दिन त एकदमै डरलाग्दो हुने देखिरहेको छु । आगामी आव २०८०/८१ त भयावह हुने देख्छु म त । लुटपाट, डकैती, चोरी, हत्या, आत्महत्या के-के हो के-के । अनेक हुने देखिरहेको छु म । तर, हाम्रो नेतृत्वलाई केहीले छोएको छैन । यस्तो स्थिति आउँदा पनि आनन्द मानेर बस्नु भनेको अचम्म होइन ?
यस्तो किन भइरहे जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
आजसम्म यो देशको ब्युरोक्र्याट जो पावरमा बसेको छ, त्यो नेपालमा छँदै छैन । पहिला परिवार पठाउँछ, पछि आफू गइहाल्छ। अब मेरो कतै नियुक्ति हुँदैन भन्ने बुझेपछि यिनीहरु गइहाल्छन् । ‘देश भाँड मे जाओस्’ उनीहरुलाई मतलबै छैन । कुलमानजीको पनि त त्यही हो । उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका कारण यी सबै समस्या अगाडि आएका हुन् । त्यही भएर म भनिरहेको छु- नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन सक्ने सफा मानिस आउने हो भने यी सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।
क्लिकमान्डु
