उद्योगमा घन्टौं लोडसेडिङ तर स्वीकार्दैनन् कुलमान
काठमाडौं । ६/७ वर्ष अघिसम्म दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ (विद्युत् कटौती) हुन्थ्यो । काठमाडौं शहरलगायत देशैभरी अन्धकार । उद्योग व्यवसाय चलाउ धौ-धौ थियो । इन्धनको आयात त्यही अनुसार बढ्दो थियो ।
उद्योगीका लागि प्रमुख कच्चापदार्थ भनेको विद्युत नै हो । विद्युत अर्थात् कच्चापदार्थ नभएपछि नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून रह्यो । त्यो बेला बाटोमा पत्रिका बिक्री गर्नेदेखि स्टेशनरीहुँदै तरकारी पसलमा समेत लोडसेडिङको तालिका हुने गर्थ्यो। प्रतितालिका ५ रुपैयाँ पर्थ्यो । प्राधिकरणले १५ दिन, एक महिनामा विद्युत् कटौती हुने सेड्युल परिवर्तन गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा उपभोक्तालाई तालिका किन्दाको हैरानी हुने गरेको थियो ।
निरन्तर विद्युत् कटौती हुन थालेपछि २०७३ कात्तिक पहिलो साता सरकारले अन्धकार सहरलाई उज्यालो बनाउने अभियानको अनौपचारिक अभियान सुरु गर्यो ।
२०७३ साल कात्तिक पहिलो सातादेखि उपत्यकामा लोडसेडिङ घटाउन ट्रायलका रुपमा काम सुरु गरियो । १८ घन्टाको लोडसेडिङ क्रमैसँग घटाएर देशलाई उज्यालो युगमा प्रवेश गराउनतर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागिपरे ।
प्रचण्डले २०७३ फागुन १७ गते देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दैै जेठदेखि देश उज्यालो युगमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरे । प्रचण्डले उक्त समयमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘मुलुक अब अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको छ । लोडसेडिङ मुक्त भएपछि राजस्व र औद्योगिक गतिविधि मात्र बढेको छैन यसले देशका जनतामाथि आफैंमा भरोसा बढाएको छ ।’
प्रचण्डले भनेजस्तै सर्वसाधारणका घरमा लोडसेडिङ कम हुँदै गयो । तर, औद्योगिक क्षेत्रमा भने मागअनुसार विद्युत् पुगेको थिएन । र, अहिले पनि छैन । प्रधानमन्त्रीमा उनै प्रचण्ड छन् र प्राधिकरणको प्रमुखमा पनि उनै घिसिङ ।
प्राधिकरणले २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणकारुपमा काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख सहरलाई झिलिमिली बनाएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत् कटौती हुने गरेको छैन । यो दिन विद्युतको माग बढी हुने गर्छ ।
२०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडडसेडिङ हट्यो । उक्त समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा ३ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । प्राधिकरणले असोज ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको दैनिक ३ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । त्यसपछि देशभर नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो ।
खोला र नदीमा पानीको वहाव बढेसँगै रन अफ रिभर आयोजनाको उत्पादन बढेको, संरचनागत सुधार र अपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गरिएको थियो ।
दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि घट्दा उनको चौतर्फीरुपमा वाहवाही थियो । सन् २००३ देखि सुरु भएको लोडसेडिङ २०७३ सालको तिहारबाट काठमाडौं लगायतका मुख्य शहरमा अन्त्य गरिएको थियो । २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि देशभर नै लोडसेडिङ अन्त्य गरियो ।
उक्त समयमा बिद्युत् सेवाको गुणस्तरको विषयमा प्रन भने उठेको थियो । जुन ५ वर्षपछि पनि कायमै छ । सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेको ५ वर्ष पुगेपनि उद्योगी व्यवसायीहरुले अझै पनि राहत महशुस गर्न पाएका छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले अझै पनि गुणस्तरिय विद्युत प्रयोग गर्न सकेको छैनन् । त्यतिमात्रै नभएर विगत ३ महिनायता उद्योगी व्यवसायीहरुले अघोषितरुपमा विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरण विद्युत दिन पनि असमर्थ छ । उद्योगीलाई विद्युत् कटौती हुने तालिका दिन पनि मानिरहेको छैन । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा नै होमिएका छन् ।
आन्दोलन गर्दा पनि माग पुरा नहुने भएपछि वैशाख १२ गते उद्योग संघ र संगठन मोरङमा उद्योगी, व्यापारीसँग कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेट्न पुगे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने वा लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि प्राधिकरणले विद्युत् दिन नसक्ने हो भने लोडसेडिङको तालिका दिएर आफ्नो उद्योगलाई निर्वाधरुपमा चल्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सुनेर मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योग क्षेत्रमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न तत्कालै संघीय ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग कुरा गरेको जानकारी गराए । उनले आफ्नो तर्फबाट उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, उद्योगी व्यवसायीले हाल उद्योगमा दैनिक ७/८ घन्टा विद्युत् कटौती मार खेपिरहेका छन् । आउने विद्युत् पनि क्वालिटीको नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । अहिले पनि उद्योगीले ‘क्यापासिटर’ राखेर ‘भोल्टेज मेन्टेन’ गर्दै उद्योग चलाउनु परेको छ । आवश्यक मात्रामा विद्युत् नपाउँदा उत्पादनमा लागत बढ्न गएको सबैको गुनासो छ । बजारमा माग कम भएको समयमा विद्युत अभावका कारण उत्पादन कम भएको र त्यसले उपभोक्तादेखि उद्योगी सबैलाई मर्का परेको बताइन्छ ।
प्राधिकरणले हामी विद्यु्तमा आत्मनिर्भर भयौं, अब खेर जाने गरी विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्नु र अहिले विद्युत् दिन नसकेको खण्डमा लोडसेडिङ तालिका दे भन्दा पनि नसक्नु प्राधिकरणको लाचारिपना भएको उद्योगीहरुको तर्क छ । प्राधिकरणले हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर छु भनेर गरेको प्रचार उद्योगीहरु अहिले पत्याउँदैनन् ।
‘यो समस्या पिपिए खोलेमा केही हदसम्म कम हुने सबैको तर्क छ । प्राधिकरणले ह्विलिङ चार्ज लिएर दिने हो भने उद्योगीले ट्रान्समिसन चार्ज तिर्छन्, उद्योगीले विद्युत किन्छन्’ एक उद्योगीले भने ‘अहिले त सरकारको नै मनोपोली छ, सरकारले जे चायो त्यही भइरहेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छैन ।’
विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् फालाफाल हुँदा प्राधिकरणको औषत लागत ४ रुपैयाँ करिब रहेको हुन्छ । त्यो बेला करिब ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा उत्पादन कम भएको समयमा भारतमा पनि विद्युत महंगो भएको छ । त्यो विद्युत् पनि ९ रुपैयाँमा नै दिनुपर्ने हो । सरकारी निकायले नै मनोपोली गर्छ, ४ रुपैयाँको ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ भने २० रुपैयाँको पनि ल्याएर ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्छ । कम्पनीको नाफामात्रै हेरेर हुँदैन । नाफा हेर्ने हो भने अन्य कम्पनीलाई पनि बिद्युत बिक्री गर्न दिनु पर्यो । अन्य कम्पनी पनि हुने हो भने जसको विद्युत् क्वालिटीको छ यसैका किन्छन् ।
अहिले स्वचालिन मूल्य भनिएको छ । त्यो लागू हुन सकेको छैन । त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । डिजेलको मूल्य बढेको छ । निगमले पुरानो घाटापुर्तीको नाममा २२ रुपैयाँसम्म नाफा लिएको छ । घाटा पूर्ति ६ महिनामा गर्ने हो वा एक वर्षमा भन्ने विषयमा उद्योगीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
‘तीन महिनाअघि लोड कम प्रयोग गरिदिनु भन्ने प्राधिकरणले जब बिनाजानकारी आफ्नो मनलाग्दी एकैपटकमा २÷३ घन्टा काट्ने, फेरी विद्युत् पठाउने, आएको विद्युत् क्वालिटीको नआउने, आएपनि केही समयमा पुनः जान्छ,’ एक उद्योगीले भने ‘प्राधिकरणसँग विद्युत् छैन भने जबरजस्ती दिनुपर्छ भनेर हामी कर गर्दैनौं । विद्युत् काट्ने समय तालिका दिनु, त्यो बेलाको व्यवस्थापन हामी गर्छौं । विद्युत् जाने थाहा भएपछि मेसिन बन्द गरेर राख्छौं ।’
झ्याप्प बत्ति काट्दा उपकरण बिग्रने, तयारी हुँदै गरेका उत्पादित वस्तु बिग्रने गरेको छ । अहिले उद्योगीहरु सामान बिग्रेको भन्दै विद्युत काट्ने तालिका मागिरहेका छन् । अहिले प्राधिकरणले विद्युत् कुनबेला विद्युत काट्छ पत्तै हुँदैन ।
यतिबेला लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्दा यसअघि आफैंले घोषणा गरेको लोडसेडिङमुक्त देशको नारा असफल हुने हो कि भन्ने डरमा प्राधिकरण देखिएको छ । आजसम्म लोडसेडिङ हट्यो भनेर प्रचार गरिरहेका कुलमानलाई अहिले प्रचण्ड सरकारको पालमा नै पुनः लोडसेडिङ गर्यो भन्न समस्या पर्ने भएका कारण तालिका सार्वजनिक नगरेको देखिएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङ छैन भने पनि उद्योगीहरु त्यो मान्न तयार छैनन् । कम हुँदै गएपनि पूर्ण भने भएको छैन ।
प्राधिकरणले मनलाग्दी विद्युत् काटेर कतिपय अवस्थामा भौतिक उपकरण समेत बिग्रेका छन् । ती सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । मेकानिकल धेरै मेसिनमा यस्तो खाले समस्या देखिने गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । एकै पटक समस्या नदेखिएपनि विस्तारै त्यसको आयु घट्ने समस्या पनि देखिँदै गएको छ ।
सरकारले स्पन्ज आइटरमा ड्युडी घटाएको छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । तर, बिनाजानकारी विद्युत् काट्दा उद्योगमा फलाम पग्लिरहेको बेला झ्याप्प बत्ति जाँदा फलाम जम्न थाल्छ । त्यसो भयो भने के काम लाग्यो । त्यसले क्षति त पुग्छ । विद्युत् दिएरमात्रै भएन, क्वालिटीको बत्ति चाहियो, बिना जानकारी काट्नु भएन ।
उद्योगको कच्चापदार्थ भनेको बिजुली हो । सरकारले गुणस्तरिय विद्युत प्रतिस्पर्धी दरमा दिने हो भने निर्यातजन्य उद्योग खुल्नेछन् । त्यसका लागि विदेशी लगानी पनि भित्रने गर्छ ।
उद्योगीहरुले आन्दोलन नै थालेपछि प्राधिकरणले १० गते कोशी प्रदेशको सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर लगायतका क्षेत्रमा देखिएका विद्युत् आपूर्तिको समस्या अल्पकालिन भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
बिनाजानकारी उद्योगहरुको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिएको भन्ने उद्योगीहरुबाट गुनासो आएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या १०/१५ दिनमा समाधान हुने बताएका छन् । उनले अब पानी पर्ला र विद्युत् उत्पादन बढ्ला अनि उद्योगीले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्ति गरौंला भनेर यसो भनेका हुन्, त्यसबाहेक ठोस कुनै योजना देखिँदैन उनीसँग ।
यस वर्ष हिउँ÷पानी नपरेर शुख्खायाम लम्बिँदा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत गिरावट आएको, धनुषाको ढक्केबर सबस्टेसनबाट थप विद्युत् पूर्वतर्फ पठाउन प्रसारण लाइनको क्षमताले नधानेको, सप्तरीको रुपनी सबस्टेसनको ब्रेकर चुँडिएको र कटैया-कुशहवा १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् भारतको बिहारबाट आयात भइरहेको विद्युत् उताबाट कटौती हुँदा माग अनुसार आपूर्ति गर्न समस्या भएको घिसिङ बताउँछन् । उनको भनाइबाट पनि लोडसेडिङ भएको थाहा हुन्छ ।
‘सुनसरी मोरङ ओद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई विद्युत् काटेका छैनौं, लाइटिङ लोडमा मात्र चलाउनु भनेका थियौं, काबेली करिडोरमा उत्पादन बढ्नासाथ उद्योगहरुलाई विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु गरिसकेका छौं, अहिले देखिएको अल्पकालीन समस्या हो, ठूलो समस्या हैन’, उनले भन्दै आएका छन् ।
अब १०/१५ दिनमा पूर्व मनसुन सुरु हुने अनुमान गरिएको, त्यसपछि भएसँगै खोलानालामा पानीको वहाब बढेसँगै विद्युत् उत्पादन बृद्धि हुन्छ, त्यसपछि आन्तरिकरुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् जेठको पहिलो हप्ताबाट भारतर्फ निर्यात सुरु गर्ने घिसिङको भनाइ छ । यस वर्ष करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने अनुमान गरिएको र निर्यात अनुमतिको स्वीकृतिका लागि भारतीय निकायहरुमा आयोजनाहरुको सूची पठाइसकेका उनी बताउँछन् ।
अहिले प्रणालीमा विद्युत्को उच्चतम माग १ हजार ७ सय ५० मेगावाट पुगेको छ । औसत माग १ हजार ३ सय मेगावाट र आधार माग १ हजार २ सय ७५ मेगावाट रहेको छ । तराईमा गर्मी बढ्दा खेतमा सिंचाइ गर्न सिंचाइको लोड अत्याधिक बढेको छ । झापाको दमकदेखि अनारमनी क्षेत्रको मात्र विद्युत् माग ८० मेगावाट पुगेको छ ।
प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयलाई २४सै घण्टा पूर्णक्षमतामा चलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनले विद्युत् माग धान्न नसकेपछि दैनिकरुपमा औसतमा ५ सय मेगावाट आयात गरिएको छ । अगामी वर्षको गर्मी मौसममा अहिलेको जस्तो समस्या आउन नदिन अहिले ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट-नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण जतिसक्दो छिट्टै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यतिबेला प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ भइरहेको मौन स्वीकार गरेपनि औपचारिकरुपमा स्वीकार्न सकेको छैन । आफुले लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेको र अहिले गुणस्तरीय विद्युत् दिन पनि नसकेको लोडसिडङ भयो भनेर तालिका दिँदा अध्यारो मुक्त नेपालमा पुनः अँध्यारो सुरु हुने डर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कार्यकारी निर्देशक घिसिङमा देखिएको छ । जसको मार उद्योगीहरुले खेप्नु परिरहेको छ ।